२०६९ चैत्र १७ गते, शनिबार

गत नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफूले पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु अघि गरेको वाचा अनुरुप अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका करिब १२ मिलियन अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई ‘एम्नेष्टी’ मार्फ् कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने भएका हुन् । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो सत्र अप्रिल दोस्रो साताबाट बिपक्षी रिपब्लिकन, विज्ञहरुको सुझाव र सहमतिसहित करिब १२ मिलियन अनाधिकृत अमेरिकन आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएका छन् । राष्ट्रपति बाराक ओबामाले विपक्षी रिपब्लिकन, विज्ञहरुको सुझाव र सहमतिसहित ल्याउन लागिएको प्रस्तावित विधयेक अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभका सिनेट कमिटि -जसलाई ग्याङ अफ एट पनि भनिन्छ) को ८ सदस्य समूह अप्रिल पहिलो साता भित्र मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जुटेको छ । सिनेटमार्फ् आउन लागेको प्रस्तावित बिलबारे यति बेला अमेरिकी बजार गर्माएको छ । सिनेटका डेमोक्र्याट सदस्यहरु रोबर्ट मेनेन्डेज, माइकल जेनेट, चार्लस सुमर र डिक र्डर्बिन र रिपब्लिकनका जोन मेकन, लिन्डसे, मार्कस रुबियो र जेफ फ्लेकहरु अप्रिलको पहिलो साता भित्र अनाधिकृत अमेरिकन आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने विधयेक सदनमा छलफलका लागि ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । सिनेट कमिटि जसलाई ग्याङ अफ एट पनि भनिन्छ, जुन समूह आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने विधयेकका कारण यतिबेला अमेरिकामा निकै चर्चितसमेत रहेको छ । स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति ओबामाले यस विषयमा विपक्षी रिपब्लिकन र विज्ञहरुसँग आन्तरिक छलफल र परामर्श गरिरहेका छन् र छिट्टै यो बिललाई साझा सहमतिसहित तल्लो सदन हाउस अफ र्रि्रेजेन्टेटिभमा आगामी अप्रिल पहिलो साताबाट छलफलमा ल्याइने तयारी हुँदै छ । यद्यपि २०१३ को अगस्टमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको ‘एम्नेष्टी’ मा विपक्षी रिपब्लिकनहरुले अमेरिकामा बसोबाश गरिरहेका अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्दा उनीहरु अमेरिकामा बसोबास गरेको अवधि तोकिनु पर्ने अडान राखेका छन् भने भर्खरै विपक्षी रिपब्लिकन नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ र्रि्रेजेन्टेटिभबाट अनुमोदन भएको र्डाईवर्सिटी भिषा खारेजी बिललाई डेमोक्र्याट नियन्त्रित माथिल्लो सदनबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने र्सतअघि सारेका छन् । तर, राष्ट्रपति बाराक ओबामा र उनको दल डेमोक्र्याटले बिल पास हुनु अघि अमेरिका प्रवेश गरेका अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गरिनु पर्ने आफ्नो अडानलाई निरन्तरता दिएका छन् । १२ मिलियनभन्दा बढी अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दालाई आधार बनाएर २००८ मा डेमोक्र्याटका उम्मेदबार बाराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए भने उनको दोस्रो कार्यकालको जनर्समर्थनको मुख्य आधार पनि आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्नु रहेको थियो । अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दालाई आधार बनाएर २००८ मा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका बाराक ओबामाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा रिपब्लिकन नियन्त्रित तल्लो सदन हाउस अफ र्रि्रेजेन्टेटिभमा भएको खिचातानी र ओबामा केयर स्वास्थ्य सुधार योजना माथि भएको चर्को बहसका कारण आफ्नो वाचाअनुरुप अनाधिकृत आप्रवासीहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेनन् । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै अप्रिय घटना नभएमा आगामी अप्रिल महिनाको दोस्रो साताबाट अनाधिकृत आप्रवासीहरुको प्रस्तावित विधयेक माथि छलफल सुरु हुनेछ र विधयेक तल्लो सदनमा अनुमोदन भय लगत्तै बिपक्षी रिपब्लिकन र विज्ञहरुको सुझाव र सहमतिसहित अनुमोदित विधयेक डेमोक्र्याट नियन्त्रित माथिल्लो सदनबाट अनुमोदन गरी २०१३ को अगस्टमा कार्वान्वयनमा ल्याइने तयारी रहेको छ । जुन ‘एम्नेष्टी’ले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका करिब १२ मिलियन अनाधिकृत आप्रवासीहरुलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने छ । यसैबीच नेपाली मूलका हजारौँ अनाधिकृत आप्रवासीहरु जसले वर्षौंसम्म अमेरिकामा कानुनी हैसियत पाएका थिएनन् उनीहरु पनि अमेरिकी मुलधारमा समाहित हुने कानुनी हैसियत पाउने खबरले हषिर्त भएका छन् ।