२०७२ जेष्ठ २६ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २६ जेठ । नेकपा माओवादीले सोमबार राति प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिलाई गद्धारी र धोकाको साठगाँठको संज्ञा दिएको छ । यो प्रतिक्रान्तिकारी कदमको निरन्तरता रहेको माओवादीको ठहर छ । माओवादीका प्रवक्ता प्रकाण्डले ‘विगतमा जनताले आशंका गरेजस्तै प्रचण्डले क्रान्तिप्रति धोखा दिएको’ भन्दै यसले ‘प्रचण्डको असली चरित्र उदाङ्गो’ बनाएको बताए । प्रवक्ता प्रकाण्डले सोमबारको १६ बुँदे सहमतिले माओवादी सशस्त्र युद्धको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको बताए । ‘१५ हजारभन्दा बढीको ज्यान जानेगरी १० वर्ष चलेको सशस्त्र युद्धलाई सोमबारको सम्झौताले निरर्थक सावित गरेको’ उनको तर्क छ ।
यसै बिषयमा नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले आज एक विज्ञप्ति निकालेर सहमतिको भ्रममा नपरी त्यसको प्रतिवादको तयारीमा जुट्न सबैमा अनुरोध गरेका छन् । माओवादी शक्तिविनाको राज्यसत्ताको अर्थ नहुने भन्दै विप्लवले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष ४ दलबीच भएको सहमतिले राजनीतिक निकास नदिने दाबी गरेका छन् । नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अधिनायकत्व र हैकम नेपाली जनतालाई कदापी स्वीकार्य नहुने माओवादीको ठहर छ ।
माओवादीका महासचिव विप्लव ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘ जेष्ठ २५ गते राती कथित सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबीच संविधान निर्माणमा सहमति भएको हल्ला गरिँदै छ । वास्तविकतामा यो कुनै अग्रगामी सहमति नभइ गद्दारी र धोकाको साठगाँठ मात्र हो । प्रतिक्रान्तिकारी कदमहरुकै निरन्तरताको एक कडी हो ।
माओवादी शान्तिप्रत्रियामा आएदेखि संसदवादी, पुँजीवादी, पार्टीहरुले जनयद्ध र जनताका प्रस्तावहरुलाई एक–एक गर्दै लम्याउँदै आएका छन् । उनीहरुले केही मुठ्ठिभर आत्मसमर्पनवादी तत्वहरुलाई किन्दै, धम्काउदै किसान, मजदूर, उत्पिडित जनजाती, युवा, दलित, महिला आदीका अधिकारहरुमाथि घात गर्दै आएका छन् । संसदवादी दलहरुले गरिरहेको बेइमानी, धोका, गद्दारी र माओवादी आन्दोलन भित्रैबाट प्रचण्ड–बाबुराम समूहले गरेको जनघाती आत्मसमर्पणलाई हामीले प्रतिवाद भण्डाफोर र अस्वीकार गर्दै आएका छौं । हाम्रो सु–स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको अधिनायकत्व र हैकम नेपाली जनतालाई कदापी स्वीकार्य छैन । हामी माओवादी शक्तिविनाको राज्यसत्तालाई पुरै खारेज गर्दछौं । यदि वास्तविक निकास दिने हो भने सर्वपक्षीय राजनैतिक सहमति अपरिहार्य छ । जसको मूल विषय जनयुद्ध र नेपाली जनताका राजनैतिक प्रस्तावहरु हुनुपर्दछ ।
जनताका प्रस्तावहरुलाई ग्रहण नगरिने कुनै पनि कथित सहमतिहरुलाई हामी पूर्णत भत्र्सना गर्दछौं । अध्यारोमा गरिएको धोकापूर्ण प्रतिक्रान्तिकारी सहमतिको भ्रममा नपरी त्यसको प्रतिवादको निम्ति तयारीमा जुट्न सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।’