२०७१ भाद्र ३१ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । संविधान निर्माणको विषयमा सहमति जुटाउन तय गरिएको सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको छ ।
आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा–माओवादीसहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा सम्मेलनको मागकर्ता माओवादीले शान्ति प्रक्रिया, राष्ट्रिय सहमति र राष्ट्रिय सम्मेलनको एजेन्डा तय गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।सम्मेलनसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्न सत्तारुढ दल तयार नभएपछि सम्मेलन गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै माओवादी नेताहरु बालुवाटार बैठकबाट उठेपछि सम्मेलन अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको हो ।
माओवादी आफूसहित ३३ दलीय मोर्चाको बैठकमा सम्मेलनबारे औपचारिक निर्णय गरेर आउने भन्दै बैठकबाट उठेको थियो । तर एमाओवादीले भने शान्ति प्रक्रिया र समग्र राजनीतिक प्रक्रियाका साथसाथै संविधान निर्माणको आधारभूत विषयमा सहमति जुटाउन छलफल निरन्तर हुनुपर्ने भन्ने प्रस्तावमा सरकारमा रहेका दलहरु नै सहमत नभएपछि सम्मेलन भाँडिएको बताएको छ ।
एमाओवादीले विशेषतः शान्ति प्रक्रियाका बाँकी रहेका काम पूरा हुनुपर्ने माग जायज रहेको र सो विषयमा सरकारमा रहेका दलसमेत सहमत भएको तर हस्ताक्षर गर्न सहमत नभएको आरोप लगाएको छ । यता, सरकारमा रहेका दलले भने सम्मेलनको मागकर्ता नै सम्मेलनमा बस्न अनिच्छुक देखिएका कारण अन्तिम समयमा आएर सम्मेलन रद्द भएको बताएको छ ।
नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले सरकारमा रहेको दल आफूहरुले उठाएको सवालमा सहमत नभएका कारण सम्मेलनको औचित्य नभएको बताए । ‘‘शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम बाँकी रहेका छन्, त्यसलाई पूरा गराँै, सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरु निक्र्योल गरौँ र सहमति नहुँदासम्म सम्मेलनलाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाऔँ भन्दा उहाँहरु मान्नुभएन, त्यसकारण छलफलमा बस्नु र नबस्नुको कुनै औचित्य रहेन,” अध्यक्ष वैद्यले भने ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले आधारभूत विषयमा नै छलफल गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेका कारण सम्मेलन हुन नसकेकोबताए ।उनले भने , “कार्यदलको बैठकमा सबै विषयलाई पहिले चार पक्ष बसेर टुङ्ग्याउने र सम्मेलनमा जाने सहमति भएको थियो । सो सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारमा रहेका दल तयार नभएका कारण सम्मेलनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।” उनले अझै पनि प्रमुख तीन दल र माओवादी बसेर शान्ति र संविधानको विषयमा सहमति कायम गरेर सम्मेलन आयोजना गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।
संविधानसभालाई सहयोग गर्ने हेतुले सम्मेलनको आयोजना गरिएको भएपनि माओवादी नै सहभागी नभएपछि त्यसको कुनै औचित्य नरहेको काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए ।सबै पक्षलाई सहभागी बनाएर संविधान बनाउने काँग्रेसको सदिच्छा भने पूरा हुने उनको कथन थियो ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आजका लागि सम्मेलन तय गरेको थियो । संविधानसभामा रहेका र नरहेका गरी ५१ दल सम्मेलनमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
यसैबिच ,सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनको नीतिगत मार्गचित्रबारे लिखित सहमति कायम नभएसम्म सो सम्मेलनमा नेकपा–माओवादीको नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय मोर्चा सहभागी नहुने भएको छ ।माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “दलहरुबीच वार्ता र संवाद जारी राख्दै सम्मेलनको कार्यसूची, सहमतिले निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार र सम्मलेनबाट सम्बोधन गर्न नसकिने विषयमा सहमति कायम गर्ने वैकल्पिक उपायबारे लिखित सहमति नहुँदासम्म सर्वदलीय सम्मलेनको औचित्य छैन ।”
शाब्दिक रुपमा सर्वदलीय सम्मेलन गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यसूची, क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा सत्तारुढ दलहरु सहमत हुन नसकेकाले सम्मेलनमा आफूहरु सहभागी हुन नसक्ने अध्यक्ष वैद्यले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – “सर्वदलीय सम्मेलनलाई संविधानको विषयमा मात्र सीमित राख्ने, त्यसमा पनि दलहरुबाट राय सल्लाह र सुझाव लिने प्रकृतिको बनाउने, सम्मेलनबाट कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरु लिन नसक्ने, सम्मलेनको पूर्वतयारी, कार्यसूची र कार्यक्षेत्र र चार दलको बीचमा कुनै पनि लिखित सहमति पनि गर्न नसकिने सत्तारुढ दलहरुद्वारा भनिएपछि उक्त सम्मलेनको कुनै अर्थ र औचित्य देखिएन ।”

प्रेसवक्तव्य
नयाँ संविधान निर्माण, शान्तिप्रक्रियाका कार्यहरु र दूरगामी प्रभाव पर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक महत्वका विषयहरुबारे सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मलेनद्वारा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर विद्यमान समस्याहरुको निकास खोजिनुपर्छ भनी नेकपा–माओवादीसहित तेत्तिस दलीय राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालले उठाउँदै आइरहेको प्रस्ताव सर्वविदितै छ । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आह्वानमा चार राजनीतिक दलहरु; नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादीबीच पटक–पटक संवाद भए । परन्तु, शाब्दिक रुपमा सर्वदलीय सम्मेलन गर्ने भनिएपनि त्यसको कार्यसूची, क्षेत्राधिकारलगायतका विषयहरुमा सत्तारुढ दलहरु सहमत भएनन् । सर्वदलीय सम्मेलनलाई संविधानको विषयमा मात्र सीमित राख्ने, त्यसमा पनि दलहरुबाट राय सल्लाह र सुझाव लिने प्रकृतिको बनाउने, सम्मेलनबाट कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरु लिन नसक्ने, सम्मलेनको पूर्वतयारी, कार्यसूची र मोडालिटीबारे चार दलको बीचमा कुनै पनि लिखित सहमति पनि गर्न नसकिने सत्तारुढ दलहरुद्वारा भनिएपछि उक्त सम्मलेनको कुनै अर्थ र औचित्य देखिएन । अतः भदौ ३१ गते सरकारद्वारा आयोजित सर्वदलीय सम्मेलनमा हाम्रो पार्टीलगायत तेत्तिस दलीय मोर्चा सहभागी नहुने निर्णय गरिएको छ ।
साथै, दलहरुबीच वार्ता र संवाद जारी राख्दै सम्मेलनको कार्यसूची, सहमतिले निर्णय गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार र सम्मलेनबाट सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरुमा सहमति कायम गर्ने वैकल्पिक उपायहरुबारे लिखित सहमति नहुँदासम्म सर्वदलीय सम्मलेनको औचित्य नरहने भएकोले ती विषयहरुमा नीतिगत मार्गचित्रबारे लिखित सहमति कायम गरेर मात्र सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना गरिनुपर्दछ भनी हाम्रो पार्टी सम्बद्ध पक्षहरुसँग जोडदार माग गर्दछ ।
२०७१ भदौ ३१
…. …. …. ….
मोहन वैद्य ‘किरण’
अध्यक्ष