२०७२ श्रावण २० गते, बुधबार

काठमाडौं, २० साउन । ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन विवादमा तानिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई झण्डै डेढ महिना अघि प्रतिवेदन बुझाए पनि विवाद हुने आशंकाका कारण सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपूर्व नै एशोसियसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले यसकै आधारमा सरकारले नीति बनाउने हो भने नेपालमा चिकित्सा शिक्षा पूर्णरुपमा ध्वस्त हुने चेतावनी दिएको थियो । सोही कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयन गर्न प्रा.डा.गोविन्द केसी पक्षले चर्को दबाव दिदै आएको थियो भने निजी चिकित्सा कलेज संचालकहरुको एशोसियसनले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न दबाव दिदैं आएको छ ।
दुबैतर्फको दबाव झेल्दै आएको सरकारले भने प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषणका लागि भन्दै उपसमिति गठन गरेको छ । सरकारले समितिलाई अध्ययनका लागि एक महिनाको समय दिएको छ ।
उता प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफू पुनः अनसन बस्ने तयारी गर्न लागेको बताएका छन् ।
एशोसियसनका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै यो प्रतिवेदनले मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको हितमा कुनै सिफारिस नगरेको बताए । विषयको अध्ययनबिना सतही टिप्पणी गरेर प्रतिवेदनले विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको आरोप लगाए ।
‘डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरु सही थिए,’ उनले भने, ‘यसैले हामीले पनि उनलाई साथ दिएका थियौं तर अहिले आएर केसीका मुद्दा एकातिर पन्छाइएका छन् भने नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई बेवास्ता गरिएको छ ।’
डा.रिजालका अनुसार माथेमा प्रतिवेदलाई लागू गर्ने हो भने नेपालले चिकित्सा क्षेत्रमा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्ने छ । ‘कतिपयले विद्यार्थी भर्नाका लागि सम्पूर्ण आधार, पूर्वाधारहरु तयार पारेका छन्, फ्याकल्टी, स्टाफ, पारामेडिकलहरु राखेका छन्, कक्षाकोठा तयार पारेका छन्, पुस्कालय बनाएका छन् साथै अस्पताल सेवा पनि सोही अनुरुप विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई कुनै पनि सूचना नदिइकन माथेमा प्रतिवेदनको एकलौटी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाल संचालनमा आएका सम्पूर्ण कलेजहरु धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’
एशोसियसनले माथेमा प्रतिवेदनप्रति फरक मत तयार पार्दै भनेको छ, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार अझै यो देशका लागि अठार हजार बेडको आवश्यकता छ । अहिले विभिन्न मेडिकल कलेजमा गरेर दुई हजार ७५ सिट पढाइ हुने र शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरी पठाएका १० देखि २० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले निःशुल्क पढाइरहेको आंकलनलाई हेर्दा सरकारी मेडिकल कलेजहरुले पढाउने संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी प्राइभेट मेडिकल कलेजले देशका लागि निःशुल्क पढाइरहेका छन् ।’
एशोसियसनका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट एनओएल लिएर एक हजार तीन सय ७९ विद्यार्थी र एनओसी नलिइकन धेरै विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न गएको देखिन्छ । देशमा भएका १८ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई बेवास्ता गरिने हो भने विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूको संख्या अहिलेको अनुपातमा दोब्बर हुन जानेछ । यसका साथै १८ वटै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुमा भएरहेको छात्रबृत्तिको संख्या घट्ने, अरबौँ रुपियाँ देश बाहिर जाने र स्थापित शैक्षिक संस्थाहरू धरासायी हुने छन् ।
कलेज सञ्चालनका लागि लाग्ने लागत, भौतिक पूर्वाधारको मूल्य, प्राध्यापकहरुको सेवा सुविधा, कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि, महँगा उपकरण, घरजग्गा लगायतका कर, १० देखि २० प्रतिशत निःशुल्क विद्यार्थी भर्ना, १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गराउनु पर्ने र बिरामीहरुको लागि पनि सस्तो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु पर्ने भएकोले माथेमा आयोगले यसको गहिराई नबुझेको एशोसियसनको दाबी छ ।
‘मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण लगानीमा आधारित प्राविधिक विषय हो । यसका लागि वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरु, विज्ञ इन्जिनियरहरु, प्राइभेट मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिहरु, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु र नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरु रहेको समितिले वैज्ञानिक तवरबाट अनुसन्धान तथा छलफल गरी तय गरिएको शुल्क लागू गरे हामीलाई मान्य हुन्छ,’ डा. रिजालले भने ।
काठमाडौं विश्व विद्यालयले संचालन गरेजस्तै पर्सेन्टायलका आधार कायम गरी मेरिट लिष्ट निकालेमा जेहन्दार नेपाली विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षाको उच्च शिक्षा स्वदेशमै हासिल गर्ने अवसरबाट वन्चित नहुने र लामो समयसम्म एउटा शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाइ चिकित्सा अध्ययनपत्र दर्ता संचालन गरी आइरहेकोमा सो व्यवस्थालाई चलाउन वा बढी अंक देखाएको आधारले गुणात्मक विद्यार्थीको छनौटको आधार कदापि पनि बन्न नसक्ने दाबी एशोसियसनले गरेको छ ।
‘सार्क देश लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरुले एमबिबिएसको परीक्षाहरुमा उत्तिर्ण हुने अंक ५० प्रतिशत तोकेको र त्यही अनुसार चिकित्सक हुने परिपाटी कायम भएको हुँदा चिकित्साशास्त्रको अध्ययन गर्नका लागि पनि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने, यसबाट विद्यार्थीहरुले नेपालमै पढ्न पाउनु पर्ने अधिकारवाट बन्चित नहुने र नेपालमा अध्ययन गर्न नपाउँदा विदेश गई पढ्न बाध्य हुने र अरबौं रुपैयाँ बाहिरिने डा. रिजालले बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको चिकित्सा शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातीप्राप्त गरिरहेको छ, टाढाको देशबाट पनि नेपालमा विद्यार्थीहरु चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउने भएकाले विश्वको धेरै जसो विश्व विद्यालयहरुमा पेइङ सिटमा पैसा तिरेर पढ्नका लागि कुनै पनि लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने तर गुणात्मक र प्राप्तांकको मेरिटको आधारमा छनोट गरिन्छ ।’
उनका अनुसार स्नातकसम्म कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजहरुले यदि सम्पूर्ण पूर्वाधार पुगेको खण्डमा स्नातकोत्तर कक्षा सञ्चालनका लागि आवेदन दिन ३ वर्ष कुर्न पर्ने हो भने त्यस अवधिमा थुप्रै विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नका लागि विदेसिनु पर्ने अवस्था हुन्छ र करोडौ रुपियाँ विदेश जान्छ र नेपालमै स्नातकोत्तर पढ्दै गरेको डाक्टरबाट बिरामीले गुणस्तरीय सेवा समेत पाउने अवस्थाबाट वन्चित हुन जान्छ ।
नियमनकारी संस्थाले कलेजको क्षमता र भौतिक पुर्वाधारको आधारमा स्वीकृती दिने हुँदा ३ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको एशोसियसनले दाबी गरेको छ । गुणस्तरीय स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम संचालन गरेका कलेजहरुलाई विशिष्टिकृत स्नाकोत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न ५ वर्ष कुर्नु पर्ने व्यवस्थाका पछाडि कुनै तर्क नरहेको भन्दै एशोसियसनले प्रतिवाद गरेको छ ।
डा. रिजालका अनुसार अहिले दशमा ८ हजार बेड संख्यामा निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत समेटेको छ भने झण्डै २५० विद्यार्थीलाई निजी कलेजहरुले छात्रवृत्तीमा पढाईरहेका छन् ।
उनले भने, ‘आज हजारौं विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विभिन्न मुलुकमा भौंतारिएका छन्, दुःख पाईरहेका छन् । नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई संसारले उच्चकोटीको भनिरहेका बेला सरकारले अनेक बन्देज लगाएर यो क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन खोजेको छ ।’