२०७० चैत्र २२ गते, शनिबार

काठमाडौँ ।नेपाली बिद्यार्थीहरुको भिषा प्रक्रियामा नेपालका दुई बैंकबाट मात्र गरिने आर्थिक कारोबार मान्य हुने अष्ट्रेलियन अध्यागमनको नियम कानुनसम्मत नभएको यहाँको अदालतले निर्णय गरेको छ । यसबाट अबदेखि नेपाली बिद्यार्थीले भिषा प्रक्रियामा नेपालमा कानुनतः दर्ता भएका जुनसुकै बैंकहरुबाट बनाएको कागजपत्र मान्य हुनेछ ।
अष्ट्रेलियाको कानुनमा विद्यावारिधी गरेका सोलिसिटर डा. शमशेर थापाले अष्ट्रेलियन अध्यागमनको उक्त नियमका बिरुद्ध गतबर्षको अप्रिलमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अष्ट्रेलिया सरकारले दिल्लीस्थित हाईकमिसन अन्तर्गत नेपालका बैंकहरुको अध्ययन गरेर नबिल बैंक र एसबिआई बैंकलाई मात्र बिद्यार्थी भिषा प्रक्रियाको लागि बैंकिङ कागजपत्र बनाउने अधिकार दिइएको थियो । अष्ट्रेलियन सरकारले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै आफ्नो नीति नै कानुनको रुपमा लागु गरेको थियो । जुन निर्णय पछिल्लो समयसम्म विवादित थियो ।
उक्त मुद्दाको सुनवाई गर्दै अष्ट्रेलियाको फेडेरल सर्किट कोर्टले विद्यार्थी भिषा प्रक्रियामा दुईवटा बैंकलाई मात्र आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार दिईनु कानुन सम्मत नभएको निर्णय सुनाएको हो । संघीय अदालतका न्यायाधिश जज निकोल्सले अध्यागमनले गरेको तर्कलाई मान्यता नदिंदै दुईवटा बैंकलाई मात्र अधिकार दिईनु कानुनसँग बाझिने कुरा भएको बताएका थिए । कानुनसम्मत दर्ता भएर आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार पाएका जुनसुकै संस्थाबाट आएको कागजपत्र आधिकारिक मानिनुपर्ने उनको तर्क छ । अष्ट्रेलियाको कानुन अनुसार बैंकमात्र नभएर अन्य कानुनतः दर्ता भएका र राष्ट्र बैंकबाट मान्यता पाएका आर्थिक संस्थाहरु समेत समेटिनेछन् ।
अष्ट्रेलियाको मिनिस्टर फर इमिग्रेसन र माइग्रेसन रिभ्यु टि्रब्युनललाई प्रतिवादी बनाएर सोलिसिटर डा. थापाले उक्त मुद्दा दायर गरेका हुन् । मुद्दा जितिसकेपछि हषिर्त हुँदै उनले भने,’वास्तवमा यो निर्णय जायज र व्यवहारिक हैन भन्ने कुरा पहिल्यैदेखि आएको हो । र आखिरमा आएर यसलाई प्रमाणित गर्न सकेकोमा सन्तुष्ट छु ।’ यसले उच्च अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आउन चाहने र यहाँ अध्ययनरत नेपाली युवाहरुलाई सहज बनाउने उनको तर्क छ ।
अबदेखि नेपालका कानुनसम्मत जुनसुकै आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाबाट आएको कागजपत्र स्विकार्य हुने भएपनि त्यसको भिषा दिने /नदिने अधिकार भने अध्यागमनमा नै नीहित हुनेछ ।