२०७३ जेष्ठ १० गते, सोमबार

काठमाडौ, १० जेठ । सरकारले ट्राफिक जरिवाना २० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि गरे पछि यातायात व्यावसायीले जेठ १३ गते यातायात बन्दको घोषणा गरेका छन । सरकारले केही समय अगाडि दुर्घटना कम गर्न र यताायात क्षेत्रमा अराजकता कम गर्न भन्दै ट्राफिक जरिवाना २० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि बढाएको थियो । तर यसलगत्तै यातायात व्यावसायी भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन । सरकारले सुविधा दिनभन्दा नियम मात्र थोपेरेपछि आफुहरु मर्कामा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १ सय ६४ मा रहेको जरिवाना ऐन संशोधन गर्दै ६ सय ५० प्रतिशत ट्राफिक जरिवाना बढाएर वैशाख १९ गतेदेखि देशभर लागु गरेको थियो । त्यसलगत्तै यातायात व्यावसायीहरुले बढाइएको ट्राफिक जरिवानाविरुद्ध आन्दोलित थालेका थिए ।
ज्ञापन पत्र लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमपछि अब भने व्यावसायीको अब बन्द गर्नेसम्म आन्दोलनमा पुगेका छन् । आफ्नो माग सरकारले नसुनेको भन्दै आउँदो जेठ १३ गते देशभरका सार्वजनिक यतायात बन्द गर्ने घोषणामा यातायात व्यावसायी पुगेका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय यतायात व्यावसायी सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटीका अनुसार सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न बन्द आयोजना गरिएको बताए । सरकारले सडकको क्षमता विस्तार, पार्किङ सुविधा लगायतका आफ्नो कर्तव्य भुलेर एकतर्फी रुपमा जरिवाना बढाएको भन्दै अक्रोश समेत पोखे ।
यातायात व्यावसायीहरुले ट्राफिक प्रहरीको चलखेलमा जरिवाना बढाएको आरोप समेत लगाएका छन । ट्याक्सी व्यावसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेतले जरिवाना पाउँदा ट्राफिक प्रहरीले पाउने १५ प्रतिशत कमिसनले जरिवाना बढाउनुमा भुमिका खेलेको दावी गरे । उनले राज्यले तलबको व्यवस्था गरेको ट्राफिक प्रहरीले बर्दीको आडमा ज्यादती गरिरहेको दावीसमेत गरे ।
नेपाल राष्ट्रिय यतायात व्यावसायी सर्वोच्च महासंघका प्रथम महासचिव शम्भु अधिकारीले गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्ने नाममा राज्यले आफ्नो कर्तव्य भुलेको बताए । राजधानीमा मात्रै क्षमताभन्दा ५ हजार बढी ट्याक्सी रहेको भन्दै उनले यातायात क्ष्ँेत्रको व्यवस्थापनमा राज्यले आँखा चिम्लिएको आरोप लगाए ।
यातायात व्यावसायीहरुले जरिवानाको विरोध गरे छलफलबाट समाधान गरिनुपर्ने अडान लिएको छ । यसरी ९९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी रहेको यातायात व्यावसायीको यातायात बन्द घोषणा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताले सास्ती व्यहोनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले अँन्दोलरत यातायात व्यवसायी र सरकारले वार्तामा बसेर समास्या समाधानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।