एमसीसी भित्र्याए संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेता खरानी हुने निश्चित
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित ६ राजनीतिक दल, दुई मोर्चालगायत बिभिन्न संघसंस्थाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै गत मङ्सिर २८ गते आयोजना गरेको संसद् भवन घेराउ कार्यक्रममा प्रहरीले चरम दमन ग¥यो । प्रहरी दमनबाट नेकपा प्रवक्ता प्रकाण्डलगायत दर्जनौँ नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारण घाइते भए भने दर्जनौँ नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणलाई अनाहकमा गिरफ्तार गरी यातना दिने काम ग¥यो । जुन आफैँमा निन्दनीय र घृणित कार्य हो । सरकारको यो दमनकारी शैलीको चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्राबधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए – नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।
यसरी, एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको छर्लङ्ग भएपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा खडा हुँदै सरकारलाई उक्त राष्ट्रघाती कदम अगाडि नबढाउन खबरदारी गर्न उत्रिएका राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी जनतामाथि सरकारले जुन दमन गरेको छ, सरकारले त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ र आगामी दिनमा त्यस्तो हर्कत नदो¥याउने प्रतिबद्धता गर्नु पर्छ । साथै सरकारले देशका क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी नेपाली जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै तत्काल एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा एमसीसी सम्झौताबिरुद्ध उठेको जनज्वालाले एमसीसी सम्झौता मात्र होइन एमसीसी भित्र्याउन खोज्ने संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुलाई खरानी बनाउने निश्चित छ, चेतना भया ।
