चार दल, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधिसको दुस्साहसपूण यात्रा – विष्णु पन्त
प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीलाई नै प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गराइसकेपछि कथित चार दलका नेताहरु अघोषित रुपमा स्तब्ध बनेका छन् । सत्ताको डाडुपन्यु फुत्कीएकोमा बाबुराम भट्टर्राई शोकाकुल बनेका छन् भने प्रचण्ड आन्तरिक शक्ति संर्घषामा सहज तर अर्न्तपार्टी संर्घषामा असहज स्थितिमा पुगेका छन् । चार दलका नेताहरु यस्ता छन्, उनीहरु प्रत्येक परीक्षामा फेल हुन्छन् तर बाहिर म पास भएँ भन्दै अविर लगाएर हिँडछन् । उनीहरु जुवामा र्सवस्व हार्छन् तर जितेँ भन्दै हिँड्छन् । देशलाई नै बन्धकी राखेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि जुवा खेल्दै छन् । राजनीतिक रुपले रोवर्ट जस्ता छन्, वुख्याचा जस्ता छन् तर कुदीरहन्छन् । माओले भने जस्तै उनीहरु वास्तमै ‘कागजी बाघ’ छन् । सत्तामा रहँदा सम्म जनता र राष्ट्रका दुश्मन बन्छन् भने सत्ताबाहिर आउना साथ जनताका भाषा बोल्छन् । जनताबाट पाएको अगाध माया, विश्वास र र्समर्थनलाई प्रचण्ड, बाबुरामले पचाउन सकेनन् । अन्तत्वगत्वा उनीहरु कथित चार ठूला दलको नामबाट संसदीय आहलमा भासीएका छन । वास्तवमा चार दलको नाममा जे जस्ता अभ्यासहरु गरिएका छन्, ती संसदीय अहंकारवाद र दुस्साहसवादमा परिणत हुने छन् । चार दल मिल्नासाथ जे पनि हुने अवधारणाको विकास गर्न खोजिदै छ । चार दल संविधानभन्दा माथि छन् भन्ने भ्रम पार्न खोजिदै छ । प्रधानमन्त्रीको ललीपप देखाएर प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो एउटा घृणित र संवैधानिक हिसाबले भन्ने हो भने दुस्साहस नै गरे । संविधानको आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै हिँड्ने र जनतालाई सधै भरी दास बनाउने योजनामा चार दलीय सिण्डीकेट प्रथा निरन्तर अगाडि बढीरहेको छ । मुलुकको अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउको नाममा जथाभावी संशोधन गर्ने र संविधानवादको मर्ममाथि प्रहार गर्ने जस्तो अशोभनीय काममा दलहरु फसाइएका छन् । संविधानसभा विघटीत भएको अवस्थामा प्रधानन्यायधिसलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर जानीनजानी चार दलका नेताहरुले आफ्नो भूमिका आफै समाप्त पारेका छन् । अन्तरिम संविधानको मर्मअनुसार प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कदम असंवैधानिक मात्र होइन, यो गंभीर राजनीतिक अपराध नै हो । वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि बन्धक वा अपहरणको शैलीमा आफ्नो कब्जामा पार्न खोजिएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि वा सपथग्रहण गरिसकेपछि पनि प्रधानन्यायधिसबाट राजीनामा नदिनुको एउटै मात्र अभिष्ट हुन सक्छ, त्यो हो – न्यायालयलाई आफ्नो कब्जामा राख्नु । कुनै पनि तर्क गरेर यो असंवैधानिक कदमको पुष्टि हुन सक्तैन । ठूलाले जे गरे पनि हुने आम मान्यतालाई यो घटनाले नाङ्गो रुपमा पुष्टि गरेको छ । नियम, कानुन, विधि खाली शोषीत, पीडित र उपेक्षित जनताको लागि मात्र बाध्यकारी हुन्छन् भन्ने धारणालाई सही सावीत गरेको छ ।
वहालवाला प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीको प्रधानमन्त्रीका रुपमा भएको सपथग्रहण नेपालको इतिहासमै कालो दिनका रुपमा स्थापित हुने छ । वास्तवमा धामी, झाँक्रीहरुलाई बोलाएर ठूला अस्पतालहरुमा वरिष्ठ डाक्टर बनाउनु जस्तै अपराधिक काम हो । जो व्यक्ति निर्वाचनको उम्मेदवार बन्न पनि अयोग्य छ, उसले नै निर्वाचन गराउने जिम्मा लिने कुरा जस्तो ठूलो दुस्साहस अरु केही हुन सक्तैन । कानुनी हिसाबले वहालवाला सरकारी कर्मचारी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । एकातर्फहाम्रो संविधानले संविधानसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने परिकल्पना गरेको छ भने अर्कोतर्फयहि अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि बन्न नसक्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइएका छन् । यो भन्दा ठूलो असंवैधानिक कदम के हुन सक्ला – तर बाधा अड्काउको नाममा जे पनि गर्न मिल्ने र जे पनि संवैधानिक हुने हाम्रो जस्तो जटील परिस्थितिमा देशमा अशान्ति र व्रि्रोहबाहेक अरु केही हुन सक्तैन ।
दोस्रो कुरा देशमा एउटा डरलाग्दो निरंकुशतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजीएको छ । गणतन्त्रको स्थापना पछि ज्ञानेन्द्र त नागार्जुनमा सरे तर एउटा ज्ञानेन्द्रका ठाउँमा चार ज्ञानेन्द्रहरु आए । त्यतिमा कहाँ हो र, धेरै युवराज, यवराज्ञी र वडामहारानीहरु जन्मे । संवीधानको मर्म र भाननावीपरीत चल्नु वा चल्ने आँट गर्नु नै निरंकुरशतन्त्र हो । संसारमा जहाँपनि लोकतन्त्र वा जनतन्त्रकै नाममा निरंकुशता जन्मीन्छ । निर्वाचनका नाममा जे गर्नु पनि संवैधानीक वा लोकतान्त्रीक हुन्छ भन्ने भ्रम श्रीजना गरीदैछ । खिलराज रेग्मी सरकारले गराउने चुनाव स्वभावीक रुपमै वीवादीत हुने छ । निर्वाचनमा जीत्नेहरुले त्यसलाई स्वीकार्ने छन् भने हार्नेहरुले त्यसलाई अस्विकार गर्ने छन् । त्यो भन्दा पनि महत्वपूण कुरा त के हो भने उनी निर्वाचन गराउनका लागि प्रधानमन्त्री वनाइएका होइनन् । सँच्चीकै निर्वाचन चाहेको भए त्यहाँ र्सवदलीय सहमतीको विकल्प नै छैन । अरु दलहरुलाई वाइपास गरेर गरीएको कथित सहमति देशमा अस्थिरता मच्चाउनका लगि नै गरीएको हो । वास्तवमा दलहरुकै सिफारीसमा दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने खेल हो ।
दोस्रो कुरा, अन्तरीम संवीधानलाई कसरी क्रियाशील वनाउने वा ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने मुद्दानै अहिलेको मुख्य चुनौति हो । तर प्रधानन्यायधिस र प्रधानमन्त्री नै असंवैधानीक छन् । न चार दलको संवैधानिक हैसीयत खोजीएको छ, न त प्रधानन्यायधिस र राष्ट्रपतिको नै । संवीधानको संरक्षक भनीएका राष्ट्रपति आफै भक्षक वनेका छन् । चार दलले गरेको जे पनि संवैधानीक हुने र अरुले गरेको जे पनि असंवैधानिक हुने भन्ने जर्वजजस्त मनोविज्ञानलाई चुनौति दिनै पर्छ । अव देशमा विधिको शासनको अन्त्य भएको छ । संवीधानवादको अन्त्य गरीएको छ । लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता पनि के हो भने संसद वा संवीधानसभाको दुइ तिहाई नै वहुमतले पारीत गरे पनि असंवैधानिक कदम चाल्न सकिदैन र त्यो वदरयोग्य हुन्छ । शक्ती पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ती सन्तुलनको सिद्धान्तलाई वहुमत, दर्ुइतिहाई त के शतप्रतिशत निर्वाचीत व्यवस्थापिकाको र्समर्थन भए पनि अवमूल्यन गर्न सकिदैन । यदि भयो भने त्यसले संवीधानवाद वा न्यायीक सिद्धान्तको र्सार्वभौमसिद्धान्त नै तोड्न पुग्छ र अन्तत्वगत्वा अन्तराष्ट्रिय आममान्यता र पछिल्लो विकास क्रमलाई नै समाप्त पार्दछ । यहाँ त संवैधानिक र कानूनी हिसावले कुनै फरक हैसियत नै नभएका कथित ४ दलको नाममा ११ र २४ वुदे सहमतीको नाटक मञ्चन गरीयो । यो ११ र २४ वुँदे सहमतिलाई विगतको शान्ति संझौताको अर्को रुपको रुपमा परिभाषा गरिन खोजिदै छ, त्यसलाई स्वीकार्न सकिदैन ।
प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मी शुरुमै असफल भईसकेका छन् किनकि उनको र्समर्थनमा केवल ४ दलहरुमात्र छन् । चार दल भीत्र पनि वहुमत शक्ती यो निर्णय विरुद्धमा छ । उनको अलिकति पनि वुद्धीभएको भए उनले आफू प्रधानमन्त्री वन्नुभन्दा पूव कम्तीमा र्सवदलीय म्याण्डेट र र्समर्थन लिने प्रयास गर्दथे । एउटा र्सवदलीय वैठकको आहृानका लागि उनले पहल गर्न सक्दथे । नेपाल वार एसोसीयसन र नागरीक समाजसँग पनि अन्तक्रिया गर्न सक्दथे । त्यसकारण उनले राष्ट्रिय सहमतिको लगि कुनै पहल नै नगरी प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण गरे । चार दलको र्समर्थनलाई नै उनले र्सवस्व ठान्ने भूल गरे । वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको समाधानका लगि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प थिएन र छैन भन्ने तथ्यमा सवै स्पस्ट छन् । तर सहमतीका लागि कसैले पनि पहल गर्न सकेनन् । यसवाट प्रष्ट हुन्छ, उनी प्रधानन्यायधिस र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा कायम हुन र सिंहदरवारमा फोटो झुण्डाउन आतुर थिए ।
जे होस निष्कर्षा भन्नु पर्दा पहिलो कुरा त प्रधानन्यायधिस नै प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा प्रचलित, र्स्वस्वीकृत र र्सार्वभौम न्यायिक सिद्धान्तको विपरीत छ र यसले शक्ती सनतुलन र शक्ती पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई नै चुनौति दिएको छ । दोस्रो कुरा यो कदम पर्ूण्ा असंवैधानीक छ । अन्तरीम संवीधानको स्पस्ट किटानी व्यवस्था विपरीत छ । त्यतिमात्र हैन वाधा अड्काउ फकाउको नाममा वा आवश्यकताको सिद्धान्तको नाममा जथाभावी २२ ठाउँमा संवीधानको अवैध संशोधन गरीएको छ जुन संसोधनले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । तेश्रो कुरा चार दलका टाउके वा शर्ीष्ा नेता वाहेक अरु शक्ती यो प्रक्रियाको विरोधमा छन् । जुन असफलताको चरम नमुना हो । चौथो कुरा चुनावको कुरा गरीएको छ र देशमा निर्वाचन हुनका लािग कम्तीमा नेकपा-माओवादीले चुनावमा भाग लिनु पर्छ । अरु सवैदल एकातर्फभएपनि नेकपा-माओवादीले चुनाव वहीस्कार गरेमा चुनाव हुन सक्तैन भन्ने तथ्य सवैलाई स्पस्ट छ । नेकपा-माओवादी सहमत हुनका लागि र्सवपक्षीय गोलमेच सभाको निर्ण नै एकमात्र विकल्प छ । यसरी हेदा चारदल सहित राष्ट्रपति र प्रधानन्यायधिसको मिलेमतोमा र अपारदर्शी भागभण्डामा चालीएको यो कदम आफैमा दुस्साहसपूण र आत्मघाती छ । यो कदमबाट फेरी चार दल पछाडी हट्नु अनिवार्य छ ।
