२०७२ भाद्र १७ गते, बिहीबार

काठमाडौं । सरकारले २०६५ को वाणिज्य नीति विस्थापन गर्दै परिमार्जनसहितको नया वाणिज्य नीति २०७२ सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले सो नीतिको सार्वजनिक गरेका हुन् । नयाँ वाणिज्य नीतिले आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने र विश्व बजारमा मूल्य अभिबृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निकासी बढाइ व्यापारघाटा कम गर्ने, क्षेत्रीय तथा विश्व बजारमा वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पत्तिको पहुँच बृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।
यस्तै, आपूर्तिजन्य क्षमता सुदृढीकरण गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्य पनि नीतिको छ । नयाँ समेटिएको विषयमा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिसँगको सामान्जस्य, सेवा व्यापारमा छुट सुविधा, व्यापार सहजीकरण, विद्युतीय व्यापार, उत्पादक र निकासीकर्तालाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले भने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नीति ल्याएर मात्रै नहुने भन्दै लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रले नीति सफल रुपमा कार्यान्वयन हुन अर्थ, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।