२०७३ श्रावण १६ गते, आईतवार

काठमाडौ, १६ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेअनुसार सहमतिको सरकार गठन नहुने भएको छ । राष्ट्रपति दिएको समयसीमाभित्र सहमतिको सरकार गठनको सम्भावना लगभग टरेको छ । सहमतीय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको सात दिने समय आज सकिंदैछ । तर, सहमतीय सरकारका लागि एक पटक पनि छलफल भएको छैन । भावी गठबन्धनका प्रमुख दुईद ल काँग्रेस र माओवादी बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबाट सम्भावित उम्मेदवारको खोजी कार्य सुरु भएको छ । विपक्षी गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लार्ई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सार्ने निश्चित प्रायः भएको अवस्थामा सत्तागठबन्धनले आफ्नो सम्भावित प्रधानमन्त्री उम्मेदवारको खोजी सुरु गरेको हो । एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट पनि प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार दिने तयारी छ । आज सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको कोर्स सकिने भएपछि साँझसम्म राष्ट्रपति भण्डारीले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अर्को आह्वान गर्ने निश्चित छ ।
यसैबीच, बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री चयनमा लागेका नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक रूपमा मन्त्रालयको भागबण्डा थालेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि दौडधुपमा लागेका यी दुई दलबीच यसअघि नै काँग्रेसले गृहसहित १३ र माओवादीले प्रधानमन्त्री र अर्थ सहित ९ मन्त्रालय पाउने सहमति भइसकेको छ । सोहीअनुसार दलहरू मन्त्रालय बाँडफाँड र मन्त्रीको टुंगो लगाउन आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । महाधिवेसनपछि मनोनित पदाधिकारीको टुंगो लगाउन बाँकी रहेकाले काँग्रेसमा सोहीअनुसार मन्त्री छान्ने तयारी छ । पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनेलार्ई सरकारमा नपठाउने काँग्रेस सभापति देउवाको मनसाय छ । काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार काँग्रेसबाट सरकारमा केही पुराना र केही नयाँ अनुहार आउने सम्भावना छ ।
यता माओवादी केन्द्रले भने समावेशी र समानुपातिक आधारमा मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । उसले सकेसम्म पुराना अनुहार नदोहोराउने जनाएको छ । साथै पार्टीभित्र नराम्रो छवी भएकालार्ई पनि सरकारमा नपठाउने माओवादी तयारी छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेकाले सकेसम्म आपूm नजिककाहरूलार्ई मन्त्री बनाउने प्रचण्डको तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादीले मापदण्ड बनाएर मन्त्री छनौट जिम्मा समेत प्रचण्डलार्ई नै दिएको छ ।
यसैबीच काँग्रेस र माओवादीले मन्त्रालयको भागबण्डा गरे पनि अन्य दलसमेत सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन् । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा जाने पक्कापक्की भएको छ । अन्य साना दल र मधेसी मोर्चा समेत सरकारमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छ । यसो भएमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा संविधानले तोकेको भन्दा ठुलो मन्त्रिपरिषद् बन्नेछ । संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने संख्या तोकेको छ । तर त्यस विपरित मन्त्रीको संख्या बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भागबण्डा पुराउनकै लागि मन्त्रालयसमेत फटाएको थियो । फुटेका मन्त्रालय यथावत् रहने तर नयाँ मन्त्रालय भने नथपिने बताइएको छ । मन्त्रालयको संख्या नथप्ने कुरामा काँग्रेस र माओवादी दुवै दल सहमत छन् । तर विगतको नजिर हेर्ने हो भने, २०५२ सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ५२ सदस्यीय र २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा ४९ सदस्यीय जम्बो मन्त्रीमण्डल बनेको इतिहास छ । यसले पनि काँग्रेस माओवादीलार्ई छरितो मन्त्रिपरिषद् बनाउनेमा बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।