एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्ति केन्द्रका दलाल र मतियार हरूुन्, यसमा कुनै शंका र दुविधा छैन । दलाल र मतियारहरूरूको कर्तव्य मालिकहरूरूको आदेश र निर्देशनमा चल्नु हरूुन्छ । उनीहरूरूले स्वतन्त्र रूपमा केहरूी पनि गर्न सक्तैनन्, त्यसैले दलालहरूरूलाई मालिहरूरूको अरौटे र भरौटे भन्ने गरिन्छ । मालिकले जे निर्देशन र आदेश दिन्छ त्यहरूी कार्य गर्ने भएकाले नै एमाओवादी, कांग्रेस र एमाले र मधेसी मोर्चालाई विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रहरूरूको दलाल भनेर यहरूाा कतै पनि उनीहरूरूप्रति अन्याय गरेको ठहरूर्दैन । किनकि यथेष्ट प्रमाण छ, २०६९ साल फाल्गुन ३० गते मध्यरातमा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रहरूको गुरुयोजनामा षडयन्त्रमूलक गठबन्धन गरी अन्तरिम संविधान २०६३ को मूल मर्म र भावना विपरीत जनघाती तथा आत्मघाती ११ बुादे सहरूमति र २५ बुादे बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव पारित गरियो र त्यसको लगत्तै राष्ट्रपतिबाट स्वीकार गर्न लगाएर भारतीय विस्तारवादको नयाा दलाल प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रूपमा २०६९ चैत्र १ गते सपथग्रहरूण गराइयो । यो घटनालाई नेपालको राजनीतिक इतिहरूासमा एक अत्यन्तै राष्ट्रघाती, असंवैधानिक एवं निन्दनीय प्रतिगमनकारी परिघटना हरूो । हरूुन त यो कुनै नया र नौलो परिघटना चाहि हइन, किन यस प्रकारको अत्यन्तै निन्दनीय र प्रतिगमनकारी परिघटना त नेपालकै राजनीतिक इतिहरूासमा २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महरूेन्द्रद्वारा घटाइएको थियो । त्यस्तै २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा घटाइएको थियो । त्यसैले यो परिघटना नेपालको राजनीतिक इतिहरूासमा कुनै नयाा र नौलो नभए तापनि आफूलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको मसिहरूा र ठेकेदार दावा गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूरूबाटै यस खालको अत्यन्तै निचतापूर्ण, निन्दनीय र प्रतिगमनकारी घटना घटाइनु भनेको नेपालको राजनीति इतिहरूासमा अत्यन्तै लज्जास्पद परिघटना चाहिरूा हरूो । यसका अतिरिक्त संसदवादी दलहरूरूले भन्ने गरेको बहरूुदलीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनजस्ता मान्यताहरूरूलाई पनि ध्वस्त पार्दै र संसदवादी दलहरूरूकै हरूातबाट दलीय प्रणालीलाई समेत समाप्त पारेर मुलुकलाई निर्दलीयतातिर र अधिनायकवादतिर धकेल्न जुन कार्य गरी यो जत्तिको लज्जास्पद र हरूास्यास्पद अरु केहरूी पनि हुन सक्तैन र यसको निन्दा जति गरे पनि पुग्दैन ।
कथित संसदवादी दलहरूरूबाट घटाइएको यस प्रकारको प्रतिगमनकारी परिघटनाले २०६३ साल मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोहरूी नेकपा -माओवादी) बीच कायम गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधानसभाको औचित्यलाई नै समाप्त पारिदिएको छ र नेपालको राजनीति आन्दोलनमा पटकपटक धोका दिादै र नेपाली जनतालाई विपश्वासघात गर्दै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा पुगेका र साम्राज्यवाद र एवं विस्तारवादसित आत्मसमर्पण गरी देश, जनता र क्रान्तिप्रति विश्वासघात र गद्दारी गरिसकेका दक्षिणपन्थी अवसरवादी तत्वहरूरूलाई साथमा लिएर साथै महरूान् दस वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै आएको माओवादी आन्दोलनको मूलधारालाई अवज्ञा गर्दै र बहसंख्यक दलहरूरूको विरोधलाई समेत बेवास्ता गर्दै आम नेपाली जनताको जनतान्त्रिक हरूक अधिकारहरूरूलाई निर्मम ढंगले कुल्चिादै गरिने भनिएको कथित नयाा संविधानसभा निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन । आम नेपाली जनताले बुभ\mनु पर्ने कुरा के हरूो भने यो उनीहरूरूको केवल मुलुकमा प्रतिगमन तथा फाासीवादको अभ्यास गर्ने नेपालको सिक्किमीकरणको यात्रालाई तीव्रता दिने एउटा कडी मात्र हरूो । किनकि पहिरूलो संविधानसभाबाट किन संविधान बन्न सकेन भन्ने कुराको कतै समीक्षा गरिएको छैन । अब गरिने संविधानसभाको लागि एजेन्डा के हरूुने र कस्तो संविधान बनाउने भन्ने बारेमा पनि उल्लेख समेत गरिएको छैन र खाली उनीहरूरूबाट नयाा संविधानसभा निर्वाचनको ढ्वाङ मात्र फुकिएको छ । त्यसैले यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरूरूले गर्ने भनेको पञ्चायतीकालमा राजतन्त्रले गराउने गरेको जस्तो चुनाव हुने हरूो, २०६२ सालमा निरंकुश राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको जस्तो चुनाव हुने हरूो । त्यसो भएर कथित संविधानसम्म निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन ।
अन्तिममा के संश्लेषणमा पुग्न सकिन्छ भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता अत्यन्तै जोखिममा परेको छ । वैदेशिक हरूस्तक्षेप बढेर गएको छ । मुलुक निरंकुशता र फाासीवादी अधिनायकवादतिर उन्मुख भइरहको छ । यस्तो गम्भीर प्रकारको अवस्थामा कथित संसदवादी दलहरूरूले गरेको जनघाती र राष्ट्रघाती ११ बुादे सहरूमति र २५ बुादे बाधा अड्काउ प्रस्ताव, खिलराज रेग्मीको नियुक्तिको खारेजी, सर्वपक्षीय गोलमेचको आयोजना र राजनीतिक दलहरूरूबीचबाट राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठनविना मुलुक अगाडि बढ्न पनि सक्तैन र बढ्न दिनु पनि हुादैन । किनकि त्यसो गर्न दिइयो भने मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्ने निश्चित छ, नेपाली जनतामाथि फासीवादी अधिनायकवाद लादिने कुरा निश्चित छ । त्यसो भएर देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा जनताको जनवादी हरूक अधिकारको स्थापनाको लागि कथित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनलाई ध्वस्त पार्न र माथि उल्लेख गरिएका सर्तहरूरूका आधारमा देशमा सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी, प्रगतिशील एवं वामपन्थी राजनीतिक शक्तिहरूरू र आम नेपाली मुक्तिकामी जनसमुदाय एक ढिक्का भएर आन्दोलनको सुनामी ल्याउनुको विकल्प छैन । मुलुकले पुनः एक पटक ठूलो बलिदानको माग गरिसकेको छ । जनता फेरि उठ्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण भएको छ । जनताको जित निश्चित छ किनकि जनताले हरेको इतिहस कतै पनि छैन ।