२०७२ श्रावण ३ गते, आईतवार

काठमाडौँ । मधेशी, आदिवासी तथा जनजाति अगुवा र कानुन व्यवासयीहरुले संविधानसभाबाट पारित भएर आएको मस्यौदा प्रतिगामी भएको भन्दै सुझाव दिन योग्य नभएको बताएका छन् ।
उनीहरुले मस्यौदा अनुसार संविधान बने संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्त्याउने बताउँदै बहिस्कार गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले “जनयुद्ध, मधेशी, आदिवासी आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई खोसेको छ, संघीयतालाई निषेध गरेको छ । सुझाव होइन, आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ” यादवले अगाडि भने, अब सुझाव दिने होइन आठौं संविधानको लागि आन्दोलनमा जाने हो ।”
शनिबार मधेशी तथा आदिबासी जनजाति कानुनव्यवसायी संघले शनिबार संवाद डबलीमा आयोजित ‘मस्यौदा संविधानको अन्तरवस्तुमा अन्तरक्रिया तथा विरोध कार्यक्रम’मा बोल्दै यादवले सो कुरा बताएका हुन् ।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनका संयोजक पद्मरत्न तुलाधरले मस्यौदा संविधानमा सुझाव दिनुभन्दा पनि पुर्नेखनको आन्दोलन बढाउने पर्ने बताए । उनले भने, “जनताले गरेको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई अबको संविधानले खोस्ने चेस्टा गरेको छ । यो पञ्चायती संविधानको फोटोकपी हो ।”
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता एकराज भण्डारीले मस्यौदाले संसदीय व्यवस्थालाई अपरिवर्तनीय तर धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयलाई परिवर्तनीय बनाउन खोजेको भन्दै दुईदिने सुझाव संकलन गरेर कर्मकाण्ड पूरा गर्न खोजेको बताए । “यो मस्यौदा भन्दा पहिलो संविधानसभामा प्रगतिशील मस्यौदा तयार भएको थियो । यसलाई बहिस्कार गर्दै संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्नुपर्छ” अधिवक्ता भण्डारीले भने । उनले चार दलले १६ बुँदेमा आदिवासी जनजाति विरोधी संविधान लेख्ने सहमति गरिसकेकाले जस्तोसुकै सुझाव दिएपनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको धारणा राखे ।
त्यसैगरि बरिष्ठ अधिबक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले मस्यौदाको कुनै बँुदा चित्त बुझाउने ठाउँ नभएको बताए । “मस्यौदाको कुनै बुँदाले हाम्रो चित्त बुझएको छैन । विदेशीले पढे भने नेपाली नेताको हैसियत देख्नेछन् र नेपालको बेइज्जत हुनेछ” श्रेष्ठले भने । यही मस्यौदाअनुसार संविधान आए महिना दिनभित्र हजार मुद्दा सर्वोच्चमा पुग्ने दाबी श्रेष्ठको छ । कानुन व्यवासयी अधिवक्ता शंकर लिम्बुले संविधान लेखनका अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव सुनाउदै मस्यौदा अनुसारसंविधान बने नेपाल सुडान बन्ने बताए । उनको भनाई छ, “संविधान बनाउने बेला जनताबीचमा कसैलाई बाघ र कसैलाई बाख्रा बनाइएको छ । यो लागू भए दमनकारी संविधान बन्नेछ ।”
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष मनोहर साहले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै भाषाविद् अमृत योञ्जनले मस्यौदाले मातृभाषालाई पूरै बेवास्ता गरेको बताउँदै भाषिक अधिकार खोसेको बताए । समाजशास्त्री कृष्ण भट्टचनले मस्यौदामाथि सुझाव दिनुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै चार पार्टीले आफैंमाथि संकट निम्त्याएको बताए । क्रान्तिकारी शक्ति एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा अन्तरिम संविधान मस्यौदाकार तथा कानुन व्यवसायी शान्ति कुमारी राईले परिवर्तनकारी शक्ति फेरि एकजुट हुनुपर्ने बताउदै सुझाव होइन मस्यौदा च्यात्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताईन् । कानुन व्यवसायी बुद्धश्री लामाले चार राजनीतिक पार्टीहरु मधेशी, आदिवासी तथा जनजातिका अधिकार संविधानमा ग्यारेण्टी गर्न तयार नभएकाले संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् ।