२०६९ चैत्र ३१ गते, शनिबार

काठमाडौँ । असार पहिलो हप्ताभित्र संविधानसभाको चुनाव गराउनेभन्दै चार दलले दल बाहिरका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकारको बागडोर सुम्पिएका थिए । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले असारमा चुनाव गर्नु त कता हो कता चुनावको मितिसमेत तोक्न सकेन । यही विषयलाई लिएर अहिले चार दल र सरकारबीच हिलो छ्यापाछ्यापको स्थिति पैदा भएको छ । चार दलले चुनाव गर्ने वातावरण नबनाई दिएकै कारण असारमा चुनाव असम्भव भएको भन्दै सरकार चुनाव नहुनुको दोष जति चार दललाई लगाइरहेको छ भने चार दलका नेताहरु सरकारको उदासीनताको कारण असारमा चुनाव नहुने अवस्था आएको भन्दै सरकारको सत्तोसराप गरिरहेका छन् । सरकार र चार दलको अहिलेको दोहोरीको विश्लेषण गर्ने हो भने असारमा त के मंसिरमा समेत चुनाव हुन नसक्ने चर्चा अहिले राजनीतिक वृत्तमा चल्न थालेको छ । अहिले कतिपय नेताहरु असारमा चुनाव गर्न नसकिने भए मंसिरमा जसरी भए पनि चुनाव गर्नुपर्ने कुरा विभिन्न र्सार्वजनिक समारोहमा नै बताइरहेका छन् । असारमै चुनाव गर्ने चार दलको बाचा अहिले फेरिएर जसरी भए पनि मंसिरमा चुनाव गराउनर्ुपर्छ भन्नुले गम्भीर आशंका पैदा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठहर छ । नेकपा-माओवादीलगायतका अधिकांश दलहरुले चार दलको राजनीतिक एकाधिकार र वर्तमान खिलराज रेग्मीको सरकार खारेज नभएसम्म चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेको समयमा चार दलले जसरी भए पनि मंसिरमा चुनाव गराउनुपर्ने धारणा र्सार्वजनिक गर्नुले नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुलाई राजी नगर्राई चुनाव असम्भव छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
चार दलले आफ्नो दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दल बाहिरका व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएपछि अहिले पछुताउमा परेको उनीहरुको अभिव्यक्तिले झल्काइरहेको छ । काँग्रेस, एमालेले लोकतन्त्रको चर्को दुहाई दिने गरे पनि दलबाहिरका व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन राजी हुनुले उनीहरुको साख जनतामा गिरेको अवस्था छ भने एमाओवादीजस्तो जनतालाई नयाँ नेपालको सपना देखाएर राजनीतिको मूलधारमा आएको पार्टर्ीी नै १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्म विपरीत कार्य गरेकोले जनतामा तत्काल जान सक्ने आँट र साहस देखाउन सकेको छैन । उता यी चार दलले राजनीतिक एकाधिकार कायम गरी संविधानसभाको विघटन र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता विपरीत दलबाहिरको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएकोले सो नसच्याएसम्म चुनाव हुन नसक्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका नेकपा-माओवादीलगायत देशका अधिकांश दलहरुका कारण पनि निर्वाचन असारमा मात्र होइन, मंसिरमा समेत सम्भव छैन भने चार दललगायत सरकारले समेत आत्मसात गरिसकेको छ । यसकारण जबसम्म नेकपा-माओवादीलगायतका दलहरुको मागको सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म चुनाव हुन सम्भावना देखिँदैन ।