२०६९ चैत्र १७ गते, शनिबार

० तपाईंहरूले विरोध गर्दागर्दै चार दलले प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पी छाडे, के भन्नुहुन्छ ?
यो कथित चार दलको राजनीतिक सिन्डिकेट हो । यो देशलाई निरङ्कुशतातिर फर्काउने सुनियोजित चालबाजी हो । यसको हामीले विरोध गरेका छौँ । हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिसकेका छौँ । अब हामी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै अगाडि बढ्छौँ ।
० चार दलको निर्देशनमा राष्ट्रपति पनि चलेको देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपति पनि अहिले चार दलसँगै सम्मिलित भएका छन् । राष्ट्रपतिले एउटा अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने हो, संविधानले जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले ठीक ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जस्तो चर्चा पनि चलेको छ, राष्ट्रपति भवन चार दलको कार्यालय बन्यो । राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो भवनलाई चार दलको सिन्डिकेटको कार्यालय बन्न दिए । राष्ट्रपति पनि चार दलमा सम्मिलित भएका छन् । त्यसकारण राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक ठानेको छ । तर, उनले त्यो कार्य गर्न सकेनन्, उनी संविधानको रक्षक होइन, भक्षक भएका छन् । चार दलको निर्देशनमा एकै पटक संविधानका २१ वटा धारालाई निलम्बन गर्ने कार्य गरेपछि उनी संविधानको भक्षक भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ ।
० वर्तमान सरकार गठन भएपछि १० वर्षो जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलनको उपलब्धि र लोकतन्त्रको त अवसान नै भयो होइन र ?
यदि उनीहरू सफल भए भने लोकतन्त्रको अवसान हुन्छ । निरङ्कुशता फर्किन्छ र यो देश भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको दिशामा तीव्ररूपमा अगाडि बढ्ने खतरा छ । त्यसैले, हामीले जनतालाई यो कुरा बुझाउँदै एउटा ठूलो आन्दोलनको सृष्टि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
० तपाईंहरूले आन्दोलन भनेको धेरै समय भयो तर ठोस योजना ल्याउन सक्नुभएको छैन नि ?
होइन, हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेका छौँ । संयुक्त मोर्चा बनाएर बृहत् कार्यगत एकता गरेर संयुक्तरूपमा आन्दोलन उठाउने प्रयासमा छौँ । यो क्रमिकरूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
० सरकारले तपाईंहरूलाई वार्तामा बोलाएको छ, के गर्नु हुन्छ ?
सरकारले वार्तामा बोलाएको कुरा मिडियामार्फ् थाहा पाएका छौँ । त्यसको आधिकारिकरूपमा अहिलेसम्म पत्र प्राप्त भएको छैन । यो चार दलको सिन्डिकेटले यसमा पनि आफ्नो दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गरेको छ । एकातिर वार्ता गर्ने निर्ण्र् गरेको भनेर मिडियाबाजी गरेको छ भने अर्कोतर्फतुरुन्त चुनावको मिति तोक भनेर सरकारलाई आदेश दिएको छ । यो एउटा ठगी हो । वार्तालाई ठगीको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो भने त्यो वार्ताले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्दैन । चार दलको सिन्डिकेटले अहिलेसम्म ठगी गरिरहेकै छ । यिनीहरूले अहिलेसम्म धोखेबाजी काम मात्र गरिरहेका छन् ।
० औपचारिकरूपमा पत्र आयो भने सरकारसँग वार्ता गर्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म वार्तामा बस्ने हाम्रो निर्ण्र् भएको छैन । औपचारिकरूपमा पत्र आयो भने हामी केन्द्रीय समितिमा त्यस विषयमा छलफल गर्र्छौं ।
० चार दलले पनि माओवादीसँग वार्ता गर्ने बताइरहेको छ, वार्ता सम्भव छ –
वार्ता राजनीतिमा भइरहने कुरा हो । हामीले चार दलसँग वार्ता नै नगर्ने भनेको होइन । तर, उनीहरूमा इमानदारिता नै छैन । एकातिर हामीसँग वार्ताको प्रस्ताव अगाडि सार्ने, अर्कोतिर निर्वाचन आयोगलाई तुरुन्तै निर्वाचन घोषणा गरिहाल भन्ने के तरिका हो यो ?
० यहीबीचमा तपाईंको पार्टीले पोलिटब्युरोको बैठक बसेको थियो, बैठकले के-के निर्ण्र् गर्यो ?
पोलिटब्युरो बैठकले मुख्यरूपमा संर्घष्ालाई जोड दिएको छ । हामी संर्घष्ामै केन्द्रित भएका छौँ । पोलिटब्युरोको बैठकले संर्घष्ाको योजना कस्तो बनाउने, कसरी जाने भन्ने सर्न्दर्भमा केही ठोस निर्ण्र् लिएको छ । अहिले जुन निर्वाचनको कुरा गरिँदैछ, त्यो धोखा हो, त्यो निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदैनौँ । जनतालाई पनि सहभागी नहुन हामीले अपिल गरेका छौँ । ‘यो निर्वाचन राष्ट्र र जनताको निम्ति ठूलो धोखा हो’ भन्ने हामीले निर्ण्र् लिएका छौँ र त्यही अनुरूप हामीले संर्घष्ाका कार्यक्रमहरू पनि बनाएका छौँ । यो संर्घष्ालाई हामी क्रमिकरूपमा अगाडि बढाउँछौँ ।
० तपाईंको पार्टीले वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास गोलमेचसभा भएको विकल्प अगाडि सारेको थियो, के भइरहेको छ ?
हामीले अगाडि सारेको गोलमेच सभाको एजेण्डा यथावत् कायम नै छ । हाम्रो प्रयास जारी छ । चार दलले मानिरहेका छैनन् । उनीहरू एक ढङ्गले अघि बढिसके तर अहिलेको जनदबाबको कारण र उनीहरूको निरङ्कुशता सहज ढङ्गले अघि बढ्न सक्ने स्थिति नदेखिएपछि पछि हटेका छन् । अहिले वार्ताको कुरा गरिरहेका छन् । तर, यो इमानदारितापर्ूवक आएको छजस्तो हामीलाई लाग्दैन । तैपनि वार्ताको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यस विषयमा पार्टीमा छलफल गर्र्छौं ।
० निकासचाहिँ कसरी निस्केला त ?
कमसेकम संविधानसभामा भएका सबै पार्टी बसेर निकास खोज्नुपर्छ । हाम्रो सर्न्दर्भमा भन्ने हो भने हामीले पाँचवटा माग राखेका छौँ । कथित पच्चीस बुँदे प्रस्ताव खारेज हुनुपर्छ, एघार बुँदे सहमति फिर्ता लिनुपर्छ, वर्तमान असंवैधानिक सरकार खारेज हुनुपर्छ, गोलमेच सभाको आयोजना गरिनुपर्छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्नुपर्छ । यी मागहरूको सम्बोधन गरिनुपर्छ अनि मात्र संकटबाट पार पाउन सकिन्छ ।
० अन्त्यमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले देशको स्थिति धेरै नै गम्भीर छ । चार दलको सिन्डिकेटले गम्भीर राष्ट्रघात गरेको छ र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा उत्पन्न भइरहेको छ । अहिलेसम्म प्राप्त भएका जनताका सम्पूण् अधिकारहरू खोसिँदैछ र देश निरङ्कुशतातर्फअघि बढ्दै छ । यो अवस्थामा संर्घष र आन्दोलन अनिवार्य हुन गएको छ । जनता फेर पनि एक पटक आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बेला आएको छ । हामी जनतालाई आन्दोलनमा उत्रनको निम्ति विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।