विदेशी भ्रमणले पारेको राजनीतिक प्रभाव – विजय नरसिंह के.सी.

२०७० असार २२ गते, शनिबार

संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको नेपालको राजनीतिमा अन्यौलको स्थिति यथावत रहेको अवस्थामा प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पाएको उच्च सम्मान तथा उच्च तहको भेटवार्ताले नेपालको राजनीतिमा तथा कुटनीतिक सम्वन्धमा विशेष महत्व पाएको हुनाले आन्तरिक राजनीति वृत्तमा विभिन्न टिका टिप्पणीले महत्व पाएको थियो । यसै सिलसिलामा एमाले अध्यक्षलाई समेत चीनको निमन्त्रणा भएको छ तथा एमाले नेता प्रतिनिधि मण्डल भारत तथा चीन भ्रमण गरीएको अवस्था छ । अर्को तर्फ एमालेका अध्यक्ष तथा नेपाली काँग्रेसका सभापतिको भारत भ्रमण नभएको तथा भू पू प्र म. शेर वहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा पाएको सम्मान तथा उच्च तहको भेटवार्ताले पार्टीीभत्र तथा नेपाल कै राजनीतिमा शंका उपशंका सहितको टिका टिप्पणी भई रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापतिको अमेरीका भ्रमणमा भारतीय राजदूतको चासो लाई अर्थपूण् मानिएको छ । नेपालका नेताहरूको छिमेकि भ्रमण पश्चात नेपालमा प्रयोगमा ल्याईने सैद्धान्तिक भिन्नतामा विवादित रहेका नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने प्रभावले धुविय राजनीतिक चपेटामा परेको विष्लेशण गरिन्छ । किनभने नेताहरू विदेश भ्रमणवाट आए पश्चात विशेष भुमिका निर्वाह गर्ने गर्नाले विदेशी प्रभावको योजनाको नीति तथा कार्यक्रममा आधारीत एजेण्डाले महत्व प्राप्त गर्ने गरेको यथार्थ जग जाहेर छ । त्यसकारण नै शंका उपशंकाको वीच नेपालको कुटनीतिक सम्वन्धमा उतार चढाव भईरहेको छ ।
गणतन्त्र पश्चात चीनले नेपालको राजनीतिक प्रति संवेदनशिल रहेको तथा नजिकवाट नियाँली रहेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने तथा सरकारका बैधानीकताको संशय रहन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिती बुझी नीति तथा कार्यक्रम योजना वनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने व्यि सत्तामा रहनु देशको लागि घातक हुन सक्दछ । त्यसैले नेपालमा सत्ता केन्द्रित राजनीति विगतमा जस्तो सरल अवस्थामा छैन भन्ने कुरामा गम्भिर हुन जरुरी छ । छिमेकी राष्ट्र चीनको चासो वढदै गरेको तथ्य उच्च स्तरिय कुटनीतिक तथा राजनीतिक भ्रमणहरूको आदान प्रदानबाट आभास भईरहेको छ । तथा नेपाललाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न तयार, संघियता सम्वन्धि मुद्दामा आपत्ती तथा नेपालको राजनीति नजिकबाट नियाँली रहेको भन्ने तथ्य उजागर नेपाल प्रति चीन अति सम्वेदशील छ भन्ने संकेतलाई पुष्टि गर्दछ ।
१२ वुँदे दिल्लि सम्झौताको जगमा ०६३ को परिवर्तन पश्चात चीनले नेपालमा सबै भन्दा बढी बैदेशिक सहायता प्रदान गरेको छ । चीनको नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिका लागि दिर्घकालिन ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने तथा आपसी व्यापारीक कारोवार बढाउने वताउँदै आएको छ । फलस्वरूप पश्चिमाञ्चलमा थ्री गोर्जेज, तीन अर्व डलरको लगानीमा गौतम वुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी बिकास परियोजना, पोखरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बिमानस्थल निर्माण, सीमा क्षेत्रबाट थप ४ नाका खोल्ने तथा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण गर्ने तथा तेश्रो मुलुकसंगको व्यापारमा सामुन्द्रिक पहुँच हुने आदि , साना तथा मझौला उद्योगहरूमा पनि लगानी यसैको कडि हो । तथापि नेपालमा संघियता सहितको गणतन्त्रको मुद्दामा बैदेशिक हस्तक्षेप, राजनीतिक दलहरूको स्पष्ट नीति नहूनु, सैद्धान्तिक धु्रविकरण तथा सत्तामुखी राजनीतिले टकरावको स्थितीका कारण देशको आन्तरिक तथा वाहृय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाब वढदै गएको छ । सत्ता परिवर्तन हुने, सरकारले गर्ने कार्यक्रम तथा नीतिमा भारतीय तथा युरोपीय शक्तिको प्रभावबाट नेपाल चीन नीतिमा कहिलेकाहि शंका उत्पन्न हुने वा दर्ुइ देशको सम्वन्धमा उतार चढाब हुने सम्भावनाहरू रहेको हूदा चीन सशंकित हुने गरेको छ । चीनको लगानीमा वन्ने आयोजनामा विभिन्न वाहानामा विलम्व हुनु, अबरोध हुनु तथा वेवास्ता गर्नु , असंवैधानीक तवरले तिव्वती शरणार्थीका वंशजले नागरीकता तथा पासपोर्ट पाउने जस्ता कार्यले चीनलाई सम्वेदनशील वनाएको छ ।
चीन वर्मा वङ्गलादेश तथा भारतको व्यापार प्रवर्दन विसिन सम्मेलन तथा चीनको औद्योगिक मेलामा पर््रयवेक्षकका रूपमा सहभागीताका लागि नेपालवाट उच्च तहको राजनीतिक भ्रमणमा नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा महामहिम राष्ट्रपतिको भ्रमण कारण विशेष हुन नसकेको तथा उपराष्ट्रपतिवाट उक्त भ्रमण सम्पन्न गरिएको घटनाले राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृत्तमा चासोको विषय वनाएको ताजै छ । यसै परिदृष्यलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्रपति तथा चार दलको मिलोमतोका असंवैधानिक तवरले नेपालमा सत्ता समिकरण वदलिए पश्चातको परिस्थितिमा चीनको उच्च तहको स्टेट काउन्सलर प्रनिनिधि मण्डलको भ्रमण स्थगित हुन गएको कारण नखुलाईए पनि उक्त भ्रमणले निरन्तरता पाई सफल भएको छ । उक्त भ्रमणवाट नेपालले आर्थिक तथा राजनीतिक फाईदा पाउने कार्य स्वागत योग्य छ । वर्तमान खिलराज रेग्मी सरकारले नेपालको भूमिमा चीन विरोधी गतिबिधि हुन नदिने, तथा एक चीन नीति प्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति दिएको तथा चीनले पनि हितैसि मित्रको रूपमा परिभाषा गरी अखण्ड नेपालको पक्षमा प्रतिवद्धता तथा व्यापारिक साझेदारी मार्फ दिर्घकालिन लगानी गर्न उत्सुकता जाहेर गर्नु उपलब्धि मुलक मानिए तापनि नेपालका राष्ट्राध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति विदेशमा रहेको अवस्थामा वर्माको भ्रमण पश्चात वाटो पारेर स्थगित भएको चीनका स्टेट काउन्सिलर प्रतिनिधि मण्डल नेपाल भ्रमणमा आउने तथा नेपालमा साउथ एसिया कै उन्नत क्यान्सर अस्पताल तथा विशेषज्ञहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि सम्वन्धित विशेषज्ञहरूको परामर्श तथा आधारभूत परिक्षण नगरी सामान्य परिक्षणमा एकाएक सम्वेदनशीलताको ढोङ्ग रचेर विदेशमा उपचार गराउन पर्ने कारण देखाएर जापान पठाउने निर्ण्र्ााहुने कार्यले दुइ देश बीचको राजनीतिक तथा कुटनीतिक प्रभावमा देखापरेको टिका टिप्पणीले विशेष विश्लेषण गर्ने वातावरण वनाईदिएको छ ।
महामहीम राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य तथा उपचारमा संवेदनशील हुनु स्वागत योग्य कार्य भएपनि उक्त उपचार भ्रमणमा १० जना परिवार दल सहित सहयोगी लिएर तथा सरकारको ६० लाख खर्च गरिएको थियो । राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा गम्भिर प्रकृतिको रोग नदेखिनुले नेपालका सम्वन्धित विषयका विषेशज्ञहरूले आवाज उठाएको अवस्था रहेकोले कतै सुनियोजित ढंगवाट विदेश यात्रालाई प्राथमिकतामा पारिएको थियो कि भन्ने उत्पन्न शंकालाई पुष्टि गरेको आङ्कलन गरिन्छ । स्वास्थ्यको वाहनामा नेताहरू विदेश जाने तथा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा पठाउने नियती र यसैको निरन्तरता दिने चरितार्थ पुष्टि गर्नाले विशेषज्ञ तथा ठुलो लगानी रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आघात पार्ने काम भएको छ यसले आम नागरीकलाई नकारात्मक शन्देस दिएको छ । महामहिम राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण पश्चात चार दललाई प्राथमिकता दिई असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक पद्दतीवाट १२ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउको आदेश मार्फ चुनावी सरकारको निर्माण भए पश्चात चार दलको सिण्डिकेट मध्येका नेपाली काँग्रेसका सभापतिले देशको राष्ट्रियता तथा स्वाधिनतामा ठुलो खतरामा परेको तथा कहिल्यै अहिले जस्तो परिस्थिति नआएको भनाईमा आफूले निर्वाह गरेको भुमिका प्रति जवाफदेहिता विहिन अभिव्यक्ति दलगत नीति सिद्धान्त तथा मान्यता छाडे पश्चात भनाई र गर्राईमा दिग्भ्रमित भईरहेका हुनाले असक्षमताको पुष्टि गर्दछ ।
वर्तमान परिस्थिति प्रमुख भनिएका चार राजनीतिक दलहरू वारम्वार असफल हुँदैं जाँदा विदेशी शक्तिको चलखेलमा फँसेर भ्रमित हुन पुगेकाले कुनै ठोस सकारात्मक निकास निकाल्ने कदम चाल्न सकेका छैनन भन्ने विष्लेशण गरीन्छ । जो पराजित मानसिकताको पराकाष्ठा हो भन्ने तथ्य सिद्ध गर्दछ । अतः यस्तो अवस्थामा वर्तमान चार दलिय राजनीतिक सत्ता समिकरणवाट समाधानका कुनै ठोस निकास निस्कने संभावना नरहेको हुँदा र्सवपक्षिय सम्मेलन मार्फ राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको मूल्य र मान्यतालाई समेटदै राजनीतिक तथा संवैधानिक निकास दिनका लागि राष्ट्रवादी शक्ति तथा ३३ दलिय आन्दोलनकारी मोर्चाको गठवन्धनले उठाएका मागहरूलाई यथाश्रि्र सम्वोधन गर्न जिम्मेवारी लिई अगाडि वढन अवश्यक देखिएको छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।

प्रतिक्रियाहरु