विक्रम सम्बत २०६२ मंसिर ७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीपत्रदेखि वर्तमानसम्म नसोचेका धेरै उतार-चढाव भएका छन् । चल्तीको भाषामा भन्नु पर्दा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । पटक-पटक म्याद थपेर लम्ब्याएको संविधानसभा २०६९ जेष्ठ १४ गते मध्यराति विधिवत् अवसानपश्चात राजनीतिक दलहरूमा असफलताको सूचक त्यस बेलादेखि नै कायम रहिआएको छ । तर, असफलताको जस लिन कोही तयार छैनन् । आफैँले बनाए आफैँले भत्काए । एकआपसमा दोषारोपण गरेर सबैमा पानी माथिको ओभानो बन्नु नै छ । तैपनि सत्यतालाई एकातिर पन्छाएर विभिन्न बहानाबाजीमा देश र जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम भएको छ । नेपाली जनताले जे जस्तो गरे पनि सहन गर्दै आएका छन् । १२ बुंदे समझदारी पत्रको १ नम्बर बुंदामा उल्लेख भए बमोजिम नेपाली जनताको लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, सामाजिक अग्रमन, तथा स्वतन्त्र र्सवभौम नेपाल आम नेपालीको चाहना भएपनि त्यसको मुख्य बाधक निरङ्कुश राजतन्त्र नै हो भन्नेमा ७ राजनीतिक दलहरू पर्ूण्ासहमत भएका छन् । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर पूण्लोकतन्त्र स्थापना नभएसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव नहुने, १ नम्बर बुंदाको भावना र मर्मअनुसार नै राजतन्त्रको अन्त्य गर्नका निम्ति सहमत हुँदै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतन्त्र स्थापना गर्न कुरामा ७ दल पूण्सहमत भइसकेको सर्न्र्द्धभमा ०६२, ६३ को आन्दोलन मार्फ् मृत अवस्थामा रहेको प्रतिनिधिसभालाई ब्युझाउन तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाध्य बनाइयो । राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ साल बैसाख ११ गते प्रतिनिधिसभा पर्ुनस्थापना गरेर आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गरे पश्चात राजसंस्था हटाउने बारेमा बिपरित निर्ण्र्ााहरू हुँदै गए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल -प्रचण्ड) बीच २०६३ साल मंसीर ५ गते बृहद शान्ति सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउने बनावटी अठोटका साथ लाग्न चाँही लागी परेका हुन् । तर हरेक बिषय बस्तुमा विवाद उत्पन्न हुँदै हुँदै अन्ततः सहमति खोजि गर्न क्रममा कहिले गोदावरी रिसोर्ट कहिले गोकर्ण्र्ााुँदै हुँदै हात्तीवन, धुलिखेल पुग्दा समेत आन्तरिक सहमति भेट्टाउन सकेनन, सहमति शब्दको सुगा रटाइ गरेर इतिहासले दिएको शुभ अवसरलाई तिलान्जली दिएको समेत हेक्का पाउन सकेनन । समस्या भनेको राजनीतिक दल भित्र नेतृत्वतहमा बसेकाहरू बाट दल भित्रै असन्तोष पैदा हुनु नेतृत्व कर्ताले सबैलाई समेटेर अगाडी बढ्न नसक्नु, गुटबन्दीमा आधारित राजनीति आदि हुन् दलहरूले गुटबन्दी सिर्जना गरेर आफ्नो भजन गाउनेलाई काखी च्यापेपछि कदापी गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भन्ने बिबेक समयमा खुलेको भए नेपाली राजनीतिले यतिबेला स्वच्छताको प्रमाणपत्र हासिल गरिसक्थ्यो । इतिहासमा ठुला कहलिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकुलका डम्फु बजाउँदा बजाउँदै समय यस्तो ठाउँमा पुगेर अड्कियो जुन डम्फुको न ताल छ न त शुर नै राजनीतिक ट्रयाक नै परिवर्तन हुन पुग्यो । अझै पनि यिनका गुनगान पशुपतिनाथको भन्दा बढी सुन्ने गरिन्छ । तत्कालिन बदलिँदो परिस्थिति अनुकुल २४० बर्षराजसंस्थालाई हटाएको खण्डमा पहिलो राष्ट्रपति हुन पाइने भित्रि आकाँक्षा त्यस बखत नै प्रकट भइसकेको थियो । यहि बिषयलाई परिवर्तनको बाधक देख्न पुगे, हो राजसंस्था बाधक थियो केवल यिनका भित्रि मनोगत आकांक्षाको निम्ति, व्वाँसोले र्याल काढेर सिकार ढुके जस्तै तिनले पनि अवसरलाई ढुकेर बसेका हुन् । सकेसम्म आफू आफूमा को बन्ने भन्ने कोसिसमा लुकेको बल लगाएर कसरतमा लागेका हुन् । केहि सीप नलागेको खण्डमा लोक लाजका निम्ति मात्र अरुलाई र्समर्थन गर्ने रणनीतिका साथ ठुला दलहरू मौका पर्खेर बसेका थिए । जसनुरूप अबरोधका रूपमा रहेको राजसंस्था सामान्य सहमतिका साथ हतार हतार निर्ण्र् गरेर २४० वर्षो इतिहास बोकेको संस्थालाई बिदावारी गरेर राजा ज्ञानेन्द्रलाई सामान्य नागरिकको दर्जामा झार्न सफल बने । अन्ततः मुलुकमा पहिलो पटक सामान्य किसान परिवारबाट आएको व्यक्तिले राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य मिल्यो । नेपाल एकीकरण पश्चात सामान्य जनताको छोरो राष्ट्र प्रमुख भएको पहिलो पटक हो । ठुला पार्टी बिचमा राष्ट्रपति बन्ने होड, घ्यु दालमा पोखियो कि – अन्त भन्ने चाही ठुला दलहरूले मनन गरेकै होलान । यद्यपी राजसंस्थाको बिदाई देखि राष्ट्रियताको सवालमा ठुला दलहरूले औचित्य पुष्टि गर्नसकेका छैनन् । र्सवप्रथम औचित्य पुष्टि गरेर कमसेकम इतिहासप्रति गद्धारी नगरौं । बिगतदेखि नेपाली जनता परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । २००७ सालको परिवर्तन देखि ६२-६३ को आन्दोलन सम्म नेपाली जनताले सधै साथ र सहयोग गर्दै आएका हुन् । देश बिकाशको पक्षमा, मुलुकमा परिवर्तनको माध्यमबाट नै भबिष्य सुनिश्चित हुन् सक्छ भन्ने बुझेरै साथ दिन पुगेका हुन् । परिवर्तनको सपना बाट्नेहरू बाट पटक पटक धोखा हुने गरेको इतिहास छ । जसले गर्दा नै आज मुलुकले यो दुरा अवस्था भोग्नु परेको छ । मुलुकको भबिष्य धेरै पछाडी धकेलिएको छ । आम जनतामा भबिश्य के हुने हो – भन्ने कालो वादल मडारी रहेको छ । भबिष्य अन्धकारमय बन्दै गएको छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था झन् झन् नाजुक बन्दै गएको छ । युवा, युवती बृद्ध, बालबालिका कोहि सुरक्षित छैनन् । जनताले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिबाट लामो समयदेखि बन्चित हुँदै आएका छन् । बजार भाउ आकासिएको छ । मुलुक दिनप्रतिदिन परनिर्भता तर्फउन्मुख छ । रोजगार सिर्जनाको कुरै छाडौं मानव बेचबिखनका दोकान दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । त्यसैमा सम्बन्धित निकाय गर्व गरिरहेको छ । अब बिस्तारै लाग्न थालेको छ मुलुकमा परिवर्तनको सपना बाँडेर भएको परिवर्तन यस्तो पो हुँदो रहेछ, जुन सिद्धान्त र उद्देश्य प्राप्तिका लागी जनता उराल्ने काम भयो आजका दिनसम्म निश्चित उद्देश्य प्राप्ति भने हुनसकेको छैन । सधैँ असन्तोषका सास फर्ेर्दै जीवन गुजारा गर्नु पर्ने बाध्यता छ । जागरुक नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्ने हो भने के ठिक के बेठिक भन्ने छुट्टयाएर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नसक्नु पर्दछ । अर्काको लहलहैमा लागेर बुझदै नबुझी दगर्ुदाको परिणाम कदापी सकारात्मक नहुन सक्दछ । सकारात्मक परिणामको निम्ति गम्भीर भएर अध्यन, अनुसन्धान, स्वबिबेक प्रयोग गरेर मात्र लग्नु पर्दछ तब मात्र सोचे अनुकुलको परिणाम हाता लाग्दछ । आज पहिलो पुस्ताले गल्ति गर्नु भनेको भाबी सन्ततिका निम्ति घात गर्नु हो । देशप्रति घात गर्नु हो । इतिहास प्रतिको घात हो । तर्सथ बिषयको पहिचान गर्नसक्नु नै जागरुक नागरिकको पहिलो गुण हो । पछिल्लो बिकसित राजनीतिक घटनाक्रम संगै ४ दलले गरेको १ १ बुंदे सहमति देखि २-५ बुंदे बाधा अड्काउ फुकाउ प्रति नेकपा -माओवादी पार्टीहित ३३ दलले खारेजीको माग राखेर र्सार्वजनिक बिरोध शुरु गरेका छन् । मुलुकको सासन सत्ता राजनीतिक ट्रयाकबाट गैर राजनीतिक ट्रयाकमा पुग्न गएकोप्रति समेत असन्तुष्टिका ज्वाला लप्किंदै छ । नेपाल राजपत्रमा २०६९ साल चैत्र १ गते प्रकाशित नागरिकता सम्बन्धि २-१ नम्बर बुंदामा भएको संबिधान संशोधन यस प्रकार रहेको छ । संबिधानको धारा ८ को उपधारा -५) को प्रतिबधात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रचलित कानून बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिको त्यस्तो नागरिकताको प्रमाण पत्र लिनु अघि जन्मेका सन्तानलाई बंशजको आधारमा नागरिकता लिन उपधारा -२) को खण्ड -ख) को व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको हुँदा त्यसरी जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने गरी, संबिधान संशोधन गरिएको छ । यो सृंखला नागरिकता सम्बन्धि बनेको बिधेयक २०५६ कै निरन्तरता हो भन्दा अति उक्ति नहोला ।