चुनावको आवरणमा जे पनि गर्न मिल्छ ? – विष्णु पन्तचुनावको आवरणमा जे पनि गर्न मिल्छ ? – विष्णु पन्त
कथित चारदलीय गठबन्धनले प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्ण्र्ाा गरे । एमाओवादीले आफ्नो हेटौडा महाधिवेशनबाट कथित चमत्कारीक प्रस्तावकै रुपमा प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्ण्र्ाा पारित गर्यो । सुरुमा एमाले, काँग्रेस लगायतका दलहरुले पनि त्यो प्रस्तावको ठूलोठूलो स्वरमा विरोध गरे । तर पछि बाध्यताको नाममा उनीहरुले पनि त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरे । प्रश्न गम्भीर छ, यदि यो प्रस्ताव सही नै थियो भने सुरुमै स्वागत गर्नुपर्ने ठाउँमा विरोध किन गरियो – यदि यो प्रस्ताव गलत थियो भने पछि गएर किन र्समर्थन गरियो – एउटै प्रस्ताव हिजोसम्म गलत हुने र भोलीपल्ट सही हुने हुन सक्दैन । र्सवप्रथम काँग्रेस एमालेले यो प्रश्नको जवाफ नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई दिन सक्नर्ुपर्छ । खाली एमाओवादीको सत्ता विस्थापनका लागि मात्र यसो गरिएको हो भने त्यो छेम्य हुन सक्तैन । एउटा अवैधानिक सरकारलाई अर्को अवैधानिक सरकारद्वारा विस्थापन गरिनु मर्ूखतापर्ूण्ा मात्र हुन्छ । सुनिँदै छ, आफूले खनेको खाल्टोमा उसैलाई फसाउने योजना मुताविक एमाओवादीलाई फसाउनका लागि यो अनपेक्षित र्समर्थन गरिएको हो । सत्तालिप्सा र षड्यन्त्रको खेलमा को फस्छ र को उम्कीन्छ त्यो भोली देखिने कुरा हो, तर सत्ताको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति कदापि स्वीकार्य हुन सक्तैन । वास्तवमा प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो कच्चा, मर्ूखतापर्ूण्ा, आत्मघाती र बहुलठ्ठीपर्ूण्ा निर्ण्र्ाा अरू केही हुन सक्तैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमै कालो अध्यायका रुपमा यसको अभिलेख हुनेछ । यहाँ सम्मकी पर्ूव-प्रधानन्यायधिस वा पर्ूवन्यायधिसलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रश्न उठेको भए यही सर्वोच्च अदालत र उनै प्रधानन्यायधिस खिलराज रेग्मीले त्यसलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने थिए । तर वहालवाला र उनी आफ्नै विषयमा भएकाले आफूलाई त विवादित र प्रदूषित बनाए नै, त्यो भन्दा बढी नेपालको इतिहासमै न्यायालयलाई विवादित बनाए । सर्वोच्च अदालतले भोली के फैसला गर्ला, त्यो त हर्ेन बाँकी नै छ, तर निष्पक्ष निर्ण्र्ाा होला भन्नेमा प्रश्नचिहृन खडा भइसकेको छ ।
प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्ण्र्ााको बचाउ गर्दै एउटै तर्क अगाडि ल्याइएको छ, त्यो हो निर्वाचनका लागि यस्तो कठोर निर्ण्र्ाा गरिएको हो । निर्वाचन वा चुनावका लागि जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद छ । चुनाव त एउटा विधि र प्रक्रियासम्मत भए मात्र त्यसले वैधता प्राप्त गर्न सक्छ । वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति वेगर गरिने कुनै निर्ण्र्ााले वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । अहिलेको रोडम्यापबाट हुने चुनाव वैध हुन सक्तैन । यसबाट देशमा दर्ुइवटा समानान्तर सत्ताको निर्माण भई देश झन ठूलो भद्रगोल, भाँडभैलो र अराजकतातिर लम्किने निश्चित छ । असंवैधानिक कदमलाई चुनौति दिने सानै शक्तिले पनि त्यसलाई उल्टाइदिन सक्छ । ज्ञानेन्द्रले गर्ने भनेको शाही चुनावी घोषणा र यो चारदलीय घोषणामा केही फरक हुने छैन । निरपेक्ष चुनावलाई मात्र एकसूत्रीय समाधान ठान्ने राजनीतिक दलहरुको चिन्तन र मनोभ्रम मुख्य दोषी छ । हामीले बोल्नै पर्छ, विधि प्रक्रिया नाघेर गरिने प्राविधिक चुनावले कसैलाई पनि वैधानिक हैसियत प्रदान गर्न असफल हुनेछ । नेपालमा ज्ञानेन्द्रले गरेको शाही चुनावको घोषणाको परिणामलाई दलहरुले नबिर्सिनु राम्रो हुन्छ ।
संवैधानिक हिसाबले हर्ेदा सरकारका तीनवटा अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलग अलग र स्वतन्त्र रहन्छन् नै । यो र्सार्वभौम सिद्धान्त नै हो । संसारमा कहिँ पनि र कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिँदैन । न त प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायधिस नै बनाउन सकिन्छ । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भनेको नै त्यही हो । अतः प्रधानन्याधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने जस्तो असम्भव र अपवाद अरू केही हुन सक्तैन । यहाँसम्मकी यो त अपवादका रुपमा पनि बन्न सक्तैन । तर विडम्वना ! यति विघ्न असम्भव प्रलोभनका पछाडि प्रधानन्यायधिस किन कुँदे, त्यो भने बुझी नसक्नु छ । सायद, मर्ने बेलामा कमिलाको प्वाँख आउँछ भन्छन् । दर्ुघटना हुने बेलामा मान्छे आफै काल खोज्दै जान्छ पनि भन्छन् । त्यतिमात्र होइन, मर्ने बेलामा मान्छेको होश गुम्दै जान्छ पनि भन्छन् । सरर्सर्ती हर्ेदा यस्तो मर्ूखतापर्ूण्ा प्रस्ताव या त पागलहरुको, शनकीहरुको दिमागमा फूर्छ या त राष्ट्रघाती, गद्धार षड्यन्त्रकारीहरुको दीमागबाट फूर्छ । संविधानको मर्म र भावनामाथि खेलवाड गर्ने चारदलीय अधिनायकवादका विरुद्ध लड्नै पर्छ । सत्तालीप्साका लागि अन्तरिम संविधान र संविधानवादको मूल आत्मालाई नै बन्धक बनाउने दलका नेताहरुलाई त्यसै छाड्न सकिँदैन । विदेशीहरुले भने भन्दैमा जे पनि हुन्छ भन्ने राष्ट्रघाती प्रवृत्तिलाई चुनौति दिने यो एउटा निर्ण्ाायक समय पनि हो । केही नेताहरुले भनेका छन्, थेग्नै नसक्ने दवाव आयो रे, यो नगरी नहुने बाध्यता भयो रे । खवरदार ! यस्ता अपारदर्शी निर्ण्र्ाा र कर्ुतर्क गरेर जनतालाई भ्रमित गर्न पाईँदैन ।
निश्चित छ, असंवैधानिक चुनावको परिणाम पनि असंवैधानिक नै हुन्छ । भोली देशमा अर्को पनि सरकार बन्ला, अर्को पनि अवैधानिक र समानान्तर चुनावको घोषणा होला । अनि अर्को पनि समानान्तर मतपरिणामको घोषणा होला । समानान्तर विजयजुलुशहरु होलान् । कि त देश गृहयुद्धहरुमा फस्ला कि त फेरी अर्को शान्ति सम्झौतातिर मुलुक जाला । अन्तत्वगत्वा यो कदम देशलाई जवर्जस्त शैन्य वा जंगी शासनतर्फधकेल्ने वा सीक्कीमीकरणमा विलय गराउने गृहृय योजनाका साथ अगाडि बढाइएको छ । यो योजनाका सूत्रधारहरु नेपालको अस्तित्वलाई नामेट पार्न चाहन्छन् । देशभित्रका खलनायक पात्रहरु जानेर वा नजानेर पर्दामा वरपर गर्दै सक्रिय बनेका छन् । रिमोटबाट कुँद्ने र रिमोटबाटै पछाडि हट्ने यी कुपात्रहरुको हरिविजोग देख्नु पर्दा जनतालाई असाध्य पिडावोध भएको छ जनतालाई । कर्ुर्सर्ीी लागि सबैले देख्ने गरी नै नदीनाला बेचे बेचे, कोशी, गण्डकी, महाकाली, कर्ण्ााली, सेती सबै बेचे र केही बेच्ने तयारीमा छन् । अब त हुँदा हुँदा देशै बेच्न लागे । त्यो पनि कसको हातबाट बेच्ने भन्ने होडवाजी चलिरहेको छ । उनीहरुको कुनै अडान हुँदैन । उनीहरु आज के बोल्छन् र भोली के बोल्ने हुन् निधै हुन्न । उनीहरु के गर्छन् र के भन्छन्, बुझनै सकिँदैन । आज हुँदैन भनेर तथानाम बोल्छन् र भोली हुन्छ भनेर दश हात उप|mीन्छन् । हिजो र आज अनि आज र भोलीका बीच कुनै सङ्गती नहुने, कुनै विश्वास नहुने नेताहरुको भीडमा देशले संकट भोगीरहेको छ । कर्ुर्सर्ीी लागि जे पनि तर्क गर्ने उनीहरुलाई खै के भनेर उपमा दिने – न विचारको लगाम छ, न पार्टर्ीीे, न संविधानको छ, न नियम कानुनको, न जनताको लगाम छ न राष्ट्रियताको । चौतर्फी अविश्वासको कालो भुमरी नै अहिलेको राजनीतिको मूल सङ्कट हो ।
नेपालका प्राकृतिक स्रोत र नदीनालाहरु नेताहरु सरकारमा पुग्ने भर्याङ्ग बनेका छन् । जलस्रोतको संसारकै धनी देशको राजधानीमा नै बस्ने जनताहरु समेत पानी खान नपाएर अनि विजुली बत्ती बाल्न नपाएर तड्पिएका छन्, त्यसको कसैलाई चासो छैन । आफ्नो व्यक्तिगत र निकृष्ट स्वार्थका लागि यहाँ राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई दाउमा राखिएको छ । हुँदा हुँदा विप्पा सम्झौता, एयरपोर्टहरु जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका संवेदनशील क्षेत्रलाई समेत बुझाउने सम्झौताहरु भएका छन् । अंश अंशमा पालैपालोसित राष्ट्रिय अस्मिता लुट्ने काम भइरहेको छ । देशलाई सिक्कीमीकरण वा फिजीकरण गराउने ग्राण्ड डिजाइनमा कथित चार दलहरु पनि समाहित र क्रियाशील बनिरहेका छन् । यही शृङ्खलामा सत्ताको मोह देखाएर एमाओवादीको विभाजन गराइयो र सरकारमा टिकीरहनका लागि सगौरव त्यसलाई आत्मसाथ गरियो । अव प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने षड्यन्त्रको माध्यमबाट देशको अन्तरिम संविधान, विधिको शासन, संविधानवादका अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका सिद्धान्त, सरकारका तीनवटै अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अनि दलीय भूमिका वा दलीय व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाउने खेलमा ठूला दलका नेताहरु मतियार बनेका छन् । प्रधानन्यायधिस प्रकरणले हाम्रा नेताहरुको हैसियत र औकातलाई निकै निर्ममतापर्ूवक नङ्गाइदिएको छ । यसले चारदलीय अराजकतावादको उत्कर्षो रुपलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । सत्ता र कर्ुर्सर्ीी लागि उनीहरु कतिसम्म निर्लज्ज गिर्न समेत तयार हुँदा रहेछन्् भन्ने तस्वीरलाई प्रस्टाएको छ ।
जे होस्, ठूला दलहरु गम्भीर संकटबाट गुज्रीएका छन् भन्ने कुराको यो सुन्दर प्रमाण हो । उनीहरु ज्यादै छट्पटिएका छन््, आफ्ना असफलताहरुलाई टालटुल पारी लुकाउन । तर उनीहरु जति ढाकछोप गर्छन्, त्यति नै च्यातिँदै गएका छन् । नेकपा-माओवादीका लागि सुखद कुरा के हो भने उनीहरुले अझै यस्तै हर्कतहरु गर्दै जाने छन् । धन्यवाद छ, उनीहरुले प्रधानन्याधिसको दुस्साहसपर्ूण्ा र आत्मघाती प्रकरणमा सहीछाप गरेर जनतासामु नाङ्गीएकोमा । श्रि्राति श्रि्र उनीहरुको सपथग्रहण नै सम्पन्न होस् भन्ने मेरो शुभकामना छ ।
