विगतको संविधान सभामा धर्म निरपेक्षता तथा जातीय संघीयता रहेको युरोपियन यूनियनको मुद्दा सँस्थागत गर्न सहयोग तथा र्समर्थन प्राप्त ककसको संगठन वलियो रूपमा देखापरेको तथा जातीय मुद्दामा वहुमत मार्फत संविधान वन्ने सुनिश्चित भएकोले नै चार दलले अनायाश संविधान सभा विघठन गरेका पश्चिमा राष्ट्रको अनुकुल जातीय आधारमा राजनीति गर्नेहरूले आक्षेप लगाउने गरेका छन । अर्कोतर्फसंविधान सभामा यूरोपियन यूनियनको एजेण्डा पुरा हुन लागेको तर तर्राईमा भारतको अपेक्षा विपरित एक मधेश एक प्रदेशको मुद्दा असफल हुँदै थारुहट, कोचिला, अवध, भोजपुरा तथा मैथिलि भूगोलको पहिचान रहेको प्रदेश सहित ११ देखि १४ प्रदेश सम्म निर्माण हुने निश्चितता भएपछि भारतकोर् इसारामा सुनियोजित ढंगवाट संविधान सभा विघठन गर्न चार दलका नेतालाई पात्रको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भन्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
सुनियोजित ढंगवाट निर्रथक संविधान सभा विगठन गर्न पुगेता पनि वास्तविक मुद्दालाई विषयान्तर गरी आरोप प्रत्यारोपमा लागेर आफनो गल्ति ढाकछोप गर्ने तथा जवाफदेहीता नलिएका प्रमुख नेताहरू जनता वीच आलोचित हुन पुगेका छन । असफल भएका चार प्रमुख दलको जन विश्वास समाप्त भए पश्चात विदेशी शक्तिको आडमा शासन सत्तामा हालीमुहाली गर्ने रणनीति अवलम्वन गर्न पुगे । नेपाली जनता माझ असफलताका पात्र वन्न पुगेका चार दलका नेताले विदेशीको दवावमा परेकाले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारीत विधिको शासन विरुद्ध सम्झौता गरी निर्दलिय सरकारलाई सत्ता वुझाउन वाध्य हुन परेको छ । सैद्धान्तिक भिन्नता तथा एक आपसमा शंकाको वातावरण रहँदा रहँदै तथा असहमतीका वावजुद निरंकुसता पर््रदर्शन गर्दै ११ वुँदे सम्झौतामा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ अन्तरिम संविधानको मुल भावना विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको निर्दलीय सरकारलाई निर्वाचनको नाममा स्वीकार गरिए तापनि निर्वाचनका विषयलाई अन्योलतामा राख्नुको रहस्य पर्दाफास हुँदैछ ।
गैर नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरी संविधान सभामा भारतलाई लाभ पुरयाउने प्रतिनिधिको वहुमत वनाउने उद्देश्यले संविधान सभालाई प्रयोग गरी फेरी असमान सन्धी मार्फ भारतले नेपालको मानववस्ती डुवान गरी एकलाख भन्दा वढी जनसँख्या विस्तापित हुनपर्ने उच्च कोशी वाँधवाट पानी लैजाने योजनामा सन्धी गर्न सहमती गर्ने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको जत्थ् तैयार गर्नका लागि गैरसंवैधानिक तवरले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई उपभोग गर्ने योजना अर्न्तगत नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त समेत उलंघन गरी संविधान सभाको दाश्रो निर्वाचनका लागि उद्दत भएका छन । किनभने माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनवाट शुरु भएको स्वतन्त्र तथा निर्दलिय प्रधान न्यायाधीशको निष्पक्ष चुनावी सरकार वनाउन सहमत भएका दलहरूले चुनावका लागि आवश्यक कानुनी प्रकृया थाँती राखी सरकारमा दलिय भागवण्डा गर्न मात्र तत्परता देखाए । फलस्वरूप तीन महिन वितिसक्दा पनि दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि अवलम्वन गरिने कानुनका विषयमा थ्रेस होल्ड, फौजदारी मुद्दा, दश हजार हस्ताक्षर आदि जस्ता अनावश्यक वखेडा राख्ने र हटाउने वाहनामा सहमती र असहमतीको अवसरवादी चरित्र पर््रदर्शन गर्दै संविधान सभाको वास्तविक मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने प्रयत्न गर्दै छन ।
विदेशी शक्तिको दवावका कारण सहमती हुन वाध्य भएको निर्लज्ज उदघोष गर्न नहिच्कीचाएका दलाल पथ राजनीति गरी गैरसंवैधानीक निर्वाचन गर्न तत्परता देखाउने चरित्र वोकेका चार दलका नेताहरूको भविष्यमा सत्ता स्वार्थ सुनिश्चित वनाई विदेशी शक्तिले नै निर्वाचन गर्न गराउन ग्रीन सिग्नल नदिएसम्म अनावश्यक मुद्दा सृजना गर्ने त्यसैमा सहमती तथा असहमतीको वखेडा झिकेर गतिरोधलाई लम्ब्याईरहने रणनीतिमा छन तथा पर्दा पछाडि सत्ता तथा अपर कोशीको वार्गेनिड० भईरहेका छन भन्ने चर्चा चलेका छन । यसैले नेकपा-माओवादीले स्वाधिनताका लागि जलयुद्ध गर्ने भनाई र्सार्वजनिक गरी असंवैधानिक चार दल विचको सहमतीमा निर्वाचन गरउने उद्देश्यमा दवाव सृजना गरेका छन । यद्यपि चार राजनीतिक दल निर्वाचन मार्फ निकासका लागि दलाल पथ अवलम्वन गरेका नेताहरू वीचको सहमतीको लागि उच्चकोशी सम्झौता सहमतीमा मञ्जुर गर्न सुनिश्चित नभएसम्म यस्तो प्रकृया चलिरहन्छ । राजनीतिक निकासका नाममा अपरकोशीको वाँदरे तराजुमा चार राजनीतिक दलहरूको सहमती गर्न गराउनका लागि प्रमुख नेताहरू भारत भ्रमणमा अग्रसर भएका छन तथा प्रतिपक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रयत्न भई रहेको छ भन्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
नेपालमा धेरै आदीवासी तथा जनजातीको पहिचान हक अधिकारको मुद्दामा वलियो संगठन निर्माण गरि राष्ट्रिय राजनीतिक मुलधारमा रहन सक्षम भए पनि अवध, कोचिला, भोजपुरा तथा मैथिलि जाती तथा भाषिक समुदाय राष्ट्रिय राजनीतिक मुलधारमा अझै पिछिडिएको अवस्थामा रहेको छ । भारतको अपेक्षा अनुरूप आयातीत तथा क्षेत्रहिन मधेशको मुद्दा उछाल गरेर भारतीय मूलका व्यक्ति हावी भई सिमित जाती वा दलाल पथ राजनीति गर्ने समुहले सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका तर स्थानीय नागरीकका पहिचानको विषयमा कुनै मुद्दा नवनाएका कारण स्थानीय भूमिपूत्र नागरिकका क्षेत्रको हक अधिकार तथा पहिचान ओझेलमा परेको हुँदा दोश्रो दर्जाका नागरिकका रूपमा रहेको महशुस गरिएको छ । ऐतिहासिक भुमिपूत्र क्षेत्रका नागरिकको हक अधिकार तथा पहिचानको मुद्दामा केही हदसम्म आवाज उठाउन प्रयत्नमा लागेका स्थानिय नागरिक अगुवाईहरूलाई त्रास फैलाउने तथा शक्ति प्रयोग गरी निरुत्साहीत गर्ने कार्यले ओझेलमा रहन वाध्य छन ।
सत्ताका लागि जेजस्तो कृयाकलाप गर्न पनि नहिच्किचाउने आयातित तथा क्षेत्रहिन मधेश नारा उछाल गर्ने जमात मधेशका नाममा स्थापित भएका मधेशवादी दल नेपालका मुख्य राजनीतिक नेताहरूको मदभेदको वीच खेलेर भारतको अविभावकत्वमा सम्झौता गर्न दवाव सृजना तथा वार्गेनिङ्ग गरिरहेका छन भने अर्को तर्फतीन फरक राजनीतिक संगठनवाट भूमिका निर्वाह गरे पनि भारतसँगको निकट सम्वन्ध तथा सदासयता रहेकोले उतैवाट प्राप्त विचार, शक्ति, सहयोग तथा र्समर्थनको प्रभावले पार्टि भित्र गुटवन्दिको चलखेलमा विशेष एजेण्डाहरूमा विशेष महत्व प्राप्त गर्ने गरेका कारण पनि नेपालको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा रहेको आड०कलन गरिन्छ ।
निर्वाचनका लागि वास्तविक मुद्दालाई ओझेलमा पारेर दोश्रो संविधान सभा भारतको अनुकुल गर्न उद्दत समुहहरूले निर्वाचन सम्वन्धि आवश्यक नियम कानुन निर्माण गर्ने प्रयत्नलाई दल विषेश गुट उपगुट तथा वैद्य समुहको असहमती रहेको कारण नै भारत परस्त निर्वाचनको लागि आवश्यक नियम कानुनको विषयमा आजसम्म पनि सहमती जुटन नसक्नाले निर्वाचन शंकाको घेरामा पर्न थालेको अवस्थामा प्रमुख दलहरू नै विषयान्तरका लागि एक आपसमा चुनाव भाँडन प्रयत्न भएको भन्ने तथा डा वावुराम पश्चिमा शक्तिका कारण चुनाव भाँडने प्रयत्न गरिरहेको भनाई उजागर गरेका छन । चीनको लगानीमा पश्चिमाञ्चल अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न जन दवावलाई वेवास्ता गर्दै त्यस क्षेत्रको दर्ीघकालिन विकास योजनामा अवरोध हुने कार्य गरेका तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूको विरोधका वावजुद वावुराम सरकारले जुवा खेल्ोको घोषणा गर्दै एकलौटी ढंगवाट भारतको स्वार्थ अनुरूप विप्पा सम्झौता तथा विमानस्थलमा भारतको सुरक्षाकर्मी राख्ने अनुमतिको सम्झौता गरेका व्यक्ति गैरसंवैधानीक तथा भविष्यमा संविधान वन्ने ग्यारेन्टि नभएको निर्वाचनमा आतुर हुनका पछाडि विगतमा जस्तै विरोधी शक्तिलाई पाखा लगाएर एकलौटी सत्ता प्राप्त गर्ने तथा गतिरोध लम्विएमा भारतको योजना असफल हुने संभावना देखा परेकोले नै निर्वाचनको विषयमा यस्तो प्रकारको अभिव्यक्तिमा आएको हुन सक्दछ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
निर्रथक रूपमा प्रथम संविधान सभा विघठन हुन परेको कारण तथा भविष्यमा संविधान सभावाट संविधान वन्ने सुनिश्चितता तथा गैरलोकतान्त्रिक पद्दतीमा सहमतीको विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रवादी तथा ३३ दलिय गठवन्धन वैद्य समुहमा वढदै गएको जनर्समर्थनले गोलमेच सम्मेलन मार्फ राजनीतिक निकास निकाल्न पर्ने मागलाई सम्वोधन गर्न दवाव सृजना भएको छ । तर पनि वृहत राजनीतिक सहमतीको प्रकृयामा अवलम्वन गर्न विलम्व, अवरोध हुने कृयाकलापमा उद्दत हुने तथा त्यसको दोष लिन तयार पनि नहुने विदेशी स्वार्थ पूर्तिगर्ने राजनीतिले देशलाई अन्धकार तीर धकेल्दै दलीय स्वार्थ पूरा गर्न असंवैधानिक निर्वाचन गर्न खोज्ने कार्यले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देश र जनता हार्ने तथा विदेशी दलालले जित्ने खतरा देखापरेको छ । गणतन्त्र पश्चात हाम्रो देशमा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने विदेशी शक्तिहरूले राज्यबाट केहि उपेक्षित भएको समुह क्षेत्र वर्ग लिङ्ग तथा जातीहरूको अधिकारको नाममा भ्रम सृजना गरेर अस्थीरता ल्याई आफनो प्रभुत्व जमाउने प्रयत्नमा छन । विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिमा फसेंर नेता तथा विदेशी शक्तिको प्रभावमा नै गतिविधि हुँदै जाने प्रकृयाले राष्ट्रियता तथा स्वाधिनता खतरामा परेको हुँदा राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको मूल्य र मान्यतालाइ स्वीकार्दै छिटो भन्दा छिटो आन्तरीक सहमतीवाट नै अगाडि बढन आवश्यक छ ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।