माओवादको सिद्धान्त आधारमा जनवादी संविधान वनाउन १० वर्षजनयुद्धको साहारामा गरिवि उपेक्षेत वर्ग जातिवादको उत्थानका लागि र्सवहारा वर्गलाई शासन सत्तामा पुयाउने नारा दिएर शसक्त रुपमा अगाडि वढदा स्वतन्त्रता, स्वाभिमान तथा स्वाधिनताको मुद्दा उठाएर भारतसंग सुरुड० युद्ध गर्ने तथा भारतको लगानीका परियोजनाहरुमा अवरोध गर्ने जस्ता गतिविधि हुन थालेपछि भारतले विश्व समुदाय समेतले आतङ्कवादी घोषणा गरेको माओवादी शक्तिसंग गोप्य साँठगाँठ गरेर व्रि्राही शक्ति माओवादीलाई संरक्षण दिन शुरु गरेको अभिव्यक्ति भारतका तात्कालिन केन्द्रिय मन्त्री प्रणव मुखर्जी सहित अन्य मुख्य नेताहरु तथा एस डि मुनिको अभिव्यक्तिवाट प्रष्ट भएको छ ।
एनेकपा म्ााओवादीले वैद्य समुहलाई पाखा लगाउँदै भारतको सहयोगमा १२ वुँदे दिल्लि सम्झौता मार्फ नेपालको राजनीतिक मुलधारमा प्रवेश गर्ने मार्ग खुल्यो । भारतको आड भरोसामा नै केहि राजनीतिक दलको सहमती पश्चात ०६२/०६३ आन्दोलनको वलमा ०४७ को लोकतान्त्रिक संविधान फालेर गणतान्त्रिक सरकार वनाउन र्समर्थ लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिले परम्परावादी राष्ट्रवादी शक्तिको मुल्य र मान्यतालाई निषेध गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । माओवादी संविधान सभामा अप्रत्यासित जनमत प्राप्त गरि संसदिय व्यवस्थामा वहुमत प्राप्त गर्न सफल भएपछि पश्चिमा राष्ट्र पनि जातियता, संघियता तथा धर्म निरपेक्षको मुद्दामा गतिबिधि वढाउन पश्चिमा राष्ट्रको चासो तथा भूमिकाको विषयमा सम्झौता गरि एनेकपा माओवादी नेपालमा स्थाई शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सफल भईरहेको छ ।
सरकार वाहिर रहेको अवस्थामा एनेकपा माओवादीले सिमा विवादको विषयका मुद्दा उठाएर सिमा क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधि वढाउन थालेपछि तथा एनेकपा माओवादीले आफनो शक्ति पर््रदशन गर्दै झलनाथ नेतृत्वमा गठवन्धन सरकारको निर्माण गर्न र्समर्थ भएपछि भारत सशंकित हुन पुगेको थियो । झलनाथ समुह तथा माओवादी समुह गठवन्धन निर्माण भए भारत नेपालमा गर्दै आएको आफनो प्रभुत्वको राजनीतिवाट टाढीने खतराको भयले अप्राकृतिक गठवन्धनबाट एनेकपा माओवादी तथा मधेशवादी गठवन्धनवाट वावुराम सरकार निर्माण गर्न पर्ने स्थिति सृजना भएको हो भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
भारत नेपालको राजनीतिमा विशेष चासो राख्ने गर्दछ जसले गर्दा राष्ट्रवादी शक्ति संग छलफल गर्न करण सिंह पठाउने तथा भारतका प्रमुख नेताहरुले राजा ज्ञानेन्द्र संग राजनीतिक भेटगर्ने काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री वनाउन चुनावी प्रतिस्प्रधामा १७ पल्ट सम्म हार खाँदा पनि भर्याङ्ग वन्ने एमालेमा के पी ओलि लाई भारत भ्रमणमा निम्ता गरि प्रधानमन्त्री वन्न उक्साउने तथा माओवादी मधेश गठवन्धन वाट वावुराम सरकार निर्माण गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला न्यायधिशलाई प्रधानमन्त्री वनाउन पहल गर्ने जस्ता विरोधाभाष कृयाकलाप तथा दोहारो चरित्र गरिरहेको छ ।
यसलाई समाधान गर्नका लागि नै ठोस कदम चाल्न वाटो प्रशस्त गर्न नयाँ ढंगको रणनीति अुनरुप देश अगाडि वढदै गईरहेको छ । फलस्वरुप नेपालका केहि मुख्य नेताहरु भारतकोर् इशारामा राजनीतिक गतिविधि गर्ने र भारतको विरोधाभाष तथा दोहेरो चरित्रको राजनीतिले पनि भारतको नेपाल नीति माकुराको जालो जस्तै वन्दै गईरहेकोले नेपालको राजनीतिक तथा संवैधानिक गतिरोध लम्विरहेको छ तथा भारत स्वयं त्यस जालोमा जेलिर्दै गईरहेको परिस्थितिमा प्रमुख ४ राजनीतिक दल भित्र नै विवाद रहेको वाहालवाला प्रधान न्यायधिशलाई प्रधानमन्त्री वनाउने मुद्दामा विरोधका आवाज निकाले पनि एकाएक रातारात र्समर्थन गर्न वाध्य पारिएको स्वीकार गरेका राजनीतिक दलका नेताहरुको विश्वसनियता तथा कायर्ं क्षमता माथि शंका गर्ने अवस्था सृजना भए पनि वाहालवाला प्रधानन्यायधिशलाई प्रधानमन्त्री वन्न र वनाउन सफल भए पश्चात नियोजित ढंगवाट उहाँलाई दिईएको गोप्य मिशन पुरा गर्ने वाटो खुला भएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारत चीन तथा पश्चिमा राष्ट्रहरुको चासो दिन प्रतिदिन वढदै जानु तथा सड०क्रमण कालिन अवस्थामा देश गुज्रिरहेको अवस्थमा तथा राष्ट्रवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा वामपन्थि शक्तिको सहकार्य विना कुनै राष्ट्रको एक्लो प्रयासले ठोस निकास निकाल्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने वुझेर भारतको गतिविधि अनुसार राष्ट्रवादी शक्तिलाई पाखा लगाई रहने अवस्था भारतको नीति होईन भन्ने निक्र्योल अनुरुप नै विगतको नजिरको आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा चालिएको कदम असोज १८ को परिस्थितिमा देशलाई पुरयाईएको छ । जसलाई त्यसवेला विरोध गर्न शक्तिहरु निरिह वनेर आज र्समर्थन गर्न वाध्य भएका छन । यस्तै प्रकारले मिशन कालो कोट अनुरुप माघ १९को परिस्थितिमा देश पुग्न नयाँ प्रधानमन्त्री भर्याङ्ग वन्न उपयोग हुनेमा दर्ुइ मत छैन । यसलाई पनि प्रमुख चार दलले नाटकीय रुपमा विरोधको आवज निकाल्ने र अन्त्यमा स्वीकार्न वाध्य पारिने छन भन्ने विष्लेषण गरिन्छ ।
-लेखकः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन।