चार दल र त्यसको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारले आगामी मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने बाहिरीरूपमा जति रटान लगाए पनि अर्न्तर्यमा भने त्यस्तो देखिएको छैन । चार दलले असारमा नै निर्वाचन गराउनभन्दै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिए पनि ती दलहरूकै असहयोगकै कारण सरकारले असारमा निर्वाचन गराउन सकेन । चार दल चौतर्फीरूपमा सरकारबाट आ-आफ्नै रणनीति लागू गराउने प्रपञ्चमा लागेपछि सरकार अलमलमा परेको छ । बाहिरबाट हर्ेदा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको सरकार निष्पक्ष जस्तो देखिए पनि यथार्थतामा चार दलको इशाराबाहेक उसले सिन्कोसमेत भाँच्न सक्ने स्थिति छैन । यस अवस्थामा यस सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूलाई मान्य हुने गरी निर्वाचन गराउन सक्ने आधार रत्तिभर पनि छन ।
चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकार अहिले एमाओवादीको नेतृत्वको सरकारजस्तो भएको छ । सरकारले चार दलको सिफारिसमा दल दर्ता र निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको जस्तो देखिए तापनि अन्त्यमा यो सबै एमाओवादीको इशारामा भएको चाल पाएपछि काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा एमाओवादीसँग सशंकित बन्न पुगेका छन् । कहिले निर्वाचन ऐनमा त, कहिले निर्वाचन आचारसंहिताको विषयमा बखेडा झिकेर एमाओवादी अरु तीन दललाई झुक्याई आफूअनुकूलको निर्वाचन वातावरण तयार पार्न थालेपछि ती दलहरू सशंकित बनेका हुन् । निर्वाचनमा नेकपा-माओवादीलगायतका अन्य ४२ दलहरूले भाग नलिने जनाएको बेला एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ती दलहरूलाई समेटी निर्वाचनको वातावरण बनाउनुभन्दा अन्यत्र केन्द्रित भएपछि अरु तीन दल प्रचण्डको उक्त रबैयाप्रति आक्रोशित बन्दै गएका छन् । दस वर्षो जनयुद्ध लडेको एउटा ठूलो शक्तिले निर्वाचनमा भाग नलिएपछि त्यस्तो निर्वाचनले मुलुकलाई निकास दिन नसक्ने निष्कर्षा काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका नेताहरू पुगिसकेका छन् । काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा निर्वाचनामा सबै दलहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने धारणालाई प्रचण्डले ठाडै लत्याइदिएपछि उनीहरू आ-आफ्नै ढङ्गले आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्न जुटिरहेका छन् ।
काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चालाई साथमा लिएर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन सफल भएका प्रचण्ड कतिबेला ती दलहरूकै विश्वास गुमाउन पुगेका छन् । सरकार र केही दलहरूलाई आफ्नो वशमा पारेर आफूअनुकूलको निर्वाचन गराउने प्रचण्डको प्रपञ्च यतिबेला तुहिन पुगेको छ । काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरूलाई सहभागी नगर्राई निर्वाचन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने टुङ्गोमा पुगेका छन् भने अर्कोतिर आन्दोलनरत नेकपा-माओवादीको नेतृत्वमा वर्तमान चार दलीय राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारले गराउने निर्वाचनमा सहभागिता नजाउने भन्दै गोलबद्ध भइरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गठन गरिएको चार दलीय संयन्त्रभित्रबाट र नेकपा-माओवादीलगायतका आन्दोलनकारी दलहरूबाट समेत निर्वाचनको विषयमा तीव्र बाधा, विरोध आउन थालेपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निर्वाचन निल्न न ओकल्नुको स्थिति आइपरेको छ । नेकपा-माओवादीलाई एक्ल्याउँदै र काँग्रेस, एमाले, मधेशीलाई जिल्याउँदै आफूअनुकूलको निर्वाचन गराउने प्रचण्डको प्रपञ्च यतिबेला तुहिन पुगेको छ ।