संविधानको धारा ३६-क मा प्रचलित कानुन वमोजिम निजले कार्य सम्पादन गर्ने र उपधारा ३ मा संबिधानको पालना र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । सोही धारालाई टेकेर राजनीतिक दलहरूलाइ स्पष्ट धारा ३८-१) वमोजिम सहमतीय सरकारको लागि सिफारिस गर्न आहृवान गरिएकोमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको भावना, लोकतान्त्रिक पद्दती तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित ४ दलका नेता प्रचण्ड, शुशिल कोईराला, झलनाथ खनाल तथा विजय गच्छदारको आपसि सहमतीमा संविधान सभामा रहेका २४ दलहरूलाई पन्छाउदै अन्तरिम संविधान विपरित ११ वुँदे सहमती नाम दिईएको दस्तावेजको आधारमा कामचलाउ मन्त्री परिषदको निर्ण्र्ाावाट अध्यादेश मार्फ निरंकुश शैलीले राष्ट्रपतिलेे लाल मोहर लगाएर बाहालवाला प्रधान न्यायधिशलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषदको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको छ । राष्ट्रपतिको विरोधाभास तथा स्वार्थ प्रेरित कार्यले देशमा दुरगामी संबैधानिक तथा राजनीतिक संकट पैदा गरी अन्ततः संबिधान सभामा रहेका दलहरूवाट सहमती गर्नपर्ने वैधानीक प्रवाधान मिचेर तथा प्रमुख ४ दलको केन्द्रिय कमिटिको विरोधका वावजुद राष्ट्रपति तथा ६ जना व्यक्तिको मिलोमतोमा अप्रत्यक्ष तरिकाले सत्ता कु गरिएको छ । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको हनन गर्दे अधिनायकवादमा निरंकुश शासनको शुरुवात भएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र वमोजिम ३८-७) को १ ख्ा अनुसार प्र.म. डा वाबुराम सरकारलाई काम चलाउ सरकार रहेको जानकारी गर्राई धारा ३८ -९) लाई सक्रिय वनाएको अवस्थामा सोहि वमोजिम कार्य सञ्चालनमा रहिरहेको डा. बाबुराम मन्त्री परिषदलाई ०६३ को अन्तरिमि संविधानको मुल मर्म र भावना विपरित अध्यादेश मार्फ राष्ट्रपति तथा ४ दलका शिर्षनेताहरूले सोझै हस्तक्षेप गरेका छन । वर्तमान परिवेषमा राष्ट्रपति तथा ४ दलको निर्ण्र्ााले सहमतीय सरकारको आहृवान धारा ३८ को उपधारा ९ को वख्र्लाप छ । जसलाई डा. वावुराम नेतृत्वको कार्यकारी अधिकार सम्पन्न मन्त्री परिषदको वैठकले त्यस कदमलाई असंवैधानीक घोषणा गरिसकेको थियो ।
२४ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ अध्यादेश मार्फ निर्वाचन गर्नका लागि भनिएतापनि ४ ब्यक्तिले निवर्तमान व्यवस्थापिका संसदको अधिकार आफूमा निहित राखि सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र र्सर्वेर्सवा हुने तथा सम्पर्ूण्ा रिक्त पदमा आफना आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने वाटो खोलिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने नाममा विधि र प्रकृयालाई नजरअन्दाज गर्दै निर्वाचन गर्ने झाँसा दिईए पनि संविधान सभा जस्तो लोकतन्त्रमा र्सवशक्तिमान स्वतन्त्र संस्थालाई नियन्त्रण गरी ४ दलले युरोपियनको एजेण्डा कृश्चियन धर्म वढाउनका लागि धर्मनिरपेक्ष तथा भारतको एजेण्डा असमान क्षेत्रिय तथा जातिय संघियता स्वीकार गर्नपर्ने वाध्यता थोपरिएको छ । यस्तो प्रकारले भय रहित निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि आवश्यक प्रावधान विना नै जवरजस्ती प्रकारले नयाँ निर्वाचन भए पश्चात पनि विगतको संविधान सभाका घटना पुनरावृत्ति भन्दा जनताले केहि पाउने संभावना छैन भने ४ शिर्षनेता तथा आसेपासेले नै सत्ता र भत्तामा रजाई गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने छन ।
विगतका संविधान सभामा जनताका प्रतिनिधिको अधिकार ती ४ नेताहरूले नै हनन गरि सहमती गर्ने नाममा वारम्वार होटल तथा रिर्र्सोटमा भारतीय राजदुतको साथमा वसेर मिटिङ्ग गरेका कुरा उजागर भैसकेको छ । ८० प्रतिशत तथा ९० प्रतिशत काम पुरा भयो भन्दै जनतालाई ढाँटदै समय लम्व्याउदै गएर २ वर्षो वैधानिक कार्यकालक समयलाई थप्दै ४ वर्षपुर्याए पनि अन्तिम घडिमा संविधान नै नबनाई संविधान सभा विघठन गरेका थिए । आफनो स्वार्थ पर्ुर्ति गर्न १२ पटक संशोधन गरिसकेको संविधानमा पनि संविधान सभाको म्याद समाप्त हुने निश्चित हुँदा समेत भविष्यमा विधि सम्मत निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी अडचन फुकाउन समेत ध्यान नदिएको कारणले गर्दा नै आज अन्योलको स्थिति देखापरेको हो । यसरी गैर जिम्मेवारी पर्ुण्ा कार्य गर्ने ४ असफल व्यक्तिहरूवाट नै आज पनि राजनीतिमा विदेशी एजेण्डा वोकेर उनीहरूको शक्तिको आडमा हावी भैरहेका छन भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
विगतमा काँग्रेस सहित ७ राजनीतिक दलहरूले व्रि्रोहि शक्ति माओवादीसंग १२ वुँदे दिल्लि सम्झौता गर्न सहमत भएका थिए । जसको वलले ०४७ को लोकतान्त्रिक संविधान फालेर नयाँ अन्तरिम संविधान ०६३ निर्माण गरियो । वर्तमान परवेशमा अन्तरिम संविधान ०६३ को भावना तथा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा विधिको शासन तथा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधिशलाई देशको कार्यकारी अधिकार सुम्पन फेरी सहमती गरेका छन । राजनीतिक दलहरू बीच सहमती हुन नसकेको र गतिरोध लम्विरहेको बाहनावाजी गरे पनि अन्ततः व्ाहालवाला प्रधान न्यायधिशलाई कार्यकारी अधिकार प्रमुख वनाउन भारतीय राजदुत तथा युरोपियन युनियनका सदस्यहरूले लविङ्ग गरे अनुसार विदेशी शक्तिको आडमा सहमती गर्न वाध्य भए । यसले गर्दा दलहरू विदेशीको पक्षपोषण गर्नका लागि सहमति गरेका हुन भन्ने निक्र्योल निकाल्न सकिन्छ किनभने देशमा संविधान सभाको विघठन नियोजित रूपमा गरेर संबैधानिक द्धन्द सृजना हुने कार्यको थालनी शुरु गरी हालसम्म राजनीतिक दलहरू वीच सहमती हुन नसकेको बाहना वनाएर गतिरोध लम्ब्याए पनि अन्ततः शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित संविधान वादको मर्म भावना कुल्चेर स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधान मन्त्री वनाउन ४ दलका नेताहरू सहमत भएको तथ्यलाई स्वयं ति व्यक्तिहरू नै वाध्य भएर यस्तो कार्य गरिएको हो भन्ने पनि स्विकारोक्ति गरेका छन ।
बैधानिक ज्ान प्रतिनिधिहरूको दर्ुइ तिहाई संख्यावाट संशोधन गर्न सकिने अन्तरिम संविधान ०६३ का स्पष्ट धाराहरूलाई विद्यमान परिस्थितिमा अध्यादेश मार्फ संशोधन गर्न सकिदैन । तर पनि ११ वुँदे दस्तावेजमा ६०१ ज्ाना सदस्य संख्या रहने संसदीय ब्यवस्थालाई घर्टाई ४९१ गर्ने अधिकार कसले कसलाई कसरी दियो – ६०१ जना सदस्य रहने संविधान सभाले निर्वाचन गर्ने के र कुन कारणले चुनाव गर्न वाधा अडकाउ गर्यो – त्यसकारण मनोगत तरिका वाट गरिएका यस प्रकारका संविधान संशोधनले दलगत स्वार्थको गन्धलाई उजागरण गरेको छ । जनताको अधिकार हनन तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विधिको शासनलाई निलम्वन गरि नेपाललाई अस्थिर तथा अन्यौलको परिस्थिति वनाई विदेशी शक्तिको स्वार्थ पर्ुर्ति गर्ने उदेश्य लाई र्समर्थन गर्ने दलाल पथ राजनीति गरि नेपाल र नेपाली प्रति गद्दारी गर्नेको फन्दामा देश पुगेको छ ।
आजको अवस्थामा ४ दलका शिर्षनेताहरू तथा राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा अन्तरिम संविधानका स्पष्ट धाराहरू अध्यादेश मार्फ संशोधनवाट वैधानिकताको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा स्पष्ट धाराको प्रतिकुल हुने संवैधानिक अधिकार भन्दा भिन्न कार्यले भविष्यमा विकराल परिस्थितीको उत्पन्न हुन सक्दछ । अन्तरिम संविधानलाई हतियार वनाएर स्वार्थ सिद्ध तरिकाले दोहन गरि धारा १५८ वाधा अडकाउ फुकाउ धाराको आशयको अपव्याख्या गरि जथाभावी तवरले वा संबिधानका स्पष्ट धाराका विपरित गरिएको कुनै पनि निर्ण्र् निरंकुश तथा अधिनायक वादको पराकाष्ठा हो । यस्तो प्रकारको कार्यले राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आएको छ । जसका कारण संवैधानीक निरन्तरताको लागि प्रयोग गरिएको धारा ३६ -क) आफैंले पालना गर्न अर्समर्थ भएको उक्त कदम का कारण नैतिकताका तथा पदीय मर्यादाको आध्ारमा राजीनामा दिन सक्नु पर्दछ । देशमा संबैधानिक तथा राजनीतिक द्धन्द सृजना हुने कार्यको थालनी शुरु गरेर देशको राजनीतिक भविष्य झन अन्धकारमय हुने भएकोले र्सवपक्षीय क्षेत्रबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा राष्ट्रिय सहमती हुनका लागि निषेधको राजनीति छाडेर राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहकार्य आवश्यक छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन ।