२०७३ श्रावण २६ गते, बुधबार

काठमाडौँ, २६ साउन । नेपालको जमिन माफियाहरुको कब्जामा भएकाले सुकुम्बासी समस्या जर्जर भएर आएको भूमि विज्ञ र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बुधबार संवाद डबलीमा अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघले आयोजना गरेको ‘नेपाली भूमि व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्या’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बक्ताहरुले सरकारले नचाहेकै कारण भूमि सुधार हुन नसकेको जसको कारण सुकुम्बासी समस्या जटिल बन्दै गएको धारणा राखे ।
नेकपा माओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य सन्तोष बुढा मगरले सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाएकाले समस्या समाधान गर्न नचाहेको बताए । उनले जमिनमा भूमिहिनहरुको स्वमित्व हुनु पर्ने बताए ।
‘अहिलेसम्मका सरकारले भू–माफियाका प्रभावमा परेर सुकुम्बासीमाथि डोजर लगाउने गरेका छन् । यसलाई क्रान्तिको माध्यमबाट जमिनमाथि भूमिहिनहरुको स्वमित्व कायम गर्नुपर्छ’ बुढाले भने ।
काठमाडौँमा गरिने गोष्ठि, बैठकमा मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुँने भन्दै बुढाले माफियाको हातबाट जमिन खोसेपछि मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बताए ।
भागबन्डाको राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमति नहुँने भन्दै उनले आन्दोलन एकमात्र विकल्प भएको बताए ।
भूमि तथा सुकुम्बासीका जानकार तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष केशव बडालले राज्यले जमिनभन्दा पनि नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा दलाल प्रवृति व्यप्त भएकाले भूमि सुधार हुन सकेको छैन । राज्य जवाफदेही नबनेका कारण सुकुम्बासी समस्या एक पछि अर्को समस्या बन्दै गएको छ’ बडालले भने ।
भूमि सुधार आयोगको नेतृत्व समालेको बेला आफूले भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेपनि राजनीतिक पार्टीकै कारण सम्भव नभएको बताए ।
उनल जनशक्तिको बालबाट गरिने आन्दोलनबाट नै सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने बताए ।
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सचिवालय स्थायी समिति सदस्य रामसिंह श्रीसले सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टीले सामन्ती संरचना तोड्न नचाहेकाले सुकुम्बासीहरुको समस्या झन्झन् ठूलो बन्दै गएको बताए ।
‘नेपालको भूमि सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ, कार्यदल, समितिहरु बनाइन्छ तर उनीहरु माफियाहरुसँगको सम्बन्ध तोड्न सक्दैनन् । त्यसैले भूमि सुधार पनि हुँदैन र सुकुम्बासी समस्या समाधान पनि हुँदैन’ श्रीसले भने ।
नेपाल सुकुम्बासी पार्टीका अध्यक्ष हुकुम सिंह लामाले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले चुनावको बेलामा मात्र सुकुम्बासीको कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि भुल्ने प्रवृतिले सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
नेकपा माओवादीका पोलिट्व्यूरो सदस्य ओमप्रकाश पुनले सरकारले नचाहेकै कारण नेपालको भूमि माफियाका हातमा पुगेको र सुकम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
सरकारले भूमि र सुकुम्बासी सम्बन्धि समस्याको व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि माफियाको प्रभावमा परी सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो पार्टीले त्यसविरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए ।
आमुल परिवर्तनको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको माओवादीका नेताहरु सुकुम्बासीमाथि डोजर चलाउदै आफूलाई आश्चार्य लाग्ने गरेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका केन्द्रीय कार्यालय अधिकृत दिपेन्द्र सिंहले राज्यका नागरिकको बस्न पाउनु पर्ने पहिलो अधिकार भएको बताए । ‘वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म नागरिकको उठिबास लगाउनु मानव अधिकारको हनन् हो’ सिंहले भने । सुकुम्बासीको विषयमा मानव अधिकार आयोगको दिएको निर्देशन नै सरकारले नमान्दा समस्या बढेर गएको उनले बताए । राज्यको जवाफदेहिता आफ्नो देशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको भन्दै सरकारले आयोगको निर्देशन नमाने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने बताए ।
मानव अधिकारकर्मी तथा आरडिएनका अध्यक्ष गणेश बिकले नेपालमा समान्तवाद समाप्त भइसकेको भन्दै जमिनमाथिको स्वामित्वबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए । ‘नेपालमा अब सामान्तवाद छैन तर जमिन माफियाको कब्जा पुग्ने र मानिसहरु दिनदिनै सुकुम्बासी हुने क्रम बढेको बताए ।
जंगल बचाउने नाममा नागरिकलाई मार्नु नहुँने भन्दै बिकले माफियाको कब्जाबाट जमिन खोसे सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । ‘भूमि सुधार भनेको जमिन आफ्ना कार्यकर्तालाई बाड्ने प्रवृति छ, यसको अन्त्य हुनुपर्छ’ बिकले भने । उनले राष्ट्रिय सहमति भएमात्र भूमि सुधार गर्न सकिने धारणा राखे ।
अखिल नेपाल क्रान्तिकारी सुकुम्बासी संघका महासचिव लालबहादुर बिकले आफूहरुले नेपाली नागरिक भएकाले बाच्न पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित हुने पर्ने बताए । राज्यले भूमिको व्यवस्थापन गर्दै सुकुम्बासी समास्या समाधान नगरे देशभरका सुकुम्बासी एक भएर आन्दोलन गर्ने बताए