२०७२ बैशाख १० गते, बिहीबार

काठमाडौं, १० वैशाख । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बोलाएर छलफल गरी टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारका सम्बन्धमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात बुँदे निर्देशन दिएको हो । समितिले दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिले प्रदान गरिरहेको सेवा गुणस्तरीय नभएको भन्दै तोकिएको मापदण्ड अनुसारको सेवा प्रदान नगर्नेमाथि जरिवाना र अन्य सजाय दिन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले मोबाइलबाट इन्टरनेट सेवा लिँदा तोकिएको भन्दा बढी महशुल लिने गरिएकोमा भन्दै यस सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले सबै दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी इन्टरनेट कनेक्टिभिटीलाई सरल, सहज र सस्तो बनाउन तथा एउटा सीमकार्डबाट सबै सेवा प्रदायकको सेवा लिन सक्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।