नेपालमा राज्यको संघिय संरचना निर्माण गर्ने सवालमा जातीय र क्षेत्रिय मुद्दाहरु निकै जोडबलका साथ उठिरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा धार्मीक मुद्दाले पनि ठाउँ लिदै गएको छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै दृष्टिकोणहरु रहेका छन् । जसमा एउटा शासकिय वा उत्पिडक बर्गिय दृष्टिकोण र अर्को शासित वा उत्पिडीत बर्गिय दृष्टिकोण पर्दछन् । जातीय, क्षेत्रिय वा धार्मीक रुपमा उत्पिडीत एवं उपेक्षित बर्ग समुदायले राज्यको पुनसंरचना मार्फ आफ्नो मुक्ति चाहन्छ । जातीय क्षेत्रिय स्वशासन र पहिचान, धर्म निरपेक्षेता र बिशेषाभिकारका क्षेत्रमा उठेका सवालहरु त्यसकै उपज हुन । तर यसलाई शासकिय जाती वा वर्गले क्षेत्रियताबादी, साम्प्रकदायिकताबादी र जातीबादीको आरोप लगाई उत्पिडीत जाती र क्षेत्रको मुक्तिको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजीरहेको छ । बास्तबमा यस प्रकारका जातीय, क्षेत्रिय र धार्मीक मुद्दाहरु प्रारम्भिक पुँजीबादी कालमा उठ्ने गर्छन् । नेपाल पनि सामन्तबादको राजनैतिक नेतृत्व राजतन्त्रको समाप्ति पछि प्रारम्भिक पुँजीबादको चरणमा भएकोले यस्ताखाले मुद्दा उठ्नु स्वभाबिकै हो । बरु यसलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा यहाँको राजनैतिक नेतृत्वले बिबेक पुर्याउनु पर्छ । तर उत्पिडीत जाती, क्षेत्र र बर्गले उठाएका मुद्दाहरुलाई यो वा त्यो बहानामा पन्छाउने प्रक्रियामा जानु हुदैन ।
नेपालका आदीबासी जनजातीले उठाउदै आएको सवाल जातीय राज्यको होईन । जातीय पहिचान र स्वशासनको हो । तर यहाँका शासकिय जाती र बर्गले यसलाई जबरजस्त जातीय राज्यको कुरा उर्ठाई बिखन्डनबादको आरोप लगाउने गरेको छ । २१औ सताब्दीका सचेत आदीबासी जनजातीलाई राम्रोसंग थाहा छ की जसरी हिजो ब्राह्रमणबादी सामन्ती शासक बर्गले एउटै जात, एउटै धर्म र एउटै धाषाको आधारमा अब शासन सत्ता चलाउन संभब छैन । त्यसैले उनिहरुले राज्यको निती निर्माण, निर्ण्र्ाप्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा समानुपातीक समाबेशीको कुरा उठाएका छन् । हो यो कुरालाई पचाउन नसकेर आज शासकिय जातीले संघियतालाई समेत बिषयान्तर गर्ने गरी संबिधान निर्माण प्रक्रियामा जातीय सवाललाई अनौठो ढंगले उचाल्दै आएका छन् । बास्तबमा नेपालमा संघियता सहितको राज्यको पर्ुनसंरचनाको एजेण्डा यहाँका आदीबासी-जनजाती, मधेशी र उत्पिडीत दूगम क्षेत्रले उठाएको हो । शासकिय जाती जो सदियौ देखि केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्यको केन्द्रमा रहेर आयो त्यसले ता यसलाई प्रेशरमा स्विकार गरेको हो । जसले गर्दा आज पहिचान सहितको संघिएतामा जान उसलाई छटपटी पैदा भएको छ र यसले जसरी पनि यो हुन नदिने पक्षमा छ । अहिले पनि शासकिय जातीले पुस्तौनी अग्राधिकार कायम गर्दै आएको परम्परालाई कायम गर्न चाहन्छ । हिन्दु धार्मिक मनु दर्शनलाई मान्दै आएको शासकिय बर्गले समाजमा हाल सम्म कायम जाती प्रथालाई कुनै पनि मानेमा हटाउन चाहदैन । कथित सभ्यताको नाममा स्वतस्फुतरुपमा हट्छ भन्ने तर्क साखेर यथास्थितीलाई बचाउन चाहन्छ । कथित सभ्यताको प्रतिक सहरलाई मान्य पुजीबादीहरुले आज शहरमा बढी जातीय बिभेद गरेका प्रशस्त उदाहरण पाईन्छन् । आफ्नो संस्कार र कथित सभ्यतालाई बाचाई राख्ने तर अरुको अस्तित्वलाई स्विकार नगर्ने शासकिय प्रबृती नै अहिलेको राज्य पुनसंरचनाको मुल समस्या हो ।
बिश्व लगाएत नेपालको सत्ता राजनीतिमा जातीय र क्षेत्रिय अधिकारको कुरा कम्युस्टिहरुले नै पहिले उठाएका हुन् । तर बिडम्बना नेपालका अधिकांस बामपंथिहरु सिद्धान्तमा जातीय अधिकारका कुरा गर्ने तर ब्यबहारमा घोर ब्राहमण बादी छन् । नेपालमा दलित, आदीबासी-जनजाती र मधेशीहरुको छुट्टै संगठन निर्माण गर्ने राजनैतिक शक्ति भनेको चौथो महाधिबेशनको जगमा अघि बढेको नेकपा-माओबादी लगाएत एनेकपा-माओबादी) र मसाल हुन् । तर नेकपा-मसाल) ब्यहारमा यथास्थितीबादी देखिएको छ जो संघियताको सवालमा अभिब्यक्त भएको छ । मसालको बैधानिक मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सीले त यति सम्म भन्न भ्याए की कथित दोश्रो संबिधान सभाको चुनाबमा काँग्रेस एमालेले जित्नुको अर्थ जातीबादीले हार्नु हो र यसले राष्ट्रिय बिखण्डनलाई रोकेको छ । के. सी को बुझाईमा यहाँका बिखण्डनबादी भनेका आदीबासी जनजाती हुन् । काँग्रेस एमाले लगाएतका शक्तिले ता जातीय संगठनहरु ०६२/०६३ को आन्दोलन पछि अर्थात प्रतिगमनको समापन पछि मात्र गठन गरेका हुन् । संघियताको सवालमा जातीय अधिकारलाई कुन्ठित गर्न खोज्ने काँग्रेस, एमाले र एमाओबादी लगाएतका शक्तिहरुले कथित चुनाबको बेला शासकिय जातीकोे एकाधिकार कायम गरेको कुरा ब्यबहारमा देखाएका छन् । काठमाण्डौका नेवार समुदाएको बाहुल्यता भएकोमा, तर्राईको थारु र मधेशी समुदाएकोमा र अन्य आदीबासी बाहुल्य ठाउमा माधब नेपाल, प्रचण्ड, बाबुराम, सुसिल कोईराला, शेर बहादुर देउबा, बामदेब लगाएतका उच्च जातीय समुदाएका ब्यक्तिहरु चुनाब लडे तर पहाडमा एक पनि कुनै थारु, मधेशी वा अन्य उत्पिडीत समुदाएका ब्यक्तिलाई टिकट दिएनन् । यति सम्म की चुनाब जित्न सक्दैनन् भनेर दलित समुदायले समेत पहाड र तर्राई कतै स्थान पाएन । तर कथित चुनाब जित्ने नाममा ठूला भनिने दलाल पँूजीबादी पार्टीले आफ्नो उच्च जातीय समुदाएका ब्यक्तिहरुलाई छानीछानी टिकट दिलाए । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने आदीबासी-जनजाती,मधेशी र दलित जती समयम र उदार छन् त्यसको तुलनामा अन्य उच्च जातीय अहंकारबादीहरु छैनन् । त्यती मात्रै कहाँ होर हरेक पार्टी अहिले उत्पिडीत जाती र क्षेत्रलाई भोट बैकको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने वा सत्ता प्राप्तीको साधन मात्र बनाउने तर अधिकारको क्षेत्रमा उपेक्ष गर्ने प्रबृती हाबी हुदै गएको छ । अहिले हेर्ने हो भने हरेक राष्ट्रिय पार्टी बाहुन नेतृत्व छ तर ती पार्टीई कसैले बाहुन पार्टीन्दैन । साहेद ती पार्टी कुनै जनजाती, मधेशी वा दलित भएको भए ती पार्टीे पछाडी त्यही उपादी लगाईन्थ्यो होला । जस्तो की बिगतमा नेकपा-एकताकेन्द्र-मसाल) फुट्दा एउटा शक्ति रामसिह श्रीसको नेतृत्वमा संगठीत हुदा जाजाती पार्टीे आरोप लगाईएको थियो । बिगतमा गोरे बहादुर खपाङ्गीले जनमुक्ति पार्टीनाउदा र अहिले अशोक र्राईले संघिय समाजबादी पार्टीनाउदा पनि त्यहि आरोप र उपमा लगाईएको छ । यद्दपी ती पार्टी जनजाती बाहेक अन्य समुदाएका मानिस पनि छन् तर मुल नेतृत्व आदीबासीको भएकाले त्यस्तो उपमा जोडिएको हो । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ की नेपालमा जातीय साम्प्रदायीकताको समस्या छ भने त्यहि उच्च जातीय शासक बर्गमा छ अरुमा हैन ।
माथि उल्लेखित सामान्य बिश्लेषण बाट के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा बिध्येमान जातीय र क्षेत्रिय समस्यालाई कथित उच्च जातीय शासक बर्ग र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने दलाल पूँजीबादीहरुले हल गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई यहाँका समाजबादी र सचेत आदीबासी-जनजातीहरुले हल गर्नु पर्छ । जातीय क्षेत्रिय स्वशासन सहितको राज्यको पुनसंरचना मौजाद राजनीतिक सत्ता समिकरणबाट संभब छैन । त्यसको लागी यहाँका आदीबासी-जनजाती र उपेक्षित क्षेत्रले अर्को आन्दोलन गर्नु पर्ने अबस्था निकट भबिश्य मै आउदै छ । एक पटकको संघियता संबन्धिको राष्ट्रि गोष्टिमा कर्ण्ाालकिा प्रतिनिधीले भनेका थिय, हामीलाई केन्द्रिय राज्यले केहि दिनु पर्दैन मात्र स्वशासन दिए पुग्छ । यदि हामीले स्वशासन पायौ भने आउदो दश बर्षा कर्णालीलाई काठकाण्डौको स्तरमा यठाउछौ । त्यस्तै सेती-महाकाली लगाएत अन्य क्षेत्रको हकमा पनि हो तर यहाँ ता आफुलाई दूगम क्षेत्रको प्रतिनिधीका रुपमा काठमाण्डौमा बसेर सुबिधा लिने शासकिय बर्गले बजेट र साधन श्रोतको अभाबका नाममा भ्रम श्रृजना गरी स्वशासनको मुद्दालाई बिषयान्तर गर्न खोजीरहेका छन । यदि यसमा आदीबासी जनजाती र दूगम एबं दूरबर्ती क्षेत्र सचेत भई समयमा नै आवाज उठाउन सकेनन् र अधिकारलाई सुनिस्चित गर्न सकेनन् भने अझै आधा सताब्दी सम्म अधिकारबाट बन्चित हुनु पर्ने अबस्था आउने छ ।