२०७२ भाद्र २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा सदस्य सचिव नियुक्ति गर्दा पदीय मर्यादा भुलेको भन्दै कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री पौडेलले सदस्यसचिव नियुक्ति र राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदा पदीय दायित्व पूरा नगरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले मन्त्री पौडेलले अनुचित काम गरेकाले कारबाही हुनुपर्ने जनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्यपालना ऐन अनुचित कार्य नगरेको पुष्टि भएकाले मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई लेखी पठाइएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्री पौडेलले राखेपको सदस्यसचिवमा केशवकुमार बिष्टलाई गत असार १० गते नियुक्त गरेका थिए । करिब एक वर्षअघि दक्षिण कोरियाको इचोनमा सम्पन्न १७ औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा खेलाडीको आवरणमा चार व्यक्तिलाई पैसा खाएर उतै भगाएको आरोप सदस्यसचिव विष्टलाई लागेको छ ।
यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आपूmलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरेपछि मन्त्री पौडेलले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । कसैमाथि कारबाही सिफारिस गरेकै आधारमा दोषी हुने भए अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पनि दोषी हुने उनको भनाई छ । रायमाझी आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेकाले उनी पनि दोषी हुने भन्दै फेसबुकमा मन्त्री पौडेलले यसरी लोकमानलाई खुल्ला चुनौती दिएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेरो बारेमा गरेको सिफारिस भ्रमपूर्ण तथा बद्नाम गर्ने नियतले आएको छ ।
१. केशव बिष्टको नियुक्ति खेलकुद विकास ऐनको दाफा ३ को २ (घ) र ३ अनुसार कानुनबमोजिम भएको छ ।
२. सक्षम अदालतले कसुरदार ठहर नगरेसम्म कुनै पनि व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा अयोग्य हुँदैन । यो अदालतद्वारा स्थापित मान्यता हो ।
३. केशवकुमार बिष्टलाई अहिलेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले कुनै पनि किसिमको कारबाही गरेको जानकारीसम्म गरेको अवस्था छैन ।
४. जहाँसम्म कारवाहीको सिफारिसको कुरा हो, त्यो एसियाली खेलकुदमा साहभागी हुँदाको पदको लागि मात्र हो । त्यो कुनै अयोग्यताको विषय बन्न सक्दैन ।
५. यदि कारवाहीको सिफारिस नै अयोग्यताको प्रमाण हुन्छ भने अख्तियारको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीजीलाई मनानीय कृष्णजंग रायमाझीको न्यायिक आयोगले दोषी ठहर गरी कारवाही निम्ति सिफारिस गरेको जगजाहेर छ । उनी कसरी प्रमुख आयुक्त बने ?
यसर्थ यो प्रायोजित सिफारिस मान्न कोही पनि बाध्य हुँदैन, हुने आवश्यकता पनि छैन । आवश्यकता परे अदालतको बाटो खुल्ला छ ।