प्रारम्भ
कथित कम्युनिष्ट नामको सरकारले यहि २०७३ असार २१ गते मंगलबारका दिन सर्लाहीका सुकुमवासीमाथि निर्मम दमन गरि ६ सय बिगाहा जमिनमा लगाएको मकै, उखु, धान र फलफुलबाली नष्ट गरेको छ । गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशनमा बषौ देखि सागरनाथ वन बिकास परियोजनाको जमिनमा बसोबास र खेतिपाती गर्दै आएका सुकुमबासी माथि एक्कासी बिना सुचना ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि जंगली प्रकारको दमन गरिएको छ । सुकुमवासी माथि दमन गर्न र मकैबाली नष्ट गर्न मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय हेटौडाका डिआईजी पशुपति उपाध्याय, जनकपुर अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी सुरेश बिक्रम शाह, सर्लाहीका सिडिओ मेघनाथ काफ्ले, एसपी उत्तमराज सुबेदी, डिएसपी सिताराम रिजाल, शसस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षाबल कविलासीका एसपी राम आधार यादव, सागरनाथ परियोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्र, डिएफो नरेश ठाकुर लगाएतका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको प्रत्येक्ष संलग्नता र नेतृतव रहेको थियो । दमनको प्रतिकारमा हजारौ सुकुमबासीहरु उत्रिएका थिए । शान्तिपूर्ण रुपमा बिरोधमा उत्रिएर धरहरा चोकमा कोण सभा गरिरहेका सुकुमबासी माथि प्रहरीले अन्दाधुन्द लाठी, असुरग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको थियो । प्रहरीको गोली प्राहार र लाठी चार्जबाट २५ जना सुकुमवासी घाइते छन् जसको संख्या अझै बढदैछ भने ३५ वटा घर, ५ वटा मोटरसाईकल र ६० वटा साईकल तोडफोड भएका छन् । घाइते मध्ये सन्जिव तामाङ्गको चितवन मेडिकल कलेजमा अप्रेशन गरि टाउकोका गोली झिक्नुको साथै एउटा आँखा गुमेको अबस्था छ भने अन्यको स्थानिय स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपचार भैरहेको छ । घाइतेहरुममा १२ जनालाई रबर गोली लागेको छ । पक्राउ गरिएका २१ महिला सहित ३६ जनालाई पनि चरम यातना दिएर घाइते अबस्थामा छोडिएकोले बाहिर उपचार गरिएको छ । सुकुमवासीलाई सहयोग गरेको बहानामा नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेल लगाएतका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गरिएको छ । अहिले पनि जनयुद्घ पूर्व रोल्पामा चलाएको रोमियो अप्रेशनको संझना दिलाउने गरि सुकुमवासी बस्तिहरुमा पसेर प्रहरीले आतंकित पार्ने काम जारी राखेको छ ।
के हो सागरनाथ परियोजना ?
पंचायतकालमा अस्ट्रेलियन सरकारले बिरुवा परिक्षणको लागि भनेर दरबारीयाहरुलाई एउटा प्रोजेक्ट दिएको रहेछ । हरीयो वन नेपालको धन नारा दिएको पञ्चायतले हरियो वन मण्डले र तस्करको धन बनाएको सबैलाई बिदितै छ र सोहि प्रयोजन बमोजिम २०३४ सालमा नामाकरण भै हराभरा सालको जंगल भएको क्षेत्र सर्लाहीको सागरनाथलाई केन्द्र बनाई सालको जंगल फडानी गरि २०३५ साल देखि सागरनाथ वन बिकास परियोजना स्थापना भएको देखिन्छ । स्थापना काल देखि नै पञ्चेहरुले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न शुरु गरे र सागरनाथमा टिसिएनमार्फत ठूलो बन फडानी गरेर बृक्षा रोप्ने बहानामा कर्मचारी र मण्डलेहरुले काठ बेच्नुकासाथै खेतिपाती सुरु गरे । २०३५ साल देखि २०४१ साल सम्म टिसिएनले सालका रुखहरु काटेर बेचिसके पछि २ हजार ७ सय ७५ हेक्टर जमिनलाई समेटेर सागरनाथ वन बिकास परियोजना मूर्तिया ईलाका स्थापना गर्यो , जहाँ अहिले सुकुमवासीहरुले जोतभोग गरेका छन् । वनले टिसिएन मार्फत सालका रुख हटाएपछि परियोजनाले बाँकि कुकाठहरु पनि काटेर बिक्रिबितरण गर्यो र केहि त्यसै गोदाममा कुहायो । यसरी सबै जंगल मासे पछि अस्ट्रेलियन सरकारले परिक्षण स्वरुप दिएको मसला(भिस), टिक(सगुण) र सिसौका बिरुवा रोपियो र संग संगै टाँगिया खेति पनि सुरु गरियो । यो भनेको जंगल सफा गर्न आएको बजेट कर्मचारीले खाने अनि आसपासका जनतालाई रुख ठूलो नहुँदा सम्म कोदालो वा एउटै गोरुले जोति मकै र तोरी खेति गर्न दिने अनि रुख ठूलो भएपछि त्यसलाई रोक्ने र परियोजनाले रुख काटेर बेच्ने बिधि हो । २०४६ साल सम्म एकलौटी पञ्चेहरुले कर्मचारी, ठेकेदार र ब्यापारी आफ्नै बनाएर यो परियोजनामा हालीमुहाली गरे । जनताको भनाई अनुसार बहुदल आए पछि पञ्चेहरु पछि हटे र फेरी काँग्रेस र एमालेको हाली मुहाली भयो र २०५१ साल सम्म जनताले परियोजनाबाट हलो र बलो समेत उपयोग गर्न पाएनन् । २०५२ सालमा जनयुद्घ सुरु भएपछि जनताले केहि उपयोग गर्न त पाए तर तस्करी बढ्यो र वन तथा परियोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा सारा जंगल सखाप भयो । त्यसपछि परियोजनाले ०५६, ०५७ र ०५८ सालमा बैक, एनजिओ, सिबिओ र जनतालाई सालना दस्तुर लिएर घोषितरुपमा टाँगिया खेतिको नाममा जमिन बितरण गर्यो । झन त्यस पछि कर्मचारी र जग्गा दलालहरुले ऐलानीको रुपमा जमिन बेच्ने क्रम बढ्यो र यसलाई रोक्न किसानहरुले टाँगिया खेति संघर्ष समिति बनाएर संघर्ष गरे । त्यस बेला जनताले तस्करहरुबाट जंगल रोक्ने तर कर्मचारीहरुले तस्करहरुसंग मिलेर जंगल बिनास गर्ने काम भयो । त्यस बेला तस्करहरुले कर्मचारीको मिलेमतोमा मसला र सिसौको काठ काठमाण्डौ तिर र सगुनको काठ भारत तिर पुगाए । यसरी वनबिनासको क्रम बढ्दै गएपछि २०६०÷०६१ साल देखि २०६५ साल सम्म बिभिन्न संघर्ष समितिहरु बनाएर जनताले परियोजनाका बिरुद्घ स्वतस्फुर्त आन्दोलनहरु गरे । तरपनि परियोजनाभित्रको ज्यादती नरोक्किए पछि र परियोजनाका कर्मचारी र सत्तामा भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताको जनबिरोधी कृयाकलाप बढेर गएपछि सबै टाँगिया किसान संघर्ष समितिहरुलाई मिलाएर २०६५ माघ २७ गते एउटै जनमुखि भू हक मूल संघर्ष समिति कुमार पौडेलको नेतृत्वमा बनाएर संघर्ष अगाडि बढ्यो र त्यसले जसको जोत उसको पोतको नारा लगाएर जोताहा किसान र सुकुमवासीको हातमा जमिन ल्याउन सफल भयो । यसरी सत्तासिन पार्टीका दलालहरु र भ्रष्ट कर्मचारीको हातबाट जमिन जनताको हातमा आएपछि पटक पटक दमनको प्रयास गरियो र अहिलेको दमनको क्षेणिक उन्माद पनि त्यसैको उपज हो । तसर्थ भ्रष्टहरुको केन्द्र जनबिरोधी परियोजना खारेजी र सुकुमवासीको हातमा जमिन नै यसको उपयुक्त बिकल्प हो ।
बस्ति कहिले देखि बस्यो ?
यो परियोजनाको बिवादित जमिनले छोएको र सुकुमवासीहरुले भोकचलन गरेको जमिनले राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुरकौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन र जानकिनगर गाबिसहरु पर्छन् । २०६६ को द्वोन्द ब्यबस्थापन गर्न खोज्दा निकालेको डाटाअनुसार २०५० सालका बाढीपिडित सहमतिमा बसेका घर परिवार ४ सय १२, २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घर पविार ८ सय र २०६६ पछिको फडानीमा बसेका घर परिवार लगभग १५सय गरि जम्मा २ हजार ७ सय १२ घरपरिवार संख्या देखिन्छ भने त्यो संख्या बढेर हाल करिब ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । परियोजनाले दिएको हालको बिबरण अनुसार पनि २०६३ साल देखि हाल सम्म मूर्तिया क्षेत्रको २ हजार ७ सय ५० हेक्टर मध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफल गुमेको र करिब ५० हेक्टर जमिनमा सुकुमवासीका घरटहरा बनिसकेको भन्ने छ । त्यस मध्ये हाल ४ सय हेक्टरमा वृक्षारोपन गर्न प्रहरी लगाएर खाली गरिएको छ र मकै बालीमा ट्याक्टर, डोजर र मजदुर लगाईएको छ । यसरी टाँगिया किसान र सुकुमबासीले जमिन कमाउन थाले पछि परियोजना संग पटक पटक संघर्ष र संझौता भएका छन् । सत्तामा भएका दलहरुको सहमतिमा परियोजनाको जमिन खाली गराउन धेरै पटक कोसिस गरिएको छ । बिभिन्न चरणका बार्ता र संघर्षका बावजुत पनि २०६६ साल फागुन १२ गतेको संसदवादी दल र सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको निर्णयमा फागुण २४ गते २८ हेक्टर जमिनको पाकेको बाली नष्ट गरियो तर भोली पल्ट फागुन २५ गते सुकुमवासीले प्रतिवाद गर्दा १ सय २५ राउण्ड गोली र ४० राउण्ड अश्रु ग्यास चल्यो र दुबै तर्फका गरि १५ जना घाइते भए । त्यस पछि पनि संघर्ष, डेलिगेशन र वार्ताहरु थुप्रै पटक भए र त्यस मध्येको चर्चित सिन्धुली बार्ता २०६६ चैत्र २७ र २८ गते भयो र त्यसले पाँच बुदे सहमति गर्यो । जसमा तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवन कुमार ठाकुर, उप सचिवहरु तिर्थराज चन्द र बिनोद कृष्ण मानन्धर , लेखा अधिकृत गंगाराम भण्डारी र निजामति कर्मचारीबाट शंकर बहादुर थापा, सुकुमवासीका तर्फबाट जनमुखि भु हक संघर्ष समितिका तत्कालीन अध्यक्ष र हाल नेकपा माओवादी सर्लाहीका सचिव कुमार पौडेल, ज्ञान बहादुर तामाङ्ग, लाल बहादुर तामाङ्ग, भगवान मैनाली, रामेश्वर चौधरी र जोख बहादुर मोक्तान तथा मध्यस्थकर्ताको रुपमा फेकोफनका नारायण खपाङ्गी र कृष्ण प्रसाद गौतम लगाएतका बिच, बास्तबिक सुकुमवासीको पहिचान गरि ब्यबस्थापन गर्ने, टाँगिया बस्ति निर्माण गर्ने, परियोजनामा आश्रित विपन्नहरुको जिविकोपार्जनको ब्यबस्था गर्ने, जनसहभागिता र लाभांशमा बाँडफाँड गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षेतिपुर्ति दिने सहितको पाँच बुदे सहमति भएको थियो । हाल पनि सुकुमवासीहरु सो सहमति कार्यान्वयन गर्न पूर्णरुपले सहमत छन् । यसको समाधानका निम्ति यहि असार ५ गते पनि हाम्रो सर्लाही जिल्ला पार्टीले जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रिको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । तर दलाल सरकारका कमिशन खोर कर्मचारी र दलाल संसदवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गरी आफ्नो निहित स्वार्थका कारण एकलौटी दमन गरेर सुकुम्वासी लखट्ने र आफुले एकलौटी राज गर्ने उद्देश्यले यो जंगली प्रकारको दमन चक्र चलाईरहेका छन् । अहिलेको असार २१ गतेको दमन पनि संसदवादी दलका नेताहरुको डिजाईनमा प्रहरीले सयौ सेल अश्रु ग्यास र रबर गोलीहरु हानी दजनौ सुकुमवासीलाई घाइते बनाएको छ र घाइतेको संख्या अझै बढ्दै छ । दमन यस्तो जंगली प्रकारको भयो कि रुवाण्डामा हुत्सी र तुत्सी जाती बिचको साम्प्रदायिक जस्तो बुढाबुढी, केटाकेटी र घरपालुवा पशु समेत प्रहरीले पिट्यो । यसले के देखाउछ भने कथित दलाल संसदिय ब्यबस्थाले यो देसका ४७ लाख सुकुमवासी जो ४० लाख तराई मधेुमा छन्को समस्या समाधान गर्नुको सट्टा झन समस्यादायक बनाउदै लिएको छ र यसका बिरुद्घ संघर्ष बाहेक अर्को बिकल्प छैन ।
किन दमन भयो ?
यि सबैका बाबजुत पनि सुकुमवासी र टाँगयिा किसानको बैकल्पिक समाधान तर्फ नलागि किन दमनको बाटो रोजियो ? यसका पछाडि पनि केहि कारणहरु छन् । त्यसमा पहिलो कारण हो सुकुमबासीले जमिन कब्जा गरेपछि भ्रष्ट कर्मचारी र संसदवादी दलका दलालहरुले गुमाएको फाइदा फिर्ता गर्ने, दोश्रो हो, सुकुमवासी बस्तिमा नेकपा माओवादीको प्रभाव धेरै भएकोले राजनितिकरुपमा माओवादीलाई समाप्त पार्ने, तेश्रो वृक्षारोपनको लागि भनेर आएको करोड माथिको सकम थोरै काम देखाएर भ्रष्ट कर्मचारी र दलालहरुले खाने, चौथो, त्यस बस्तिमा करिब ८० प्रतिसत तामाङ्ग, १० प्रतिसत मधेशी र १० प्रतिसत अन्य भएकोले केहि दलाल र फटाहाहरुलाई चित्त बुझेको थियन र पाँचौ यो दलाल सत्ताले गर्ने जनबिरोधी चरित्र नै भएकोले दमन गरिएको हो र यसमा धेरथोर पहाडिया बिरोधी मधेसी भावना पनि मिस्सिएकोले यो रुप लिएको हो, जो समाधान हैन ।
समाधान के हो त ?
यसको तत्कालीन समाधानकोरुपमा पहिलो, यो सागरनाथ वन बिकास परियोजना खारेज गरि वन बिभाग अन्तरगत राखिनु पर्छ । भ्रष्ट कर्मचारी र जनतालाई दमन गर्ने सुरक्षा कर्मीलाई कार्वाही तथा संबन्धित बिभागिय मन्त्रिको राजीनामा हुनु पर्छ । घाईतको उपचार र जनताको क्षेतिपुर्ती राज्यले गर्नु पर्छ । दोश्रो, हाल भोक चलनमा रहेको जमिन सुकुमवासीहरुलाई नै प्रदान गरिनु पर्छ । तेश्रो, द्वोन्दपिडित, भुकम्पपिडित, बाढी पहिरो पिडित, मधेशी र पहाडि सुकुमवासी, चुरे र बिकट ठाउमा बसेकाहरुलाई ल्याएर यो जमिनमा ब्यबस्थित बस्ति बिकास गरि राख्नु पर्छ । चौथो, यो जमिन चारैतिर बस्ति अनि पानी सिचाईको पनि राम्रो ब्यबस्था भएकोले जंगल नभई मानव बस्ति नै बसाउनु पर्छ । पाँचौ, प्रभाबित क्षेत्रका जनता र परियोजनामा आश्रित मजदुरको हित अनुकुलको ब्यबस्था गरिनु पर्छ र त्यसको लागि २०६६ चैत्र २८ मा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । अन्यथा समस्या झन बढेर जाने छ ।
उपरोक्त तथ्य र घटना प्रकृतिको आधारमा अब सुकुम्बासी, सहयोगी जनता र क्रान्तिकारी राजनितिक शक्ति नेकपा माओवादी लगाएतको संयुक्त पहलमा दलाल र भ्रष्टहरुका बिरुद्घ संघर्ष गर्दै पुनःसुकुमवासीको हातमा जमिन ल्याउनु पर्छ । त्यतिमात्रै नभएर अब एकिकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा अगाडि बढी जनबिरोधी दलाल पूजिवादलाई ध्वंस गरेर जनताको जनवादी ब्यबस्था स्थापना गर्ने संघर्ष लामबद्घ हुनु पर्छ । नेपाली जनताको अगाडि यो भन्दा अर्को बिकल्प छैन ।