निरङ्कुशतातर्फ मुलुकनिरङ्कुशतातर्फ मुलुक
२०६९ फाल्गुन ५ गते, शनिबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रयास अन्ततः पर्ूण्ा असफल भएको छ । दलहरु असफलतासँगै न्यायपालिकामार्फ् सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन् । जुन कुरा मुलुकको अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत छ । मुलुकलाई निकास दिनुको साटो आफूलाई ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादी, काँग्रेसहरु उनीहरुले नै भन्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुखको रुपमा उभ्याउन लागेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई दर्ुइ अङ्गको नेतृत्व दिँदा निरङ्कुशता जन्मिने प्रबल सम्भावना हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पुगे पनि अन्य दलहरुले त्यसको चर्को विरोध गर्दै यो निरङ्कुशता निम्त्याउने चालबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् । दलहरुबाटै समस्याको समाधान खोज्नर्ुपर्छ भन्दै त्यहीअनुसार छलफल गर्दै आएका राष्ट्रपतिसमेत पछिल्लो समय मौन रहन पुगेका छन् । त्यसले जनतामा आशंका पैदा गराएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
बाहृय शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरी राजनीतिक दलहरुबाट नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्नेमा नाटकीय ढङ्गले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दलहरु सहमत देखिनु पछाडि ठूलो षड्यन्त्र रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । संसदीय मान्यताविपरीत, शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा मुलुक निरङ्कुशतातर्फजाने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने समेत उनीहरुको भनाइरहेको छ । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने काँग्रेस, एमालेसमेत एमाओवादीले अघि सारेको मुद्दामा सहमत देखिएका छन् । नेपालमा आफूलाई संसद्वादी ठान्ने पार्टर्ीी पर्ूण्ारुपमा असफल भएको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको नेकपा-माओवादीका एक नेताले बताएका छन् । मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फलैजाने प्रयास भएको भन्दै ती नेताले यसको विरुद्ध कडा आन्देालन गर्ने जानकारी दिएका छन् । कुनै तानाशाह नजन्मियोस् भनेर नै संसद्वादी, प्रजातन्त्रवादीहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् र संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा त्यसै अनुसारको अभ्यास हुँदै आएको छ । तर, नेपालमा आफूलाई पुरानो संसद्वादी पार्टर्ीीाबी गर्ने काँग्रेससमेत आफ्नो सिद्धान्तलाई लत्याउँदै अघि बढ्दा आमजनता चकित परेको जानकारहरु बताउँछन् । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि मुख्तियारी दिने दलहरुको कार्यले मुलुकमा निरङ्कुशता निम्त्याउने र मुलुक थप संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकहरुले दिएका छन् ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न दलहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएको प्रयास अन्ततः पर्ूण्ा असफल भएको छ । दलहरु असफलतासँगै न्यायपालिकामार्फ् सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन् । जुन कुरा मुलुकको अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत छ । मुलुकलाई निकास दिनुको साटो आफूलाई ठूलो दल दाबी गर्ने एमाओवादी, काँग्रेसहरु उनीहरुले नै भन्दै आएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै न्यायालयका प्रमुख प्रधानन्यायाधीशलाई कार्यपालिका प्रमुखको रुपमा उभ्याउन लागेका छन् । एउटै व्यक्तिलाई दर्ुइ अङ्गको नेतृत्व दिँदा निरङ्कुशता जन्मिने प्रबल सम्भावना हुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने सैद्धान्तिक सहमतिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु पुगे पनि अन्य दलहरुले त्यसको चर्को विरोध गर्दै यो निरङ्कुशता निम्त्याउने चालबाजी भएको टिप्पणी गरेका छन् । दलहरुबाटै समस्याको समाधान खोज्नर्ुपर्छ भन्दै त्यहीअनुसार छलफल गर्दै आएका राष्ट्रपतिसमेत पछिल्लो समय मौन रहन पुगेका छन् । त्यसले जनतामा आशंका पैदा गराएको जानकारहरुले बताएका छन् ।
बाहृय शक्तिकेन्द्रको निर्देशनमा पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरी राजनीतिक दलहरुबाट नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्नेमा नाटकीय ढङ्गले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न दलहरु सहमत देखिनु पछाडि ठूलो षड्यन्त्र रहेको विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । संसदीय मान्यताविपरीत, शक्ति पृथीकरणको सिद्धान्त विपरित कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा मुलुक निरङ्कुशतातर्फजाने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने समेत उनीहरुको भनाइरहेको छ । आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको मसिहा ठान्ने काँग्रेस, एमालेसमेत एमाओवादीले अघि सारेको मुद्दामा सहमत देखिएका छन् । नेपालमा आफूलाई संसद्वादी ठान्ने पार्टर्ीी पर्ूण्ारुपमा असफल भएको पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको नेकपा-माओवादीका एक नेताले बताएका छन् । मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फलैजाने प्रयास भएको भन्दै ती नेताले यसको विरुद्ध कडा आन्देालन गर्ने जानकारी दिएका छन् । कुनै तानाशाह नजन्मियोस् भनेर नै संसद्वादी, प्रजातन्त्रवादीहरु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् र संसारका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा त्यसै अनुसारको अभ्यास हुँदै आएको छ । तर, नेपालमा आफूलाई पुरानो संसद्वादी पार्टर्ीीाबी गर्ने काँग्रेससमेत आफ्नो सिद्धान्तलाई लत्याउँदै अघि बढ्दा आमजनता चकित परेको जानकारहरु बताउँछन् । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि मुख्तियारी दिने दलहरुको कार्यले मुलुकमा निरङ्कुशता निम्त्याउने र मुलुक थप संकटमा फस्न सक्ने चेतावनी राजनीतिक विश्लेषकहरुले दिएका छन् ।
