वर्तमान राजनीतिक परिवेश वमोजिमको व्यवस्था जस्तै ०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलका दलालपथ राजनीति गर्ने नेताहरूकै साहरामा असंवैधानीक तथा गैर लोकतान्त्रिक तवरले दल विहिन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिएको थियो । निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्ने वाध्यतामा जनताले निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरीएको थियो । त्यस शासन व्यवस्था ३० वर्षम्म चलेको थियो जसलाई विस्तापित गर्नका लागि ०४६ सालको जनआन्दोलन गरिएको थियो ।
०४६ को आन्दोलनको संवैधानिक राजतन्त्रमा वहुदलिय व्यवस्थामा आधारित शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तमा विधिको शासनको उपलव्धि तथा ०६२ ०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको उपलव्धिलाई हठात होटेल तथा रिसोर्टको कोठे वैठकवाट सुनियोजित ढंगवाट निर्रथक संविधान सभा विगठन गरी विदेशी शक्तिको प्रलोभन तथा दवावमा परी असंवैधानीक तथा अधिनायकवाद शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित विदेशी राष्हरूको स्वार्थ परिपर्ूर्ति गर्न प्रयोग भएका दलाल पथ राजनीति गर्ने चार दलका नेता र वर्तमान सरकार रीमोट कन्ोल भएर सही छाप लगाउन तयार भएकोले नै अन्तरीम संविधान ०६३ को भावना विपरीत निर्दलिय वहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रि परिषदको गठन गरिएको छ । यस्तो कार्यले चार दल खलनायकको रूपमा प्रस्तुत भएका छन भने जनताले भविष्यमा विश्वास गर्ने आधार समाप्त गरेको छ ।
दलाल पथ राजनीति गर्ने चार दलले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा विधिको शासन विरुद्ध कदम चाल्ने तथा पार्टिको मूल सिद्धान्त तथा चुनावी घोषणा पत्रको विरुद्ध समेत गतिविधि गरेका असफल तथा असक्षम नेताहरूले संवैधानीक सहमतीको प्रावधान मिचेर निरंकुश तवरले असंवैधानिक निर्वाचन गर्न झुटको साहरामा उत्प्रेरित गर्दै दोश्रो निर्वाचन जादुको छडिको रूपमा व्याख्या गर्दै देश र जनतालाई ढाँटदै फेरी पनि सत्तामा पुग्ने षडयन्त्र रच्दैछन ।
विश्व परिवेशमा दलाल पथ राजनीति गर्ने नेताहरूको षडयन्त्रमा सिक्किममा पनि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको झाँसा दिएर निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो । जनताका हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नारा दिएर जनतालाई गुमराहमा राखेर अनेक प्रलोभनमा हर्षोल्लाका साथ निर्वाचनमा सहभागी भएका सिक्किमेली जनता निर्वाचनको परिणाम पश्चात दलाल पथ राजनीति गर्ने जनप्रतिनिधिको वहुमत मार्फ राष्यिता तथा स्वाधिनता नष्ट गर्दै देश नै विलय वनाएका उदाहरण विश्व सामु प्रष्ट छ । दलाल पथ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको असफलताका कारण निर्वाचन मार्फ नै सुडान टुक्रिएको घटना ताजै छ । त्यसैले सवै निर्वाचन देश र जनताका पक्षमा हुन्छ भन्ने छैन । नेपालको असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन पनि यसैको एक कडि हो । किनभने २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेशको २१ न्ं वूँदाले जन्मको आधारमा नेपालको नागरीकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने असंवैधानीक तवरले संविधानका प्रष्ट धारा संशोधनले नेपाल भारत खुल्ला सीमाना रहेकोले अनियमितताबाट अस्पतालहरूवाट जन्म सिफारिस गरी गर्राई भारतीय नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गरी ठुलो जनमत तयार गर्ने तथा वास्तबिक नेपाली आदिबासी भूमिपुत्रलाई अल्पमतमा पारी सिक्किमीकरण, फिजीकरण गरिने षडयन्त्र हुँदै छ ।
गैर नेपालीलाई विभिन्न वाहानाबाट नागरीकता प्रदान गरीने कार्य नेपालको र्सार्वभौम स्वाधिनता तथा अखण्डतालाई समाप्त गर्ने तथा ऐतिहासिक पहिचान समेतलाई आघात पार्ने षडयन्त्र भैरहेको छ । नेपाली नागरीकले प्रचलित कानुन वमोजिम नागरिकता पाउने अधिकार सदैव रहँदा रहँदै पनि निर्वाचनको नाममा विदेशी नागरीकले नागरीकता पाउने पद्दती अनुशरण गरिनु राष्घाती कदम हो । मोरिससमा गैर नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरेपछि निर्वाचन मार्फ नै जन प्रतिनिधिको वहुमत बनाए पश्चात भारत तथा मोरिसस दुइ देशको राष्यि झण्डा एकै साथ फहराउने तथा भारत परस्त कानुन पास गरी सो वमोजिमको व्यवस्था लागु गर्न वाध्य पारीएको घटनाले राष्यिता तथा स्वाधिनताका लागि नेपाली जनता गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
चार दल सैद्धान्तिक भिन्नता तथा एक आपसमा शंकाको वातावरण रहँदा रहँदै तथा असहमतीका वावजुद चार दलीय र्सवसत्तावाद प्रदर्शन गर्दै ११ वुँदे सम्झौता र २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको निर्दलीय सरकारलाई निर्वाचनको नाममा स्वीकार गरि चार दलको सिण्डिकेट तथा राष्पतिको २०६९ चैत्र १ गतेको गैरलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक कदम पश्चात एकलौटी ढंगले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा षडयन्त्रमा आधारित भएको तथ्य उजागर गरेको छ ।
फलस्वरूप वर्तमान परिवेशमा चार दलिय र्सवसत्तावादमा आधारीत निर्वाचन गर्ने प्रयत्न अनुरूप उपनिवेशवाद तथा र्सवसत्तावादलाई पक्षपोषण हुनेगरी निर्वाचन गर्ने गराउने परम्परालाई स्थापित गर्न षडयन्त्रको आधारमा निर्वाचन सम्वन्धि अध्यादेश ल्याएको छ । जसवाट लामो समयसम्म सत्ता कव्जा गर्ने रणनीति अवलम्वन गरि विस्तारवादीहरूको पक्षमा घुँडा टेक्दै देशको अस्तित्वलाई नै समाप्त गर्न उन्मुख छन् भन्ने विष्लेशण गरिन्छ ।
विगतमा संविधान वन्न नसकेका मुख्य मुद्दा जातीय आधारमा संघियता, शासकिय स्वरूप तथा धर्म निरपेक्षताका विषयमा राजनीतिक दलहरू वीच गहन छलफल गरी आधारभुत सहमती हुन जरुरी थियो तर त्यस मुद्दालाई ओझेलमा पारेर अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानीक विधिवाट चार दलिय स्वार्थ अनुरूप सफेद झुट वोल्दै जनतालाई गुमराह पार्दैै जवरजस्ति मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न गराउन उद्दत हुनु राजनीतिक वितण्डवादको द्योतक हो । यस्तो निर्वाचन असफल भएको पहिलो संविधान सभा जस्तै चार दललाई सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्ने निरन्तरता वाहेक राष्यिताका पक्षमा कुनै निकास दिन सक्दैन । गैर लोकतान्त्रिक पद्दती अवलम्वन गर्दा समेत जवाफदेहीता नलिएका कारण प्रमुख नेताहरू जनताका वीच आलोचित तथा असफलताका पात्र वन्न पुगेका छन् । चार दलका नेताले विदेशीको दवावमा परेकाले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारीत विधिको शासन विरुद्ध निर्दलिय सरकार गठन गर्न वाध्य हुन परेको निर्लज्ज स्वीकारले लोकतन्त्र र राष्यिता तथा स्वाधिनता खतरामा परेको संकेत दिएको छ । वृहत राजनीतिक सहमतीको प्रकृयामा अवलम्वन गर्न वेवास्ता गर्ने तथा विदेशी स्वार्थ पूर्तिगर्ने राजनीतिले देशलाई अन्धकार तीर धकेल्दै उपनिवेशवादमा दलीय स्वार्थ पूरा गर्न असंवैधानिक निर्वाचन गर्न खोज्ने कार्यले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा देश र जनता हार्ने तथा विदेशी दलालले जित्ने संभावनालाई औंल्याईरहेको छ ।
१० वर्षो युद्धको भूमरीवाट गुज्रिएको मुलुकमा शान्तिको प्रयासका लागि गरिएको सम्झौतालाई सम्वोधन नगरी असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधि अपनाई दलाल पथवाट उपनिवेशवादमा आधारीत देशको मूल कानून निर्माण गर्ने चार दलको प्रयत्न अनुरूपको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनका लागि निरंकुश शैलि अपनाईने रणनीति फेरी देश द्धन्दमा फस्ने संभावना देखा परेको छ । दलीय र्सवसत्तावादको चिन्तनबाट गरिएका यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक निर्ण्े त्ता स्वार्थ प्रेरित कृयाकलापबाट उत्पन्न हुन सक्ने विकराल परिस्थितिको चुनौतीहरूलाई आत्म साथ गर्दै राष्वादी शक्ति, लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहकार्यबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जगेना गर्न बृहत राजनीतिक सहमतीबाट निकासका लागि पहल हुन जरुरी छ ।
अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानीक कृयाकलापवाट गरिने निर्वाचनले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैन र उपलब्धि हिन हुने छ भने अर्कोतर्फ४२ दलले अस्वीकार गरी आन्दोलन गर्ने घोषणाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ । अतः अस्थिरको स्थिति यथावत रहने तथा विदेशी शक्तिहरूको रणनीतिमा फसेंर चार दलका नेता तथा विदेशी शक्तिको प्रभावमा नै गतिविधि हुँदै जाने प्रकृयाले राष्यिता तथा स्वाधिनता खतरामा परेको हुँदा राष्वादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहकार्यबाट देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्न राष्यि सहमतीवाट नै अगाडि बढन आवश्यक छ ।
तर्सथः निर्रथक रूपमा प्रथम संविधान सभा विघठन हुन परेको कारण के हो -, भविष्यमा संविधान सभावाट संविधान वन्ने सुनिश्चितता ग्यारेन्टि गर्नुपर्ने तथा अलोकतान्त्रिक ,असंवैधानिक तवरको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको राष्वादी लोकतान्त्रिक वामपन्थि क्रान्तिकारी वौद्धिक वर्ग लगायत ४२ दलिय राजनीतिक गठवन्धन प्रति वढदै गएको जनर्समर्थनले गोलमेच सम्मेलन मार्फ राजनीतिक निकास निकाल्न पर्ने मागलाई सम्वोधन गर्न दवाव सृजना भईरहेको अवस्थामा गम्भिर हुँदै राजनीतिक निकास तर्फअघि वढन जरुरी छ । लेखकः नेपाल राष्यि लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।