२०७३ मंसिर २ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, २ मङ्सिर । संसद्मा विचाराधीन सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित सुविधामा आलोचना भइरहेका बेला साना दलका सांसदले पेन्सनको माग गरेका छन् ।
विचाराधीन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्दै संविधान जारी गर्ने कार्यकालका सांसदलाई पेन्सन सुविधा दिइनुपर्ने माग गरी संशोधन दर्ता भएको हो । विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रम बिहीबार सकिँदैछ तर ठूला दल आबद्ध सांसदहरूले भने पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्युपछि पाउने सुविधा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई मात्र दिनुपर्ने माग गर्दै संशोधन दर्ता गरेका छन् । संशोधन दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक पुनः संसद्मा पेस हुनेछ ।
विचाराधीन विधेयकको सुविधासम्बन्धी अनुसूचीमा सुविधा थप गरी पेन्सन सुविधा थप गर्न माग गरिएको छ । पेन्सनको सुविधा माग गर्दै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिककी सीमाकुमारी विकले संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । उहाँले अनुसूचीमा रहेको सुविधामा संविधान जारी गर्ने सदस्यहरूलाई पेन्सनको सुविधा माग गर्नुभएको छ ।
यस्तै सद्भावनाका नरसिंह चौधरीले मूल विधेयकको दफा २ (२) मा संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । मूल व्यवस्थामा प्रतिनिधि वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यबाट छानिएका विपक्षी दलका नेतालाई मात्र विपक्षी दलको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको छ । सांसद चौधरीले संशोधनमा उक्त १० प्रतिशतको व्यवस्था हटाई एक दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्न माग गर्नुभएको छ ।
एमाले सांसद तारा राईले भने प्रस्तावित विधेयकले व्यवस्था गरेको पदाधिकारी तथा सदस्यको मृत्युपछि दिने प्रस्ताव गरिएको दुई लाख रुपियाँ आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई मात्र दिनेगरी संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । सोही व्यवस्थामा सांसद पेम्बा भोटेले पनि सहायता आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई मात्र दिने गरी अनुसूचीमा स्पष्ट पार्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गनुर््भएको छ ।
सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक शुक्रबारको सदनमा कानुनमन्त्रीका तर्फबाट स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले पेस गर्नुभएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलपछि गत सोमबारको संसद्ले विधेयक संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।
२०५२ सालपछि पहिलोपटक कानुनमा हेरफेर गरेर संसद्का पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । अहिले विभिन्न समयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पारिश्रमिक हेरफेर हुँदै आएको छ । सांस्हरूलाई विभिन्न १८ शीर्षकमा सुविधा दिने गरी विधेयक सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । अधिकांश शीर्षकमा यसअघि दिइँदै आएको सुविधा बढाइएको छ । केहीलाई यथावत् राखिएको छ ।
वार्षिक बजेटले सांसदको सेवासुविधा बढाउन बाटो खुला गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिलाइ गर्दा विधेयक आउन केही समय ढिला भएको थियो । विधेयक अनुसार अब सांसदहरूको मासिक तलब ५५ हजार रुपियाँ हुनेछ । मासिक तलबबाहेक घरभाडा, सचिवालय खर्च, धारा पानी बिजुलीको रकम पनि सांसदहरूले पाउनेछन् ।
विधेयक अनुसार सभामुखको मासिक तलब अब ६७ हजार ३२० रुपियाँ हुनेछ । यस्तै सभामुखले विशेष भत्ता प्रतिमहिना एक हजार रुपियाँ, बैठक भत्ता प्रतिदिन पाँच सय रुपियाँ, सञ्चार सुविधा मासिक तीन हजार रुपियाँ, आवास सुविधा मासिक २८ हजार २७५ रुपियाँ पाउनुहुनेछ । फर्निचरबापत एकमुष्ठ १५ हजार रुपियाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि मासिक दुई हजार रुपियाँ पनि सभामुखलाई दिइनेछ ।
विधेयक अनुसार सभामुखले मासिक २५० लिटर इन्धन, त्रैमासिक रूपमा १० लिटर मोबिल, बिजुली धाराको खर्च बिल अनुसार पाउनुहुनेछ । यस्तै दैनिक भत्ता तीन तीन हजार सभामुखलाई दिइनेछ । दैनिक भत्ता कार्यालयबाहिर कार्यालयको कामले जाने अवस्थामा मात्र प्राप्त हुनेछ । यस्तै पैदल भत्ता सभामुखलाई प्रतिकोष ३० रुपियाँ प्राप्त हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा पत्रपत्रिका खर्च, घरभाडा खर्च, इन्धन सुविधा, सचिवालय व्यवस्थापन खर्च पनि बढ्नेछ । सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षका सचेतक, संसदीय समितिका सभापति र सांसद सबैलाई लागू हुनेगरी तलबदेखि सुविधा बढाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकमा गार्डघरका लागि यसअघि दिइँदै आएको सुविधा भने विधेयकले पुरानोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । २०५२ सालको ऐनले गार्डघरका लागि सभामुखलाई दुई हजार दिने गरेको थियो । यस्तै विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखलाई एक हजार ७५० रुपियाँ दिने व्यवस्था थियो । पुरानो व्यवस्था नै विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको मृत्यु भएमा एकमुष्ठ दुई लाख रुपियाँ दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ । अशक्त पदाधिकारी तथा सदस्यलाई एकमुष्ठ ५० हजार रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । मृत्यु भएमा वा अशक्त भएको अवस्थामा पाउने एकमुष्ठ सुविधा पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्म सबैलाई एकै रहेको छ । सङ्घीय संरचनापछिको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । विधेयकले यात्रा बिमा १० लाख रुपियाँ हुने व्यवस्था गरेको छ । पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मको बिमा दर एकै छ । – नारायण काफ्ले, गोरखापत्र