२०७३ श्रावण २९ गते, शनिबार

काठमाडौँ , २८ साउन । विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी भएमात्र दलितलगायत उत्पीडित समुदाय अधिकार सम्पन्न हुँने एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाले शुक्रबार संवाद डबलीमा विशेष अधिकार सम्बन्धि गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सो कुरा बताएका हुन् ।
नेकपा माओवादी निकट दलित मुक्ति मोर्चाले दलित अधिकार सम्बन्धि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । माओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य सन्तोष बुढामगरले दलित समुदायलाई समाजमा सम्मानजनक सहभागी गराउन विशेष अधिकार आवश्यक भएको बताए । उनले आरक्षण शासकले चाहनामा हुने भएकाले विशेष अधिकारको व्यवस्था हुने पर्ने बताए ।
‘आरक्षण शासक वर्गको खल्तिमा हुन्छ, सकारात्मक भएको बेला दिन्छ र अलि उसलाई असहज जस्तो भएमा खोस्छ । विशेष अधिकार उत्पीडित समुदायको हातमा हुन्छ, उसले प्रयोग गर्न पाउँछ’ बुढामगरले भने ।
उत्पीडित समुदायलाई सामाजिक बहिस्करणबाट मुक्त गर्न विशेष अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्ने उनको धारणा थियो । जातिय, क्षेत्रिय, वर्गीय र लिङ्गीय उत्पीडनबाट मुक्त गर्न जनवादी क्रान्ति आवश्यक भएको बुढामगरले बताए ।
कार्यक्रममा आयोजक संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका महासचिव रामलाल विश्वकर्माले विशेषाधिकार सम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरका थिए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै दलित आन्दोलनका अगुवा प्राध्यापक पदमलाल विश्वकर्माले तत्कालिन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका बेलामा मुक्तिको लागि विशेष धिकारको अवधारणा अगाडि सारको बताए ।
विशेषाधिकार राजनीतिकसँग र आरक्षण सामाजिसँग जोडिएको बताउँदै आरक्षण संसारबाट असफल भइसकेकोले अव विशेष अधिकारमा जानुपर्ने बताए ।
आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा तथा प्राध्यायपक कृष्ण भट््टचनले शासक वर्गले दलित तथा आदिबासी जनजातिलाई अधिकार दिन तयार नभएको बताए । उनले दलित र आदिवासी जनजातिले भोगेको अनुभव समान भएको बताए ।
विशेष अधिकार भन्ने वित्तिकै शासक वर्गले गलत अर्थ लगाउँने गरेको बताए । भट्टचनले आफ्ना मागहरु सफल पार्न आन्दोलन गर्नु नपर्ने भन्दै एकतावद्ध भएर अगाडि बढिरहे आफै सफल हुँने बताए ।
आयोजक संगठन दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको अध्यक्ष डम्बर नेपालीले विशेष अधिकारले मात्र दलितलगायत उत्पीडित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने बताए । न खोसेसम्म अधिकार नपाइने भएकाले संगठित रुपमा संघर्ष गर्नुको विकल्प नभएको नेपालीले बताए ।
नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल दलित संघका कावा अध्यक्ष शम्भु हजराले दलितको अधिकारमा नेपालका नेताहरुले प्रयोग गरेकाले दलित समुदायले अधिकार पाउन नसकेको बताए । ‘शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले विशेष अधिकारको प्रयोग गरेकाले दलितले पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न भएका छैनन्’ हजाराले भने ।
उनले नयाँ संविधानमा पनि दलितको अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै देउवा, ओली र प्रचण्डविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।
दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष मोतिलाल नेपालले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सत्तामा पुग्न दलित मुक्तिका नारा लगाउने तर सत्तामा पुगेपछि आफैले लगाएका नारा नै भुल्ने गरेको बताए । उनले विशेष अधिकारले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भएपनि त्यो प्राप्त गर्न सजिलो नभएको बताए ।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डा.बुद्धि नेपालीले सबै समस्या राज्य सत्ताको चरित्रसँग जोडिएको हुने भएकाले उत्पीडनबाट मुक्त हुँन राज्य सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालीली राज्यसत्तामा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भएमात्र दलित, महिला, जनजातिको अधिकार पाउने उनले बताए ।
अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्दु चन्दले विशेषाधिकारको मुद्धा दलित र महिलाले मात्र उठाउने र उनीहरुले मात्र सुन्ने भएकोले अधिकार नपाएको बताइन् ।
उत्पीडित समुदायको आवाजलाई शाषकहरुले नसुन्न बताउँदै सत्ता संचालनमा दलित र महिला पुग्नुपर्ने बताइन् ।
नेपालमा केन्द्रीय र बिकेन्द्रीत रुपमा दलित बस्ती भएको बताउँदै विकेन्द्रीय बस्तीको राज्यमा समान सहभागिता कसरी गराउने भन्नेमा बहस गर्नु धारणा चन्दले राखिन् । उनले दलित शब्द हटाउने आन्दोलन आवश्यक भएको बताइन् ।
दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले माओवादी आन्दोलनप्रति दलित समुदाय आशावादी भएपनि अहिले निरास बनाएको बताइन् । आन्दोलनमा दलितलाई अगाडि लगाइएपनि सत्तामा पुगेपछि पहिलेका शासकहरुले गर्ने व्यवहार गरेको बताइन् ।
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका महासचिव रामलाल विश्वकर्माले विशेषाधिकार सम्बन्धि अवधारणा प्रस्तुत गर्दै कोटा प्रणालीले दलित मुक्ति नहुँने बताए ।
उनले दलितको मुक्तिको लागि विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी हुँनुपर्ने बताए । दलित मुक्ति वर्गीय मुक्तिसँग जोडिएको बताउँदै विश्वकर्माले राजनीतिक रुपमा समाधान खोजिनु पर्ने बताए ।
शोषक वर्गको हित गर्ने सत्ताले दलितलाई अधिकार नदिने बताउँदै आमूल परिवर्तनको लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।