२०७० माघ १८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिको सरकार गठनको लागि दिएको समयसीमा लगभग सकिन लागेको छ । दलहरूको कार्यशैली हर्ेदा राष्ट्रपतिले तोकिदिएको समयसीमाभित्र सहमतिको सरकारको निम्ति तयार हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । नेपाली काँग्रेसले सरकारमा जानको लागि आफ्नो संसदीय दलको नेता चुनिसकेको छ । तर, एमाले र एमाओवादीले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता नै छान्न सकेको छैन । हरेक दलहरूभित्र आन्तरिक रूपमा लडाइँ छ, कसको नेतृत्वमा को-को सरकारमा जाने र कसरी सरकारमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने भनेर । दल र दलभित्रका नेताहरूको यही किचलोले गर्दा सहमतिको सरकार बन्न प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले पहिलो पटक तोकिदिएको समयसीमाभित्र सहमतिको सरकार बनाउन नसकेपछि दलहरूले पुनः पाँच दिन र तीन दिन समयसीमा माग्न सक्ने योभन्दा अघिल्लो संविधानसभाका बखत गरेका नजिरहरू छन् । यिनै नजिरहरू हर्ेदा दलहरूले जतिसुकै समयसीमा मागे पनि वा राष्ट्रपतिले समयसीमा थप्दै गए पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा केही दलहरूको गठजोडमा बहुमतको सरकार बन्ने छाँट छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामलदाई हर्ेदा अब यस्तो किसिमको समीकरणको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ ।
संविधानसभाको अहिलेको शक्ति सन्तुलनले सरकार निर्माणमा सहमतिको सरकार, काँग्रेस-एमालेको सरकार, काँग्रेस-एमाओवादीको सरकार, एमाले-एमाओवादीको सरकारका केही विकल्प देखिएका छन् । सहमतिको सरकार, काँग्रेस-एमालेको सरकार, काँग्रेस-एमाओवादीको सरकार, एमाले-एमाओवादीको सरकार जस्ता सरकार गठनमा दलहरूबीच भाले भिडन्त सुरु भएको छ । अल्पमतको सरकार गठनको एउटा झिनो विकल्प त छ तर, देशको राजनीति त्यो बाटोमा जाने सम्भावना धेरै कम छ । प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीमध्ये दुइवटा शक्ति नमिलेसम्म बहुमतको सरकार समेत बन्न नसक्ने शक्ति सन्तुलन छ । दुइ दल नमिलेसम्म बहुमतीय सरकार बनाउन नसक्ने निर्वाचन परिणामले खिचडी सरकारका लागि दलहरूलाई बाध्य पारेको छ । २४ सिट पाएको राप्रपा नेपालले सरकारमा नजाने घोषणा गरेको छ । सबै पाटीभित्र आ-आफ्नो चासोअनुसारको सरकार गठनमाथि छलफल थालेका छन् । भावी प्रधानमन्त्री को – भन्नेमा दलहरूभित्र पनि एकमत छैन, जसले कस्तो खिचडी सरकार बनाउने भन्ने अझै यकिन गर्नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । विगतमा जस्तो सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा नभए पनि मधेशवादी दलहरू चौथो शक्ति बनेर सरकारमा सहभागी बन्ने छन् । सबै राजनीतिक दल सम्मिलित काँग्रेस नेतृत्वको सहमतीय सरकार गठन पहिलो विकल्प हो । शक्ति बाँडफाँड र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सहमति भए मात्र यस्तो सरकार सम्भव हुन्छ । तर, सबै दल सरकारमा आउने सम्भावना कम छ । सहमतिको सरकार बनाउन प्रमुख दर्ुइ ठूला दल काँग्रेस र एमालेका साथै तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेको एमाओवादी पनि सहभागी बन्नर्ुपर्नेछ । यसबाहेक कमल थापाको राप्रपा नेपालदेखि ठूला मधेसी दललाई पनि सरकारभित्र ल्याए मात्र सहमतीय सरकार बन्न सक्नेछ । तर, कमल थापा यस्तो सरकारमा नजाने घोषणा गरिसकेका छन् । दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको अवस्थामा संविधानसभाका प्रमुख ठूला दल काँग्रेस-एमाले मिलेर दोस्रो विकल्पको सरकार बनाउन सक्छन् । काँग्रेसका एक सय ९६ र एमालेका एक सय ७५ सभासद् रहेकाले ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा दुइ पाटीको तीन सय ७१ सभासद् छन् । जुन बहुमतीय सरकारका लागि पर्याप्त हुन्छ । बहुमतीय सरकार गठनमा ठूलो दल काँग्रेस र एकीकृत माओवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् । काँग्रेसका एक सय ९६ र एमाओवादीका ८० सभासद् गरी दुइ सय ७६ हुन्छन् । बहुमतका लागि २५ सभासद् पुग्दैनन् । यसका लागि २५ सभासद् खोज्नुपर्दा यो सरकार पनि राम्रै खालको सरकार बन्न जान्छ । एकीकृत माओवादीसहितको मोर्चामा रहेका दलहरूको ४३ सभासद् छन् । उनीहरू माओवादी सरकारमा गए जान चाहन्छन् । यो अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नेछ । काँग्रेस-एमाले झगडामा माओवादीको हातमा सरकारको नेतृत्व जाने झिनो सम्भावन पनि जीवितै छ । गत संविधानसभामा तेस्रो ठूलो दल एमालेले दुइवटा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको सरकार नभए वामपन्थी शक्तिहरू मिलेर सरकार पनि बनाउन सक्छन् । सरकार गठनमा संविधानसभाका दोस्रो र तेस्रो दल एमाले र माओवादीबीचको समीकरण बने यस्तो वामपन्थीधारको सरकार बन्नेछ । सरकार गठनका लागि काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल लविङमा लागिसकेका छन् । उता सरकारका लागि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालदेखि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसम्मको ध्यान आफ्नो भागमा कसरी ठूलो भाग पार्ने भन्नेमा देखिन्छ ।