सरकारले एक पक्षीयरूपमा आउँदो मंसिर ४ गते संविधानसभाको चुनाव गराउने मिति तोकेको छ । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकारले चार दलको इशारामा देशहरू अन्य दलहरूलाई उपेक्षा गरी अगाडि बढ्न खोजेको बलियो प्रमाण हो यो । चार दलको इशारामा देशमा निरङ्कुशता लाद्ने सरकारको यो कदमले देशलाई मुठभेडतर्फधकेल्ने निश्चित छ । नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दल, मधेसी जनाधिकार फोरमसहित आठ दल सम्मिलित संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा नगर्न चेतावनी दिँदादिँदै सरकारले एकपक्षीय ढङ्गले चुनावको मिति घोषणा गरेर सहमति र सहकार्यको बाटो भत्काएको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने वर्तमान सरकार चार दलको खेताला हो । खेताला सरकारले गराउने चुनावमा अग्रगामी सोच र परिवर्तनको चाहना राख्ने दलहरूको साथ र र्समर्थन रहँदैन । यसकारण चार दल र खेताला सरकारले मुलुकमा पुनः द्वन्द्व चर्काउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । विगतमा पनि चार दलकै कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकी संविधानसभाको गला रेटियो । अब सबै मिलेर समस्याको समाधान गरी अघि बढ्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई शिखण्डी बनाएर चार दल लोकतन्त्रमाथि घात गर्न तम्सिएका छन् । यो देश जनता र स्वयम् ती चार दलका लागि समेत घातकसिद्ध हुनेछ । तर्सथ, चार दल र खेताला सरकारले तुरुन्त आफ्ना गल्तीहरू समयमै सच्याई सबै दलहरूलाई वार्तामा बोलाउनर्ुपर्छ । अहिलेको संकटको निकास चार दल र खेताला सरकारबाट मात्र सम्भव छैन । तर्सथ, देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धक जगत्लगायतको एउटा गोलमेच सभा गरी वर्तमान संकटको निकास खोज्नर्ुपर्छ । अन्यथा मुलुकले चार दल र खेताला सरकारको कारण भयावह स्थिति भोग्नुपर्ने भयो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्ने छैनन् । त्यसैले अब नेपाली जनतालाई जिस्काउने काम चार दल र खेताला सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । चार दल र सरकारले बालहठ त्याग गरी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत गरेका सम्पर्ूण्ा गलत कार्यहरूलाई खारेज गरी सहमतितर्फउन्मुख हुनर्ुपर्छ । यही नै अहिलेको आवश्यकता, समयको माग र जनचाहना पनि हो, चेतना भया ।