२०७२ पुष २१ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, २१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पर्यटनसम्बन्धी रु ६० लाखभन्दा घटीका योजना सञ्चालन गर्दा पर्यटन कार्यालयमार्फत उपभोक्ता समितिअन्तर्गत मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृति मन्त्रायलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी ठूला र रणनीतिक महत्वका रु ६० लाखभन्दा माथिका आयोजना पर्यटन विभागलाई सिधै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले उपभोक्ता समितिमार्फत हुन नसक्ने अवस्थामा ठेक्का वा अन्य प्रक्रियाबाट गर्न सकिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले पर्यटन कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने योजनामा पर्यटन प्रवद्र्धन समितिको चलखेल वा हस्तक्षेप रोक्न, पर्यटन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्न सहज नदेखिने योजना सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्कृति संवद्र्धनसँग सम्बन्धित योजना सञ्चालनसम्बन्धी अख्तियारी जुन निकायबाट गराउने सो को ठोस मापदण्डको निश्चित गरी पठाउने तथा अख्तियारी पठाइसकेको भए परिमार्जन गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले योजना छनोट गर्दा पर्यटन प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्र जस्तै संस्कृति, धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा भौगोलिक क्षेत्रीय सन्तुलनको आधारमा जिल्ला परिषद्बाट सिफारिस भई आएको योजनालाई प्राथमिकतामा राखी पारदर्शी ढङ्गले योजना छनोट गर्न, योजना सञ्चालन÷कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिलगायत कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पर्यटन कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा राखिएको करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी तुरुन्त हटाउन निर्देशन दिएको छ । बैठकमा आमन्त्रित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बलबहादुर महत, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव दीनेशकुमार थपलियालगायतले चालु आव २०७२÷७३ को पर्यटन प्रवद्र्धन र संस्कृति संवद्र्धनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा समितिमा जानकारी गराउनुभएको थियो । – रासस