२०६९ चैत्र ३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । ऊर्जा मन्त्रालयले ७० जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । विद्युत् उत्पादन र्सर्वेक्षण अनुमतिपत्र शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको विद्युत् विकास विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्ण्र पन्तले बताए । शुल्ककै कारण नवीकरण हुन नसकेर खारेज हुने आयोजनाको संख्या अझ बढ्ने उनको भनाइ छ । ऊर्जाले असोजको दोस्रो साता विद्युत् नियमावली संशोधन गरी र्सर्वेक्षण लाइसेन्स तथा त्यसको नवीकरण दस्तुर २० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढाएको छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत रुपमा आयोजनाको र्सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न दस्तुर बढाएको हो । सरकारले उत्पादन र्सर्वेक्षणका साथै प्रसारण, वितरण अनुमतिपत्रमा क्षमताअनुसार १० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म बढाएको छ । यसअघि २०६६ असार २३ मा तेस्रो पटक लाइसेन्स दस्तुर संशोधन गरिएको थियो । लाइसेन्स शुल्क तिर्न नसक्ने, समयमा आयोजनको अध्ययन प्रतिवेदन नबुझाउने, गुणस्तर प्रतिवेदन नबनाउने व्यक्ति तथा संस्थाका लाइसेन्स खारेज गरिएको उपाध्यायले बताए । र्सर्वेक्षण लाइसेन्सको समय बढीमा पाँच वर्षभएको उल्लेख गर्दछ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा विद्युत् जडान सम्झौता, विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापनको दरिलो प्रमाण पेस गर्न नसक्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन्छ ।’ विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार र्सर्वेक्षण लाइसेन्स अवधि बढीमा पाँच वर्षरहने व्यवस्था छ । खारेज भएका लाइसेन्स सरकारले बास्केटमा राखेर प्रतिपर्स्धामार्फ् वा सिधै वितरण गर्दै आएको छ । लगानी गर्ने हैसियत भएका प्रवन्धकले धमाधम आयोजना विकास गरिरहेको जानकारी उपाध्यायले दिए । सरकारका तर्फाट गर्नुपर्ने काममा भएको ढिलाइले केही लगानीकर्ताका आयोजनामा समस्या परेको उनले बताए । ‘विद्युत् प्राधिकरणले समयमा पीपीए नगर्ने र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा ढिलाइले लगानीकर्तालाई समस्या परेको छ,’ उनले भने । हालसम्म मन्त्रालयबाट साढे १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनका लागि र्सवेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ । यसको १० प्रतिशतमात्र आयोजना बनेको भए पनि जडित क्षमता १ हजार ६ सय मेगावाट पुगी देश लोडसेडिङमुक्त हुन्थ्यो ।