२०६९ चैत्र ९ गते, शुक्रबार

लण्डन ,प्रगतिशिल नेपाली समाज वेलायतले समसामायीक ३ बुधे ज्ञापनपत्र नेपाली दूतावास वेलायतका राजदुत डा.सुरेश चन्द्र चालिसे लाई हस्तान्तरण गरेका छन । स्थानिय कार्यकर्ता तथा बेलायती भूतपूर्व गोखा सेनाका सदस्यहरुको समउपस्थितिमा हस्तान्तरीत ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रिलाई सम्वोधन गरीएको छ भने राष्ट्रपति लगायत नेपालका विभिन्न ८ राजनैतिक पार्टिहरुलाई समेत दिईने गरी वोधार्थमा उल्लेख गरीएको छ ।
समाजका अध्यक्ष रण बहादुर केशि र समाजका बेलायती भूतपूर्व गोखासेना विभाग प्रमुख पदम लिम्बूले ज्ञापनपत्रको वारेमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सहजकर्ता को भुमिका समाजका सचिव तोया रिजालले गर्नु भएको थियो । समाजका वरिष्ठ सल्लाहकार द्वय पूृर्ण लोक्सोम र कर्ण शाहिको पनि कार्यक्रममा विषेष उपस्थिति थियो ।वेलायतल दूतावास भवनको मरमतका नाममा गोप्य रुपमा विक्रीको प्रकृया अघि बढाईएको कुरा बाहिर आएकोले सो प्रकृया तुरन्त रोक्न आग्रह गरीएको थियो भने यदि सो प्रकृया नरोकिए कडा भन्दा कडा कार्यक्रम लिएर समाज अघि बढने जानकारीका साथ १०१ पाउण्ड सााकेतिक दूतावास भवन मर्मत चन्दा दिईएता पनि राजदुले लिन आनाकानि गरी फिर्ता दिएका थिए । दूतावास र नेपाल सरकारको परराष्ट मन्त्रालयले सम्पुर्ण नेपालीको साझा पहिचान बोकेको तथा दृृिक्षण एशियाली राष्ट्रकै पहिलो दुतावासको ऐतिहासिकता भएको नेपाली दूतावास वेलायत भवन मर्मत तथा विक्री जे भएतापति त्यसको औपचारीक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न पनि अनुरोध गरेको थियो ।
त्यस्तैगरी शक्ति पृथविकरणको विश्व शिद्धान्त र जनताका भावना विपरित सााघियता र गणतन्त्र विरोधि ४ दलको गठवन्धनले प्रभुका अदेशमा बफादार दाश वनि एकदलिय तानाशाहको अभ्यास शुरु गरेकोले सो तत्काल खारेज गरी राजनैतिक जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा चुनावि सरकार गठन गर्न पर्ने माग गरेको थियो । नेपालका धेरै राजनीतिक पार्टीहरुले पटकपटक सत्तामा पुगिसक्दा पनि भूतपूर्व गोखा सेनाहरुको समान अधिकार तथा नेपालमै बसेर समान पेनसन पाउने जस्ता कुनैपनि माग सम्बोधनमा चासो नदिएको ,कुनै कुटनैतिक पहल नभएको र केवल भोटबैकको रुपमा प्रयाृग गर्ने तथा भूपूमा फुट ल्याई दलले राजनिति गरेको हुनाले सो कार्य बन्दगरी तत्काल नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दलले गम्भिरता पूर्वक भूतपूर्व गोखा सेनाहरुको समान अधिकार अभियानमा न्यायकालागि कुटनैनिक पहलगरी दिन आग्रह समेत गरीयो । ज्ञापनपत्र टोलिको दूतावास भवन हेर्ने अनुरोधमा राजदुत सहयोग नगरेको तथा ज्ञापनमा उठेका कुनैपनि विषयका वरेमा राजदुतले प्रतिकि्रया नजनाएको एक शहभागिले बताए ।