चार दलको राजनीतिक एकाधिकारभित्र आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आफूले चाहेको निर्ण्र गराउन थालेपछि एमाओवादी विस्तारै एक्लिँदै गएको छ । चार दलको संयन्त्र भने पनि सधैँ एमाओवादीकै दबदबा रहेको र सरकार निर्माणपछि पनि एमाओवादी एक्लै चार दलको नाम लिँदै विभिन्न निर्ण गराउन लागेपछि नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा आक्रोशित बनेको बताइएको छ । आफ्नो दलको हितअनुरुप सरकारबाट विभिन्न निर्ण्र्ाारु गराउन एमाओवादी उद्यत भएपछि अरु तीन दल सशंकित बन्न थालेको स्रोतले बताएको छ । सरकारले मंसिर ४ गते चुनावको मिति तोकेपछि सहयात्री तीन दललाई छक्याउँदै एमाओवादी आफू मात्र सरकारको फाइदा लिने दिशामा उद्यत भएपछि काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा एमाओवादीविरुद्ध एकजुट भएको बताइन्छ । एमाओवादीको पछि लाग्दा आफूहरु निर्वाचनबाट समाप्त हुने बुझेपछि उनीहरु सजग भएका छन् । त्यसैको फलस्वरुप अब काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा समग्र राजनीतिक दलको सहमतिबिना निर्वाचन सम्भव नहुने बताउन थालेका छन् । एमाओवादीको भित्री रणनीति बुझेपछि अहिले काँग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा नेकपा-माओवादीसहितका आन्दोलनरत दलहरुसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको स्रोतले बताइएको छ ।
नेकपा-माओवादीलगायत ४२ दलले चुनावमा भाग लिएमा सबभन्दा ठूलो क्षति एमाओवादीलाई पुग्ने अनुमान काँग्रेस-एमालेका नेताहरुको छ । एमाओवादीले माओवादीलाई भड्काउने प्रकारका अभिव्यक्ति दिनुका पछाडि पनि यही रहस्य लुकेको ठानिँदै छ । अहिलेसम्म एमाओवादी नेताहरु चुनाव होस् भन्ने त चाहन्छन्, तर माओवादीले भाग लिइदिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उनीहरुमा देखिएको छ । माओवादी चुनावमा आए चुनावी मैदानमा र नआए राज्य बल प्रयोग गरेर माओवादीको अस्तित्व नै समाप्त गर्ने रणनीतिक चालबाजीमा एमाओवादी रहेको छ । त्यसैले काँग्रेस-एमालेले माओवादीलगायत ४२ दलसँग बेग्लै प्रकारले संवाद गर्न तम्सिएका छन् । काँग्रेस-एमालेले माओवादीलगायत ४२ दलसँग अलग्गै वार्तालाप गरेको अवस्थामा कुनै न कुनै बिन्दुमा सहमति बन्ने सम्भावना भए पनि एमाओवादी र सरकारसमेतको वार्ताबाट भने कुनै पनि प्रकारले सम्झौता हुने आशा गर्न सकिने स्थिति छैन । माओवादीलगायत ४२ दलसँग ठोस सम्झौता नभई चुनाव सम्पन्न गराउन खोजिएमा निर्वाचन हुन मुस्किल हुने कुरालाई दृष्टिगत गरी काँग्रेस-एमालेले माओवादीलगायत ४२ दलसँग सम्झौताको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिपरेका छन् । चुनावको तिथि निर्धारण गरे पनि नेकपा-माओवादीसहितका ४२ दलहरु सरकारको निर्ण्र्ाावरुद्ध संर्घषमा उत्रिएपछि निर्वाचन हुनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यस्तो स्थितिमा एनेकपा माओवादीले कुनै पनि निहुँ बनाएर चुनावी मैदानबाट पीठ फर्काएर भाग्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । सरकारले मिति घोषणा गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । तर, घोषित मितिमा निर्वाचन नहुने निश्चित छ । गत चैतमा चार दलहरुबीच भएको २५ बुँदे सहमतिको खारेजीलाई मुख्य माग बनाउँदै आएको नेकपा- माओवादीलगायत ४२ दलले निर्वाचन प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने गरी संर्घष्ाको विभिन्न रुपका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । संर्घषको कार्यक्रमअर्न्तर्गत उम्मेदवारहरुलाई जनकारबाही गरिने, निर्वाचन आयोगबाट खट्किएका कर्मचारीहरुलाई चुनाव क्षेत्रसम्म पुग्न नदिने, चुनाव प्रचारमा खटिएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई अवरोध पैदा गर्नलगायत रहेको बुझिएको छ । त्यसरी शान्तिपूणरुपमा निर्वाचन बिथोल्न भएका प्रयासहरुमा सरकारले अवरोध पैदा गरेमा प्रतिरोध गर्ने योजनासमेत माओवादीलगायत ४२ दलले बनाएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार माओवादीलगायत ४२ दलले चुनावको सशक्त बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्नेछन् । सशक्त बहिष्कारका क्रममा सरकारले दमन गरे त्यसको कठोर प्रतिरोध गर्ने नीति ती दलले लिएको बुझिएको छ । माओवादीलगायत ४२ दललाई तह नलगाई चुनाव गराउन नसकिने अवस्था उत्पन्न हुने भएकोले पनि सरकार ४२ दलविरुद्ध कठोरतापूवक प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावना छ । त्यसरी सरकार दृढतापूवक अघि बढेमा देशमा चुनाव नभई युद्ध हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । त्यसैले आगामी मंसिरमा संविधानसभाको निर्वाचन सहज वातावरणमा सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण भएको छ । चार राजनीतिक पक्षसहित सरकारले माओवादीलगायत ४२ दललाई चुनावी प्रक्रियामा सामेल गर्न सके मात्र मंसिरको चुनाव सम्पन्न होला, होइन भने चुनावी मैदान रक्तपातपूण् संर्घषको मैदानमा रुपान्तरित नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन ।