प्रतिक्रियावादी शासकहरु जब-जब जनताबाट वहिस्कृत र तिरस्कृत बन्छन् तव-तव आˆनो सत्ता टिकाईराख्नका लागि निर्वाचनको नौटंकी गर्दछन् । पाकिस्तानमा पर्वेज मुसरफले गरे जस्तो र नेपालमा ज्ञानेन्द्र वा डा. बाबुराम भट्टराईले गरे जस्तो घोषणाहरु भइराख्छन् । असारमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको हौवा पिटाउनुको निहित उद्देश्य प्रधानन्यायधिस खिलाराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाई पर्दा पछाडिबाट चार दलीय लुटतन्त्रलाई वैधता प्रदान गर्नुमात्र थियो । यदि यो निर्वाचन गर्नकै लागि घोषणा गरिन्थ्यो भने त्यहाा चार दलीय सिन्डिकेटको जरुरी नै थिएन । प्रस्ट तथ्य के छ भने सबै दलको राष्ट्रिय सहमति वेगरको निर्वाचनले इतिहासमा कहिल्यै पनि वैधता पाएको छैन र पाउने पनि छैन । त्यसमा पनि नेकपा-माओवादी जस्तो सशक्त दलले चुनावलाई वहिस्कार गर्नासाथ फेरी पनि एकपक्षीय रुपमा चुनावको घोषणा गर्नु आफैमा आत्मघाती र मुर्खतापूर्ण कदम थियो । पहिलो कुरा त कथित ठूला चार चलभित्र राष्ट्रिय संकट समाधान गर्ने आत्मविश्वास नै छैन । हामी ठूला दल हौा भन्ने कन्फीडेन्स उनीहरु भित्र छैन किनभने सबै दलभित्र विभाजन छ र सबै दलले जनताका एजेण्डा छाडेका छन् । यदि आत्मविश्वास हुादो हो त उनीहरुले चार दलीय हैन सर्वदलीय सहमति खोज्दथे । कोही पनि राष्ट्रवादी नेताले हामी चार जना संविधान भन्दा माथी छौं भन्ने भ्रम पाल्दैन । याहा सम्म की कथित चार दललाई नै समर्थन गर्ने थुप्रै साना दलहरु थिए तिनीहरुलाई पनि नबोलाएर उनीहरुले आˆनो हैसियत देखाएका छन् । सरकारको गठन प्रक्रिया आफैमा असवैधानिक छ भन्ने तथ्यलाई स्वयं नेपाल वार एसोसियसनले समेत बोली सकेको छ ।
चार दलको हौवा हिजो मात्र काम लाग्दथ्यो, तर त्यो आज काम लाग्दैन । अहिले चार दलको कुनै संवैधानिक हैसियत छैन । संवैधानिक वा कानुनी हैसियत त छैन नै, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा उनीहरुको राजनैतिक हैसियत पनि छैन । उनीहरु एकातर्फ आफैमा विभाजित छन र कुन बेला पार्टी कति टुक्रा हुने हो भन्ने मनोवैज्ञानिक चिन्ता र अस्थिरताबाट ग्रस्त छज । अर्को कुरा उनीहरुले पार्टी भित्र पनि संस्थागत निर्णय गरेका छैन्न । पार्टी भित्रको बहुमतलाई पेलेर अधिनायकवाद लादेका छन । जवर्जस्त पेलेर लादीएका निर्णयहरु पार्टी भित्रै पनि असफल हुने छन् । अर्कोतर्फ उनीहरु आफैले दलीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएर निर्दलीय व्यवस्थालाई स्थापित बनाएका छन् । आफैले संस्थागत गरेकेा निर्दलीय व्यवस्थामा दलिय हैसियत खोज्ने नैतिक अधिकार चार दललाई हुने छैन । कुर्चिका लागि एकले अर्कालाई कहिल्यै स्वीकार्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीमा एकले अर्कालाई मरे गए स्वीकार्न नसक्ने तर खिलराज रेग्मीलाई भने मान्न सक्ने उनीहरुको चिन्तन र दृष्टिकोण राष्ट्रका लागि कहाली लाग्दो मात्र छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरुको राजनीतिको केन्द्र नै भ्रस्टाचार र धाादली साग सम्बन्धित छ । सकेसम्म जसरी हुन्छ सत्तामा टीकी राख्ने र नसके चुनावको नाटक मञ्चन गरी फेरी सत्तामा हावी हुने एक सुत्रीय एजेण्डा छ । यो चार दलीय फोहोरी र घृणित दृश्यहरुबाट जनता वेखबर छैनन् । अहिले पनि र हिजो पनि दलभित्रैबाट एकले अर्कोलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्नुको मूल कारण भनेकै निर्वाचनमा धाादली गर्ने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने इच्छाशक्ति नै हो । यस्तो इच्छा राख्नेहरुबाट वास्तविक र स्वच्छ निर्वाचन हुन सक्तैन भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसमा पनि निर्वाचनका लागि उनीहरुले गर्ने भनेका साठगाठका नाङ्गा नाचहरु हेर्दा त झनै लाजमर्दो स्थिति छ । एकातर्फबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धनको साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवार बनाउने प्रारम्भिक निर्णय सार्वजनिक भएको छ भने अर्कोतर्फ यदि त्यसो भएमा कााग्रेस एमालेको पनि साझा मोर्चा बन्न सक्ने सम्भावना छ । यसबाट पनि के प्रस्ट हुन्छ भने कुनै पनि दलका नेतामा म जित्छु भन्ने आत्मविश्वास छैन । यदि चुनाव भैहाल्यो भने कम्तिमा आˆनो सिट सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । प्रचण्डले आफूले चितवनबाट हार्ने भएबाट ग्रसित भएर नै गठबन्धनको कुरा गरेका हुन् । किनकि त्यो गठबन्धनले पहाडमा कुनै प्रभाव पार्न सक्तैन । त्यतिमात्र होइन अन्तमा चार दलका शीर्ष नेताहरुले के पनि निर्णय गर्ने छन् भने सबै शीर्ष नेताहरुलाई अरु दलले समर्थन गरी निर्वीरोध बनाउने सम्मको अलोकतान्त्रिक निर्णय समेत गर्ने छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने उनीहरु जसरी हुन्छ षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले अनेक तिक्डम गरेर फेरी सत्तामा आउन चाहन्छन् । यदि त्यहाा भागवण्डा मिलेन भने फेरी निर्वाचनको स्थगन उनीहरु आफै गर्ने छन् ।
वास्तवमा यो निर्वाचन घोषणा अवैध र असफल हुनुका धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । असंवैधानिक र निर्दलीय सरकारले राष्ट्रिय सहमति वेगर गर्ने भनेको चुनावमा भाग लिन दलहरु बाध्य हुादैनन् । संविधानसभा र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ३३,३४ दलले सुरुमै यो प्रक्रियाको विरोध गरेका छन् । जनताले यसको विरुद्धमा नेपाल बन्दहरु गरेर चुनौति दिईसकेका छन् । यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई बुझ्दै नबुझे झैा गरी चुनावको कुरा गर्नु आफैमा हाास्यास्पद छ । दोस्रो कुरा नेपाली राजनीतिमा असफल सावित भइसकेका कथित चार दलको मिलेमतोमा यो निर्णय भएको छ । उनीहरुका निर्णय र घोषणाहरु सधैजसो असफल भएका छन् । स्वभाविक रुपमा आम निर्वाचन भनेको केवल चार दलको मात्र चासो र सरोकारको विषय होइन । यसका लागि सबै दलहरु सहमत हुनुपर्छ । तेस्रो कुरा फेरी दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा गरिएको छ जुन न त नेपालको अन्तरिम संविधानले नै परिकल्पना गरेको थियो न त नेपाली जनताले नै कल्पना गरेको थियो । यो घोषणा जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावना विपरित छ । चौथो कुरा, यी कथित चार दलहरु आफैले बनाएको संविधानको आफैले पालना गर्दैनन् । संविधानको जथाभावी संशोधन, जथाभावी व्याख्या गर्दै हिाड्छन् । जब उनीहरु आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्छन् भने केका लागि संविधानसभा भन्ने प्रश्न जनतामा उठेको छ । विगत ४,५ वर्षको अनुभवमा पनि उनीहरुले संविधानसभाको औचित्य पुष्टि गर्न सकेनन् । संविधानसभा भित्र लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको संस्थागत विकास हुनै दिएनन् । कुनै पनि मुद्धामा संविधानसभा भित्रको मतलाई कदरै गरिएन । पााचौा र सबैभन्दा गजवको कुरा त के छ भने अब गर्ने भनिएको निर्वाचनमा पनि चार दलीय सिन्डीकेट कायम गरिरहन चाहन्छन् । अहिले सम्मको विकासक्रम हेर्दा त यस्तो लाग्छ कि भोली उनीहरुले संविधानसभाको सदस्य संख्याको पनि भागवण्डामा विजयी घोषणा गर्ने छन् । निर्वाचन हुनै नसके पनि उनीहरु मिलिजुली विजयी घोषित गर्न सक्ने छन् ।
अतः निष्कर्षमा अहिले सम्मको विकासक्रमलाई हेर्दा के कुरा बुझ्न सकिन्छ भने खिलराज रेग्मीको असंवैधानिक र निर्दलीय सरकारको गठन चुनाव गर्नका लागि गरिएकै हैन । आˆनो अलोकपि्रय कदमलाई निर्वाचनका नाममा अनुमोदन गर्न मात्र खोजिएको हो र पहिलो कुरा त सरकार र चार दल नै चुनाव चाहादैनन् । दोस्रो कुरा फेरी पनि संविधानसभाको चुनाव जनताको चाहना विपरीत छ । जनताले अर्थहीन चुनाव हैन निकास चाहेका छन् । देशमा द्वन्द्व वा गृहयुद्ध बढाउने चुनावलाई जनताले वहिस्कार गर्ने निश्चित छ । पुरानै दलहरु निर्वाचित भएर जनसंविधान बन्न सक्तैन । सारमा भन्दा अहिलेको निर्वाचनको घोषणा एकातर्फ प्रतिगामी छ किनभने यसले संविधानसभाका उपलब्धीलाई विस्थापित गराउने छ । यो केवल निर्वाचनका लागि निर्वाचनको सिद्धान्तमा आधारित हुने छ । यो निर्वाचनले राष्ट्रघातलाई वैधता प्रदान गर्ने र सिक्किमीकरणका लाग मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । जव सररकार नै असंवैधानीक छ भनी सकेपछी त्यो सरकारले गर्ने चुनाव स्वतः असंवैधानीक हुन्छ । कुनै पनि संवैधानीक विकल्पमा सहमति नै हुन नसक्ने तर असंवैधानिक विकल्पमा भने तुरुन्तै सहमति हुन सक्ने दलहरुको नियत बुझीनसक्नु छ । यथास्थितिमा एकपक्षीय चुनाव गर्नु देशमा गृहयुद्ध र द्वन्द्व निम्त्याउनु मात्र हुन्छ । अहिले हुने भनीएको चुनावबाट न त संघीयता आउाछ न त जनसंवीधान नै । अतः यथास्थितिमा हुने भनिएको चनाव प्रतिगामी, राष्ट्रघाती र जनघाती मात्र हुने भएकाले त्यसलाई सशक्त र सक्रिय वहिस्कार गर्नुको विकल्प छैन । यसरी हेर्दा कथित चुनावको वहिस्कार गर्नु र यो घोषणालाई खारेज अर्थात वदर गर्नु नै राष्ट्रवादी शक्तिहरुको मुख्य कार्यभार हुने छ । चुनाव हुन दिने वा नदिने, हुने वा नहुने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने सामथ्र्य नेकपा माओवादीकै हातमा छ । अबको ध्रुवीकरण संसदीय धार र क्रान्तिकारी धारका बीच हुने छ । या त कसैको जीत हुने छ या त फेरी अर्को शान्ति सम्झौता हुने छ । सर्वपक्षीय गोलमेच सभाको माध्यमबाट नै अन्तीम र वैधानिक निर्णय हुने छ ।