२०७२ भाद्र १५ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका लागि कोसी र गण्डकी जलाधार क्षेत्रमा पोखरी र पार्क निर्माण कार्य तीव्र बनाएको छ। बेलायती विकास नियोग (डीएफआईडी) को सहयोगमा सरकारले वृक्षरोपण, बायोग्यासहितको सार्वजनिक शौचालय, गरिबका घरमा चर्पी, पार्क र पोखरी संरक्षण, नयाँ नर्सरी, भू-क्षय नियन्त्रण, गरिबलाई सुधारिएको चुलो, प्लास्टिक निषेधका लागि वैकल्पिक झोला, स्मृति वाटिका निर्माणलगायतका काम भइरहेका हुन्। स्थानीय तहमा वातावरणमैत्री शासन अवलम्बन गर्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम’ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वातावरणमैत्री समाजको विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्न लागेको हो। तीन वर्षका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रममा नियोगले तीन वर्षका लागि करिब दुई अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नेछ भने सरकारले डेढ करोड लगानी गर्नेछ।
मन्त्रालयको वातावरण व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख चक्रपाणि शर्माका अनुसार वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना बनाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा रहेका मानिसको जलवायु अनुकूलन क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम भइरहेको हो ।‘यो कार्यक्रम पूर्ण हुँदा कोसी र गण्डकी जलाधार क्षेत्रका १२ जिल्लाका ६० गाविस र ३३ वटा नगरपालिकाका बासिन्दाले आसपासको वातावरण फरक महसुस गर्न पाउनेछन्’, ६ महिनाको समीक्षापछि सो समयावधिमा सोचेभन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै शर्माले भने, ‘यसमा वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ।’ कार्यक्रम कोसी जलाधार क्षेत्रका सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा, उदयपुर, रौतहट र सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित छ। नगरपालिकाहरूमा शम्भुनाथ, कञ्चनरूप, राजविराज, सिराहा, मिर्चैया, लाहान, हरिवन, मलंगवा, लालबन्दी, ईश्वरपुर, जनकपुर, धनुषाधाम, छिरेश्वरनाथ, त्रियुगा, कटारी, बेल्टार बसाहा, गौर, चन्द्रपुर, कमलामाई, गणेशमान चारनाथ, सबैला, मिथिला, दुधौली, सप्तकोसी, गोलबजार र गरुडा छन्।

यसैगरी गण्डकी जलाधार क्षेत्रका गोरखा, लमजुङ, कास्की, चितवन र नवलपरासी जिल्ला छन्। नगरपालिकाहरूमा गोरखा, पोखरा, बेसीसहर, लेखनाथ, भरतपुर, रत्ननगर, खैरेनी, चित्रवन, रामग्राम, कावासोती, देवचुली, वर्दघाट, गैंडाकोट, सुनवल, पालुङटार, नारायणी, माडी र सुन्दरबजार छन्। कार्यक्रममार्फत जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई प्रभावकारी गराउन राष्ट्रिय तथा स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । साथै जलवायु परिवर्तन, विपद् तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रभावकारी गराउने गरी स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले कार्यक्रमले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान समयमा प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं जनतालाई ठूलै प्रभाव पार्ने बताए। ‘स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालयहरू र नागरिक समाजको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा वातावरणमैत्री शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिममा रहेका मानिसहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउनेछ’, उनले भने, ‘स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, वातावरण र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापहरू कार्यान्वयन गर्नेछ।’उनका अनुसार स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग एवं सोबाट प्राप्त राजस्व परिचालन व्यवस्था संस्थागत हुनेछ भने वातावरणमैत्री घर, टोल, वडा, गाउँ, नगर तथा जिल्ला घोषणा हुनेछन्। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा विपद् व्यवस्थापन योजना तथा बजेट स्थानीय तथा राष्ट्रिय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा मूलप्रवाहीकरण हुनेछ। नागरिकलाई प्रभावकारी तथा नतिजामूलक सेवा प्रदान गरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्षम बनाउने पनि कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।