सरकारले यही मंसिर २८ गते एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न संसद्को अधिवेशन आव्हान गरेको बताइएको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन र तत्काल खारेज गर्नु पर्छ भन्दै आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताले आ–आफ्नो स्थानबाट चर्को बिरोध जनाइरहेका छन् । अमेरिकाको साम्राज्यवादी मिसनमा आधारित एमसीसी सम्झौताको ५६ अर्ब पैसा लिँदा नेपालको स्वाधीनता नै गुम्ने र देशको स्वाधीनता ५६ अर्ब पैसासँग बेच्न खोज्नु गम्भीर राष्ट्रघात भएको भन्दै चौतर्फी रुपमा विरोध, भण्डाफोर र प्रतिरोध भइरहेका छन् । तर, सरकार यी सबै कुराको नजरअन्दाज गर्दै संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पारित गराउन कम्मर कसेर लागेको खुलाशा भएको छ । जुन ज्यादै निन्दनीय तथा राष्ट्रघाती र जनघाती कार्य हो ।

अमेरिकी अधिकारीहरुले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक मिलिटरी स्ट्राटेजीको अभिन्न अंग भएको बताउँदै आएका छन् । तसर्थ यो सम्झौतालाई नेपालबाट संसद्बाट अनुमोदन गर्नुको अर्थ नेपाल स्वतः अमेरिकाको यही आइपिएसको सदस्य हुन पुग्दछ र नेपाल अन्ततः अमेरिकाको उपनिवेश बन्न पुग्ने आमक्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दल तथा नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनताको बुझाइ छ ।

अमेरिका चीनका विरुद्ध नेपाली भूमि, यहाँको सस्तो श्रम र कच्चा पदार्थ तथा समग्र प्राकृतिक सम्पदा प्रयोग गर्न चाहन्छ । भूराजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपाल असंलग्न पराराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा नै देशको स्वाधीनता कायम राख्न सफल हुँदै आएको राष्ट्र हो । दुई ठूला विशाल राष्ट्रहरुको बीचमा रहेको नेपाल कुटनीतिक सन्तुलनका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । नेपाल कुनै शक्तिराष्ट्रतपर्फ ढल्कने वा कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षा छाताभित्र जाने बित्तिकै नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गम्भीर संकटमा पर्छ । नेपालको स्वाधीनतामाथि सधैँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादबाट खतरा रहँदै आएको छ । उत्तरतर्फको छिमेकमा चीन भएकै कारण नेपालको स्वाधीनता हडप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि भारतीय शासकहरु सफल हुन सकेनन् । र, अब अमेरिका र भारत एकसाथ नेपालको स्वाधीनता हडप्न अगाडि बढेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा स्वाभिमानी नेपाली जनता, यहाँका सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकढिक्का भएर साम्राज्यवादी, विस्तारवादी शासकहरु र तिनीहरुका नेपाली दलालहरुका विरुद्ध एकसाथ लड्नुको विकल्प छैन । जसको पहल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको छ । हालै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा सो पार्टीसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, चैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाललगायत छ राजनीतिक दल र दुई मोर्चाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै सडक संघर्षको घोषणा गरेका छन् । जुन देश र जनताको लागि ज्यादै खुशीको विषय हो । संसदीय व्यवस्था र संसद्वादी दलका कारण हाल देशमा आएको राजनीतिक संकटबाट देश र जनतालाई मुक्त पार्न अब सशक्त संघर्षको विकल्प छैन । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित आठ राजनीतिक दलले सुरु गरेको संघर्षमा आमक्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी, लोकतन्त्रवादी र प्रगतिशील राजनीतिक दल, नेता र आमस्वाभिमानी जनता सहभागिता जनाई संसदीय व्यवस्थालाई धुलो चटाउनु पर्छ साथै देशमा कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने फैसला जनतालाई गर्न दिन तत्काल जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र ती दलका नेताले देश र जनताको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।