अहिले देश मुख्यतः दुइ धु्वमा विभाजित बनेको छ । कुनै पनि हालतमा वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा भाग लिने र कुनैपनि हालतमा यो प्रायोजीत चुनावलाई बहिस्कार गर्ने । एकातर्फकुनै पनि हिसावले अलोकतान्त्रिक र असंबैधानिक हिसालले बनेको बहालवाला प्रधानन्यायधिस नेतृत्वको सरकारलाई र्समर्थन गर्नेको लस्कर लागेको छ भने अर्कातर्फअसंबैधानिक सरकारले गराउने चुनाव स्वतः बदर योग्य र अमान्य हुन्छ भनी सक्रिय बहिस्कार गर्नेहरुको लामबन्दी देखिन्छ । सत्तागठबन्धनमा खासगरी राष्ट्रपति प्रधानन्यायधिस र ४ दल छन भने विपक्षमा ने.क.पा.- माओबादी सहितका ४० दल छन् । बहालवाला प्रधानन्यायधिसनै प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रारम्भिक बहशमा केही उतारचढावहरु देखिए । सुरुमा हेटौडा महधिवेशनबाटै प्रस्तावको पासो फाल्ने एमाओवादीको प्रचारवाजीबाट मुक्त हुँदै एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि चर्को श्वरमा त्यसलाई असंवैधानिक भने पनि पछी गएर रातारात एमाओबादी नेतृत्वको सरकारलाई बर्खास्ती गर्ने एकमात्र हतियार वा अवसरका रुपमा व्याख्या गर्दै प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर र सहमति गरे । अन्तव्गत्वा चार दलीय सिन्डीकेटका आधारमा प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई नै सरकारको नेतृत्व सुम्पिने काम राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न भयो । सरकार बनीसकेपछिको स्थितिमा अव ध्यान चुनावमा भाग लिने र बहिस्कार गर्ने वा चुनाव गर्ने र नगर्नेका बीच करीब करीब युद्धकै घोषणा जस्तो टकराव परिरहेको छ । वास्तवमा चुनाव नै दुवै ध्रुवको प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । यथास्थिति मै चुनाव गराएरै छाड्ने र चुनाव हुनै नदिने शक्तिबीच द्वन्द्ध चर्किदो छ। चार दलहरु के भन्छन् भने चुनाव नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसको प्रतिउत्तरमा आन्दोलनरत दलहरु भन्छन्, त्यसोभए बाबुराम भट्टर्राई वा ज्ञानेन्द्रले घोषणा गरेको चुनावमा किन भाग नलिएको- सारमा भन्दा एकतर्फी घोषणाको आधारमा हुने चुनाव मान्य हुन सक्तैन त्यो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ । हुँदाहुँदा त निर्वाचन आयोगले पनि चार दलको बैठक बोलाउने सरकारले पनि र राष्ट्रपतिले पनि त्यही गर्ने ।
नेपाली राजनीतिकको बर्तमान विशिष्ठ परिस्थितिमा मुख्यतः पाँच मुद्धाहरुमा बहश केन्द्रित भएका छन् पहिलोे राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको रक्षक वा भक्षक भन्नेमा प्रश्न उठेको छ । उनले चाहेको भए सहजै र्सवदलीय बैठक बोलाएर निर्ण्र्ाागराउन सक्दथे । यसबाट उनको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । दोस्रो र सबैभन्दा विवादित प्रश्न छ, प्रधानन्यायधिसको भूमिका । उनले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नै ध्वस्त बनाए । त्यतिमात्र हैन प्रधानन्याधिसबाट राजिनामानै नदिने गरी प्रधानमन्त्री बन्न तयार भए । उनले आफ्नो हैसियत बिर्सर्ेे तेस्रो त स्वभाविक मुद्धा होः चार दलीय सिन्डीकेट, अधिनायकबाद, निरंकुशता वा एकाधिकारलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने छ । चौथो र सबैभन्दा महत्वपूण् मुद्धा छः चार दलीय सिण्डीकेट वा एकाधिकार तोड्ने वा नतोड्ने । शायद चार दल बाहेकका सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र आम जनता यो सिन्डीकेट तोड्न चाहन्छन् किनभने सबै असफलताका कारक यी कथित चारदल छन् । यिनीहरुले पुरै संविधान सभालाई असफल बनाए । अवको अन्तिम र निर्ण्ाायक मुद्धा हो वर्तमान असबैधानिक सरकारले गर्ने निर्वाचनमा भाग लिने वा बहिस्कार गर्ने भन्नेमा छ । विपक्षी गठबन्धनले भनेको छ, एउटा असंबैधानिक सरकारको प्रतिक्रियामा अर्को असंबैधानिक नै किन नहोस् समानान्तर सरकार बन्नु सही र न्यायीक नै हुन्छ । जव सत्तापक्षलाई नै संविधान चाहिदैन भने प्रतिपक्षलाई त्यसका धारा पढेर बस्ने धर्ैयता हुन सक्तैन । सकेसम्म यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने तर्क आन्दोलन केन्द्रित हुनर्ुपर्छ र त्यसको एउटै मात्र विकल्प छः र्सवपीक्षय वा र्सवदलिय गोलमेच सभा । तर समस्याको जड भनेको मुख्य भनिएका चार दलका नेताहरुमा छ । म नै लोकतन्त्र हुँ, म नै संविधान र कानून हुँ भन्ने सामन्तबादी मनोबृत्ति उनीहरुमा हावी छ । नेपाल वार एसोसीयसन र कानूनविदहरुको विरोध र निर्ण्र् समेत यिनीहरुले किञ्चीत टेरपुच्छर लगाएनन् । हुँदाहुँदा बारलाई पनि यिनीहरुले थे्रट गर्ने, थामथुम र मत्थर पार्न लगाए ।
विशेष गरी चार दलका कथित ठूला नेताहरुले धेरैजसो एउटै भाषा बोल्दछन्, ‘प्रधानन्याधिस नेतृत्वको सरकार बाध्यात्मक हो’ । त्यसमा हो मा हो मिलाउँदै विवादास्पद प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मीले भनेका छन् विशिष्ट राजनीतिक अवस्थाका कारण चुनावी सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नु परेको हो । मलाई त लाग्छ यी तर्कहरु जनतालाई भ्रमित गर्न योजनाबद्ध रुपमा अघि सारिएका छन् । हो नी त प्रत्येक अवस्था विशिष्टनै हुन्छ । त्यो त व्याख्या, विश्लेषण र अनुभूतिकै कुरा हो । वास्तवमा बहालवाला प्रधानन्याधिस खिलराज रेग्मीका लागि यो अवस्था विशिष्ट नै थियो किनकी उनलाई प्रधानमन्त्रीको पनि अफर आयो र घोषित रुपमा कार्यपालिका र न्यापालिका दुवैको प्रमुख हुन पाए भने अघोषित रुपमा व्यवस्थापिका नभएको अवस्थामा सो को समेत गरी सरकारका तीनवटै अंगहरुको प्रमुख हुन पाए । अर्को तिर जाउ, के त्यसो भए विशिष्ट अवस्थामा संविधान र कानूनको उल्लधंन गर्न पाइन्छ – के बाध्यताको नाममा गैरकानूनी काम गर्न पाइन्छ- वास्तवमा संविधान र प्रचलित कानूनलाई तोड्ने एउटा शिलशिला नै सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट सुरु भएको प्रक्रिया अख्तियार प्रमुख हुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरुको नियुक्ति सम्म पुगेकै छ । अझै हाँसो लाग्दो विषय त के बन्यो भने निर्वाचन आयुक्तहरुको नियुक्तिका लागि भएको सिफारिस संबैधानिक छ वा छैन भनी संबैधानिक परीषद् समक्ष फर्काउने नाटक मञ्चन गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट भयो । मुख्य विषयमै संविधान तोड्नेले सहायक विषयमा कानूनी प्रश्न उठाउने नैतिक हैसियत नै हुँदैन । हुनत मूल विषयमा बदनामीत र विवादित भएकाहरु सहायक विषयहरुमा निष्पक्ष जस्तो बनेर जनतालाई भ्रममा पारी गुमेको साख प्राप्त गर्न चाहन्छन् । निश्चितै हो चार दलीय सिन्डीकेटलाई तोड्नु र चुनौति दिनु सामान्य विषय थिएन । यदि ने.क.पा.-माओबादी नभैदिएको भए त्यो असंभवप्राय थियो । अहिले बर्तमान असबैधानिक सरकालाई बोकेर हिँड्ने दल र शक्तिका बिरुद्ध सबै दल र समूहहरुको मोर्चाबन्दी कसेर बहिस्कारको आन्दोलन सम्म पुगेको छ । वास्तवमा देशैभरी धु्रविकरण र कित्ताकाँट भई सकेको छ । अवको सत्तागठनबन्धनको नीति के हुने भन्ने कुराले सबै कुराको निर्धारण गर्ने छ । उनीहरु कथित निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रक्रियामा व्यस्त छन् भने विपक्षीहरु आन्दोलनलाई शशक्त र प्रभावकारी बनाउने रणनीतिहरुको विकास गर्नमा तल्लिन छन् । यदि निर्वाचनको मिति तोकियो भने लडाइ देशै भरी हुनेछ । सत्ताधारीहरु के तर्क गर्दै छन् भने युद्धकै बिचमा पनि निर्वाचनहरु सम्पन्न हुन्छन् । विपक्षीहरु भन्दै छन्, इतिहासमा धेरै निर्वाचनहरु काम नलाग्ने र बदरभागी भएका छन । यदि दुबै पक्ष अहिलेकै बाटोबाट अगाडि बढे भने निर्वाचन हैन गृहयुद्ध हुनेछ । अनि निर्वाचन पछी एउटा ह्रैन दर्ुइटा सरकार बन्ने छन् । कतिले त भावी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरुका पगरी समेत भिरी सकेका छन् । उनीहरु भन्दै छन् अब हुने निर्वाचनले नै मुलुकमा स्थायित्व ल्याउने छ । कतिपय भुतपूव प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हिँजो कन्टेनरमा फ्याँकिएका पार्टी चुनावी घोषणापत्रहरु खोजी खोजी पुनप्रकाशन गर्ने तर्फगृहकार्य गर्दै छन् । सरकारमा हुँदा कहिल्यै खोज्नु नपर्ने तर चुनावमा मात्र चाहिने चुनावी घोषणापत्रको कुनै औचित्य रहने छैन । चुनाव के का लागि भन्ने प्रश्नमा सबै मौन छन् ।
यथास्थितिमै हुने निर्वाचन प्रतिगामी हुनेछ भन्ने निष्कर्षा साथ निर्वाचनको बहिस्कारका योजनाहरु र आन्दोलनहरुको रुपरेखा आउनासाथ चार दलका नेता आतंकित र भयभीत बनेका छन् । देशै भरी साङ्केतिक रुपमा गरिएका फोटोसहितका मतदाता नामावली संकलन कार्यमा भएका जन अवरोधहरुले स्थितिको भयाभह र विष्पोटक अवस्थालाई संकेत गर्दछन् । विस्तारै ०४७ कै संबिधान व्युताउनेे योजनामा चार दल, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायधिस र विदेशी शक्तिहरु लागि परेका छन् । चुनावमा त्यो पनि दोस्रो संविधान सभाका लागि जनतासामू भोट माग्न जानु चार दलका लागि त्यति सहज हुने छैन । २ वर्षो कार्यकालका लागि जनअनुमोदित संविधान सभालाई चार वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि संविधान बनाउन नदिने पुरानै चार दलका नेतालाई पुनः दोस्रो संविधानसभामा पनि निर्वाचित गर्ने गुहय योजना मृताविक चुनावको नाटक मञ्चन गरिएको हो । अतः सत्ताको त्यो चरम सपना माथि प्रहार गर्ने चुनाव बहिस्कारको आन्दोलनबाट सबै त्रसित छन् । चुनाव बहिस्कार र असंबैधानिक कदमका विरुद्ध यति ठूलो शक्ति संगठित हुने छ भनेर उनीहरुले कल्पना सम्म पनि गरेका थिएनन् । निष्कर्षा भन्नुपर्दा चैत्र १ को घटनालाई नेपाल बार एसोशियसनलेे भने जस्तै नेपालको संबैधानिक इतिहासमा कालो दिनका रुपमा लिइने छ। कथित ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संबिधानको मूलमर्ममाथी बलत्कार गरिएको छ । वास्तवमा चार दल, राष्ट्रपति र प्रधानन्याधिस मिलेर जर्वजस्ती संबैधानिक कु गरे । यो संवैधानिक कु खासगरी कलाहिन चटकेको जादु जस्तै र्सवत्र नागिंएको छ । उनीहरुले जति नै छोप्न खोजेपनि रहस्यहरु बाहिर खुलिसकेका छन् । चार दलका नेताहरु आफ्नै पार्टीभत्र समेत राम बहादुर बञ्जन जस्तै जोक्कर सावित भएका छन् । आफ्नो पार्टी त बहुमत र्समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने नेताहरुले जनताहरुबाट के को अपेक्षा गरेका होलान् – अतः र्सवदलिय सहमति बेगरका सबै कदमहरु असंवैधानिक र बदर हुने छन् । र्सवदलिय सहमति बेगर चुनाव गर्छु बालुवामा घर बनाउनु जस्तै दुश्साहस मात्र हुने छ । चैत्र १ को सवैधानिक कु लाई सच्चाएर र्सवदलिय गोलमेच सभाको विकल्पलाई खोज्नु मात्र सही निकास हुनेछ । अन्यथा सबै नेताहरुलाई पछी पछुताउनु पर्ने विकल्प मात्र बाँकी रहने छ । यथास्थितिमा निर्वाचन असंभव छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । बुझ्नेलाई यही कुरा काफी छ ।