२०६९ चैत्र ३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लीलामणि पौड्यालले प्राधिकरणमा सुधारका काम सुरु गरेको बताएका छन् । उनले अहिलेसम्म जग्गा अध्रि्रहणमा ‘फर्मूला’ नभेटिएको कारण ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा अवरोध आएको बताउँदै केही समयपछि उक्त काममा विशेष कदम चाल्ने संकेत गरेका छन् । गत माघ अन्तिम साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विभिन्न कारणले निर्माण हुन नसकेको ट्रान्समिसन लाइनहरु तत्काल बनाउन निर्देशन दिएको थियो । केही वर्षछि माथिल्लो तामाकोशी तथा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना निर्माण पूरा भएपछि हिउँद याममै ट्रान्समिसन लाइन अभाव हुने देखिएको छ भने अहिले पनि वषर्ा याममै केही जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा खेर फाल्नु परेको छ । विगत तीन-चार वर्षेखि एक किलोमिटर पनि ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न नसकेको सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष२०७०/७१ देखि भने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई विशेष अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने योजना बनाएको हो । ‘अहिलेसम्म जति ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेका छौँ त्यो सबै व्यावसायिक कौशलताको कारण सम्भव भएको हो’, मुख्य सचिवसमेत रहनु भएका प्राधिकरणका अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘ट्रान्समिसन लाइन विस्तारमा जग्गा अध्रि्रहण अहिले पनि समस्याको रुपमा छ, यसलाई सुल्झाउन सकिएको छैन । जग्गा अध्रि्रहणको ‘फर्मूला’ भेटिसकिएको छैन, प्रयास जारी छ । केही समयपछि यो समस्या समाधान नगरेसम्म ऊर्जा संकट समाधान हुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ ।’ अध्यक्ष पौड्यालले ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा विद्युत् खेर जानबाट रोक्न आउँदो असारबाट नसके पनि चाँडै नै ठोस प्रगति हुने जिकिर गर । प्रसारण लाइनको अभावमा कालीगण्डकीलगायतका आयोजनाहरुको विद्युत् वषर्ायाम सुरु हुनासाथ खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको बारेमा पत्रकारहरुले गरेको प्रश्नको जवाफमा मुख्य सचिव पौड्यालले भने, ‘कालीगण्डकी मात्र होइन अन्यमा पनि यो समस्या देखिएको छ । अब यो समस्या समाधान हुनेछ ।’ खिम्ती-ढल्केवर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण नहुँदा खिम्ती र भोटेकोसीबाट उत्पादित करिब १० मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली खेर गइरहेको छ । स्थानीयका माग पूरा गर्न नसकिएको कारण सरकारले उक्त क्षेत्रमा प्रसारण लाइन पूरा गर्न नसकेको हो । त्यस्तै प्रसारण लाइनको अभावमा कालीगण्डकीलगायत पश्चिमाञ्चलका केही आयोजनाबाट पनि विद्युत् खेर फाल्नु परे पनि काठमाडौंलगायतका देशका मुख्य सहरमा वषर्ायाममा पनि लोडसेडिङ जारी छ । चार वर्षघि विश्व बैंकसँग ऋण सम्झौता गरेर पनि ऊर्जा र वन मन्त्रालयबीचको समन्वय अभावमा भरतपुर-हेटौँडा प्रसारण लाइन लामोसमयसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । उक्त प्रशारण लाइनको काम अहिले भने भइरहेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष पौड्यालले सरकारले प्रतिस्पर्धामार्फ् निजी क्षेत्रलाई विकास गर्न दिइएका ‘सुपर सिक्स’ अर्न्तर्गतका ६ जलविद्युत् आयोजनाहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) अगाडि बढाइने पनि बताए । मुख्य सचिव पौडेलले भने- ‘उक्त काम तुरुन्त अगाडि बढाइने छ ।’ ‘सुपर सिक्स’ आयोजनाहरुको पीपीए र प्रसारणलाइन -कनेक्सन एग्रिमेन्ट) निर्माणको सुनिश्चितता नगरिदिएको भन्दै पर््रवर्द्धकहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारको बास्केटमा रहेका आयोजनाहरु प्रतिस्पर्धामार्फ् निजी क्षेत्रलाई दिने नीतिअनुरुप दर्ुइ सय पाँच मेगावाटका ६ आयोजना २ वर्षघि निजी पर््रवर्द्धकलाई विकास गर्न दिइएको थियो । ती आयोजनाहरुमा सोलु करिडोरमा पर्ने ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, कोसी करिडोरमा पर्ने ५० मेगावाटको मेवाखोला, १४ दशमलव ९ मेगावाटको मायाखोला छन् । यस्तै दोलखामा पर्ने २४ दशमलव १ मेगावाटको खहरेखोला र १६ मेगावाटको सिंगटी छन् ।