२०७३ भाद्र १९ गते, आईतवार

काठमाडौँ , १९ भदौ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा आफ्नै सम्पत्तिको स्रोत नखुल्ने भएपछि सबै राजनीतिक दलको सदस्यता पत्र बोकेर विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेको स्रोतले बताएको छ । विभिन्न कमाई हुने स्थानमा उच्च पदस्थ कर्मचारीको रुपमा काम गरी अबैध धन्धा गर्नेसंगको मिलिमतोमा रकम संकलन गरेका शर्मा लामो समयदेखि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक पदमा कार्यरत छन् । महानिर्देशकमा टिकी राख्न शर्माले काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल र राजावादी दलहरुको समेत सदस्य कोटको खल्तीमा राखेर हिँड्ने गरेको स्रोतको दावी छ । जुन दलको सरकार बन्यो सोही दलको परिचय बोक्ने गरेका शर्मा । सुनसरी जिल्लामा सिडियोको रुपमा कार्यरत हुँदा शर्माले विजय गच्छदारसँग हिमचिम बढाएर तराई क्षेत्रबाट अकुत सम्पत्ति कमाएको स्रोतको ठोकुवा छ । यसैगरी शर्माले पछिल्लो समयमा विभिन्न व्यवसायीलाई कर नबुझाएको भन्दै कारवाही गर्ने धम्कीपूर्ण फोन समेत गर्न आपूm मातहका कर्मचारीलार्ई निर्देशन दिने गरेका छन् । कर र मुल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) छली गरी व्यवसाय चलाएका व्यापारीले रातारात आन्तरिक राजस्व विभागबाट फोन गरेको भन्ने वित्तिकै पैसाले भरिएको झोला बोकी महानिर्देशक शर्माको चरणमा पुग्ने गरेका छन् । पैसाको झोला बुझेपछि तत्कालै सबै कर मिलान गरी न्यूनतम राजस्व मात्र संकलन गर्न लगाउने समेत गरेको विभागका एक कर्मचारीले नाम उलेख नगरी दिने सर्तमा बताए । ती कर्मचारीका अनुसार (‘महानिर्देश शर्माको कोठामा जोकोही जान पाउँदैनन्, बाहिर ३–४ जना पुरुष–महिला कर्मचारी ढोकामा राखिएको छ, भित्र पनि उनी निकट र आसेपासे कर्मचारी मात्र थुप्रिने गर्दछन् ।
गृहमन्त्रालयअन्तर्गत रहेका शर्मा तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर कार्यरत हुदाँ परेको विभिन्न हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा समेत ठूलो पैसाको चलखेलमा सवै मुद्दा र जाहेरी नष्ट समेत गरेको आरोप उनीमाथि लागी रहेको छ । उनले सगुन ग्यासले पुटरिङ परिवर्तन गरी अबैध कारोबार गर्ने ग्यास व्यवसायी शिव घिमिरेसंग ७५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पहिलो किस्ताको रकम बुझेर सो पुटरिङको मुद्दा समेत ‘ढिसमिस’ बनाए । अबैध कारोबारबाट संकलन भएको रकमको स्रोत खुलाउन नसम्ने भएपछि राजनीतिक समर्थनमा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा समेत रहेर आफ्नो सम्पत्तिको विवरण समेत मिलाएको आरोप महानिर्देशक शर्मामाथि लाग्दै आएको छ । शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा मोटो रकम लिएर बुढानिलकण्ठको एक सार्बजनिक जग्गालार्ई व्यक्तिको नाममा गराएको चर्चा त्यतिबेला नै चलेको स्रोतले बताएको छ । शर्मा काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा तत्कालिन मुद्दा फाँटका भण्डारी थरका एक अधिकृतले उक्त कार्यमा सहयोग पु¥याएको स्रोतको ठोकुवा छ । यसरी काठमाडौँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि अझै नपुगेर उनी दलहरुकै भ¥याङ चढी आन्तरिक राजस्व विभागमा पुगेपछि नाङगो नाच नै देखाएको सम्बद्ध कर्मचारीहरु समेत स्वीकार्छन् । हालै उनले कर छली गर्ने एनसेल मोवाईल कम्पनीसंग करोडौ रुपैयाँ समेत लिएको आरोप लगाइएको छ । विदेशी लगानीमा नेपालको आकाश र भूमि प्रयोग गरी टेलिफोन प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो सञ्चालनको लाभांश कर विदेश लैजाने विषयमा चर्को बहस भए पनि विभागका महानिर्देशक शर्माको लोभी मनका कारण अर्वौ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा नआई बाहिरिन पुग्यो । तत्कालको समयमा लेखा समितिका सांसदहरुले १० करोडमा स्थापना भएको कम्पनी एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र राज्यले फाइदा पुग्ने गरी हुनुपर्ने जोड दिएपछि महानिर्देशक शर्माले स्वामित्व हस्तान्तरणका विषयमा कानुनी अस्पष्टता रहेकाले भन्दै एनसेलको पक्षमा बोलेका थिए ।
महानिर्देशक शर्मा भने सुरुदेखिनै टेलियासोनेरा र एक्सिएटाबाट नेपालको कानुनअनुसार शेयर खरीद–बिक्रीमा कर नलाग्ने विषयमा बकालत गर्दै आएका थिए । उनले पूर्वादेशको माग भएको जानकारी दिँदै लेखासमितिमा भनेका थिए, ‘एउटै कारोबारमा दोहोरो कर नलाग्ने गरी टेलियासोनेरा दर्ता भएको देश नर्वेसँग सम्झौता भइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा नर्वे बासिन्दा व्यक्तिको नाममा कर लगाउँदा यता स्रोत सिद्धान्तबाट कर उठाउन नसकिने हुन्छ ।’ उनले यति बोलेवापत ५ करोडको थैली बुझेको समेत आरोप उनीमाथि लागेको छ । विभाग स्रोतका अनुसार एनसेलको सो फाइलमा शर्माले हस्ताक्षर गरेर बैधानिकता दिएको खण्डमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा एनसेलले बुझाउने सहमति भएको थियो तर उनले सो फाईल सदर गर्न नसकेपनि लेखा समितिमा गएर एनसेलको पक्षमा बोलेपछि ५ करोड रुपैयाँको थैली शर्माको घरमा पुगेको बताइएको छ । एक्जियटाले करको पूर्वादेश माग्दै विभागका महानिर्देशक शर्माको व्यक्तिगत ईमेलमा पत्र समेत लेखेको थियो । जुन गैरकानुनी काम हो । कुनै पनि माग गरेको खण्डमा कम्पनीले विभागको इमेल वा पोष्टबक्स नम्बरमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । आयकर ऐनको दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार सरकारले दिएको निर्देशनको अधिनमा रहेर मात्रै महानिर्देशकले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन् । – – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकवाट