२०७२ पुष ११ गते, शनिबार

काठमाडौँ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरेर वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित बनाउन लागि परेको बताउँदै अव ठग्नेको दिन जाने वताएका छन् । उनले यसका लागि कानुन शाखाले काम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले ऐन संशोधनसँगै म्यानपावर कम्पनीलाई पनि वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको बताइएको छ । मन्त्रालयको तयारीअनुसार अब म्यानपावर कम्पनी तीन समुहमा वर्गिकरण हुनेछन् । यसका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । श्रोतका अनुसार म्यानपावरको धरौटी रकम पनि बढाइने छ । वर्गिकरण अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने म्यानपावरले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने, १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने, संस्थाको नाममा घर जग्गा हुनु पर्ने र वार्षिक ८ सय कामदार पठाएको हुनुपर्ने छ । ‘ख’ वर्गमा पर्ने म्यानपावरले एक करोड धरौटी रकम जम्मा गर्नुपर्ने, ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, वार्षिक ५ सय कामदार पठाएको र आफ्नै घर जग्गा रहेको हुनुपर्ने छ । ‘ग’ वर्गका म्यानपावरले ७५ लाख धरौटी राख्नुपर्ने, ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने वार्षिक २ सय जना कामदार पठाएको र आफ्नै संस्थाको नाममा घर जग्गा रहेको हुनुपर्ने छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरेका छन् । ऐन तयार गर्नु अघि व्यावसायीलाई सुझावका लागि पठाएको तर व्यवसायीले यसलाई मान्न नसकिने बताएका छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मस्यौदा पठाएपछि व्यवसायीले छलफल गरेको र नयाँ ऐनले केही ठूला व्यावसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने भन्दै स्वीकार्न नसकिने बताएका हुन् । व्यवासायीलाई कमजोर बनाउन लागेका केही व्यवसायीकै ‘डिजाइन’मा सरकारले यो तयारी थालेको असन्तुष्ट व्यावसायीको भनाइ छ । यस अघि सरकारले घरेलु कामदार पठाउने म्यानपावर सुचिकृत गर्दै थप २५ लाख धरौटी राख्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयमा पनि धेरै व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । केही व्यवसायीले यसमा आर्थिक चलखेल भएको आरोप समेत उनीहरुले लगाएका छन् ।