चार राजनीतिक दलका नेताहरूरू झुठका प्रतिमुर्ति, दिशाहिरून सिद्धान्त, सत्ता प्राप्ति नीति तथा विलासीता जीवन नै लक्ष्य रहेको, स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्नेवाला चरितार्थ रहेको विष्लेषण गरिन्छ । सत्ताका लागि मरिहरूत्ते गरिरहरूेर देश र जनताका लागि ठोस निकासका लागि कुनै पहरूल कदम नगरेका नेताहरूरू अन्तत नयाँ प्रयोग थालनीमा वाध्य पारिनु असक्षमताको कारण हरूो राजनीतिमा असफल भएका व्यक्तिहरूरूले विदेशी शक्तिको आडमा सड०क्रमण कालिन अवस्थामा गुज्रिरहरूेको अवस्थाबाट निकास निकाल्न दलिय व्यवस्थामा आधारीत लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आघात पार्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित ४ दलको ११ वुँदे सहरूमतीमा अध्यादेश मार्फ असंवैधानीक तवरले अन्तरिम संविधान ०६३ को संशोधन गरि आलड०कारीक राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति तथा वाहरूालवाला प्रधान न्यायाधिशलाई कार्यकारी अध्यक्ष -प्रधानमन्त्री) वनाउन वाध्य हरूुन परेको अवस्था छ । जसले गर्दा नेपालकोर् इतिहरूासमा २००७ साल अघि आलड०कारीक राष्ट्र प्रमुख राजसंस्था तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको अधिकार प्राप्त श्री ३ को सरकार – राणा शासन) जस्तै हरूुन पुगेको छ ।
समय सापेक्ष प्रधानमन्त्री वन्न वनाउन टेण्डर आहृरूवान हरूुने गरेको अवस्था समेत भएको नेपालकोर् इतिहरूासमा प्रधानमन्त्री वन्ने वा वनाउने प्रकृयामा प्रथम प्रधानमन्त्री सेनाको भुमिकावाट शुरु भएको थियो भने राणा शासनमा जन्म सिद्धको आधारमा १०४ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री वन्ने व्यवस्था रहरूयो । २००७ साल पछि कोहरूी निर्वाचित भएर कोहिरू टिका लगाएर कोहिरू स्वघोषित, कोहिरू आन्दोलनको वलले भने कोहिरू गोप्य सम्झौता गरेर, कोहरूी विदेशी शक्तिको आडमा कठपुतली वनी प्रधानमन्त्री वनेका उदारहरूणहरूरू छन ।
जो जसरी प्रधानमन्त्री वनेका भएपनि देश र जनताका समुन्तीका लागि कार्यकारीणी अधिकार सम्पन्न व्यक्तिले देश हिरूतमा कार्य गर्नु दायित्व अनुसार नेपाली राष्ट्रिय पोशाकमा रहेर इश्वरका नाममा विधिको शासन पालना गर्ने सपथ खाएका वर्तामान सरकार लोकसम्मतीको आधारमा स्वतन्त्रता स्वाभिमान तथा स्वाधिनताको रक्षा गर्दे लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको व्यवस्था लाई संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ूवाधार खडा गर्न संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनका लागि व्यक्तिगत स्वच्छ छवी वनाई न्याय क्षेत्रमा उच्च तहरूसम्म पुगेका खिलराज रेग्मीको अन्तरिम चुनावी सरकारलाई असक्षम तथा असफल भएका ४ दलका नेताहरूरूको नियन्त्रणमा रहरूेर निष्पक्ष ढंगले निर्वाचन कार्य सम्पादन गर्न सहरूयोग गर्नेमा अन्य राजनीतिक दल तथा जातीय क्षेत्रीय संगठनहरूरूले शंका गरेका छन । जसले गर्दा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूरू आन्दोलित हुने हनाले यसलाई निरूपण गर्नका लागि २००७ सालको आन्दोलन पश्चात पनि पटक पटक को आन्दोलन मार्फ जनताको र्सार्वभौम अधिकार प्रत्यायोजन गरिसके पनि त्यसलाई हरूरण गर्दे बनेकोे वर्तमान चुनावी सरकारले राजनीतिक निकास दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यो सरकारले अविलम्व राजीनामा दिनु नै उपयुक्त रहरूने छ ।
निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूरूको सहरूयोग वाध्यात्मक भएपनि विगतको संविधान सभा विघठन हरूुन परेको कारण रहरूेको विवादित विषय संघियताका लागि आधारभुत प्रावधान, धर्मनिरपेक्ष, शासकिय स्वरूप लाई यथावत राखी निर्वाचन सम्भव छैन । उल्लेखित विषयमा राजनीतिक दलहरूरूको आधारभूत वुँदा तयार पारी त्यसैको आधारमा संविधान वनाउनका लागि दक्षिण अफि्रकाको मोडेल तयार पार्न जरुरी छ । वा सम्पर्ूण्ा मुद्दालाई स्वतन्त्र छाडि विवादित विषयलाई जनमत संग्रहरू गर्न सहरूमत हरूुन पर्दछ । अन्यथा विगतको संविधान सभाको नियति भोग्न पर्दछ जस्ले नेपाललाई अझ अन्यौलता तर्फलैजान्छ । अर्कोतर्फतेश्रो ठुलो दलको हरूैसीयत राख्ने नेकापा माओवादी तथा प्रतिपक्षी सिद्धान्त रहेको राष्ट्रवादी शक्तिलाई निषेध गरेर जवरजस्ती ढंगवाट वल प्रयोग गरी गरिएको निर्वाचन राजा शासनमा गरिएको निर्वाचन जस्तो प्रतिपक्षि शक्तिले परिणाम स्विकार्दैनन जसले गर्दा केन्यामा भएको निर्वाचन पश्चात ठुलो धन जनको क्षति व्यहरूोर्न पर्ने नियति भोग्न पर्ने संभावना समेतमा सचेत हरूुन जरुरी छ । किनभने टुक्रियर शक्ति क्षीण भैसकेका ४ दलको स्वार्थ पूा र्गर्ने निर्वाचनले भयावहरू परिस्थिति सृजना हरूुन सक्दछ ।
अतः र्सव पक्षीय क्षेत्रबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको पक्षमा उभिनु आजको आवश्यताको टडकारो देखिदै आएको छ । तर्सथ विद्यमान परिस्थितिमा निकासका लागि राष्ट्रिय सहरूमती हुनका लागि निषेधको राजनीति छाडेर राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहरूकार्य आवश्यक छ ।
– लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महरूासचिव हुन ।