२०७३ जेष्ठ २३ गते, आईतवार

काठमाडौं, २३ जेठ । ६ वर्ष लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन (आठौँ) संशोधन विधेयक शनिबार व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएको छ । विधेयकमा अवकास लिन चाहने अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई विदाई गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसका लागि पहिल्यै बजेटमा परेकाले समस्या नहुने पनि बताए ।
यस्तै, २०५२ साल र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको अवधारणामा विद्यालय संचालन हुनुपर्ने भन्ने केही सांसदको मतलाई भने विधेयकले समेट्न सकेको छैन ।
यसैगरी अबदेखि शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाउने भएका छन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले १५ हजार ३७३ अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापन, पाँच वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकले दलको सदस्य बन्न नपाइनेजस्ता प्रावधान उल्लेखनीय भएको जनाए । उनले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगत्तै आफूहरु कार्यान्वयनमा उत्रने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।