२०७३ जेष्ठ ३० गते, आईतवार

काठमाडाैं , ३० जेठ । व्यवस्थापिका संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको आज श्रम तथा रोजगारमन्त्री दिपक बोहोरा, वैदेशिक राजगार विभागका महानिर्देशक केदार बोगटी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेर फ्री भिसा फ्री टिकटमै कामदारलाई तोकिएका मुलुकमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग एकभन्दा बढी करार सम्झौता गर्ने म्यानपावरमाथि कारवाही गर्न पनि भनेको छ । सरकारले गत वर्षको असार २१ गतेबाट फ्री भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन सुरु गरेपनि व्यवसायीहरुले सरकारी निर्णयलाई चुनौति दिँदै ८ लाख लाख रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले समितिकै बैठकमा फ्रि भिसाको निर्णय अव्यवहारिक र व्यवसायीहरुको अहितमा रहेकाले कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै कारवाही गरेर देखाउन चुनौति दिए । उनले सरकारले निर्णय फिर्ता नलिए व्यवसाय नै बन्द गर्ने चेतावनी दिए । संघका अध्यक्ष ढकालले तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले सस्तो लोकप्रियताका लागि फ्रि भिसा र टिकटको निर्णय गरेको र गुरुङको म्यानपावर कम्पनी हिमाल जनशक्तिले युवाहरुलाई आठ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिएर पोर्चुगल पठाइरहेको भन्दै यस विषयमा छानविन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री दिपक बोहोराले अघिल्लो सरकारले जुन परिस्थितिमा निर्णय गरेको भएपनि आफू फ्री भिसाको निर्णय फिर्ता लिने पक्षमा नरहेको बताए ।
समितिले कामदार छनोटका लागि सबै विवरण उल्लेख गरेर विज्ञापन सार्वजनिक गर्ने, म्यानपावर कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको रोहबरमा कामदार छान्ने तथा छानिएका कामदारको सूची विभागबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले म्यानपावर कम्पनीहरुले कामदार पठाएवापत पाउने कमिशन तथा कामदारले पठाउने पैसा बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।