बृटिश साम्राज्यवादबाट मुक्त भएदेखियता भरतीय विस्तारवादले नेपालमा नयाँ नयाँ दललाहरु खडा गर्ने र त्यो पुरानो भएपछि अर्को नयाँ दलाल खडा गरेर आफ्नो अनुकूलको सरकार चलाउँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो पटक खडा गरिएको नयाँ दलाल प्रचण्ड-बाबुराम भट्टर्राई पुरानो भई डेटअप भएको औषधि सरह बन्न पुगेपछि अहिले उसले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई रोज्न सफल भएको छ ।
भारतीय विस्तारवादले नयाँ दिल्ली दरवारमा बसेर प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई नेपालको दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिषद्को अध्यक्ष अर्थात्, प्रधानमन्त्री बनाउने विस्तृत योजना -ग्राइन्डिजाइन) तयार पारेर सत्तारुढ दल एमाओवादी-मधेशी मोर्चा र प्रतिपक्षि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाल कहाँ पठाएको थियो र एउटा सूत्रको नामाकरण गरेर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड मार्फ गत माघ २०-२५ गते हेटौडामा आयोजना गरिएको सातौं माहाधिवेशनबाट ढ्वाङ फूक्न लगाइएको थियो । त्यसपछि काँग्रेस-एमालेले बडो सहजताका साथ स्वागत गरेका थिए र खिलराज रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरुको भूमिकालाई पर्ूण्ा रुपमा निषेध गरेर निर्देलीय पाराले चुनावि सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन पुराना भारतीय दलाल पार्टर्ीी देभक्त, प्रगतिशील, जनवादी तथा जनगणतन्त्रवादी एवं गणतन्त्रवादी शक्तिहरु र आम जनताको व्यापक विरोध र असहमतिलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी प्रधानमन्त्री बनाउने सैद्धान्तिक सहमति गरिसेकका छन् भने कतिपय आन्तरिक कारण र भागवण्डाका कारण मात्र नियुक्ती गर्न ढिलाई भएको मात्रै हो ।
इतिहास साक्षी छ, काँग्रेस र एमाले नेपालका लागि भारतका पुराना दलाल र बफादार चाकर पार्टर्ीी हुन् । एमाओवादी र मधेशी संयुक्त मोर्चा पछिल्लो कालखण्डका नयाँ दलालका रुपमा खडा गरिएका थिए । बृटिश- भारतले नेपालको पहिलो दलाल शासकका रुपमा जंगबहादुर राणालाई तयार पारेको थियो र १०४ वर्षम्म नेपालमा जहानीय शासन चलाउन पुगेका राणा शासकहरु बृटिश भारतका दलाल बन्दै आएका थिए र बृटिश भारतको दलाली गरेकै आधारमा जहानीय राणा शासन टिकेको हुनाले त्यस वाफत राणा शासकहरुले सन् १८५७ मा भारतमा उत्पन्न भएको सैनिक व्रि्रोह दबाउन र हैदरावाद व्रि्रोह दबाउन नेपाली सेनालाई भारतमा पठाइएको थियो । त्यति मात्र होइन राणा शासकहरुले पहिलो र दोश्रो युद्धमा बेलायतको सहयोगमा सयौं नेपाली सेनालाई पठाइएको थियो । राणा शासनलाई टिकाउनकै निम्ति अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले भारतसँग सन् १९४७ मा गोर्खाभर्ति केन्द्र र सन् १९५० मा असमान तथा अपमानजनक सन्धि गरेका थिए ।
वि.सं. २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य पश्चात त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताबाट भारत पलायन भइसकेका राजा त्रिभुवनलाई पुनः नेपालको राजामा पर्ुनस्थापना गरिदिए वाफत २००७ साल पछि राजा त्रिभुवनले भारतको उत्तर प्रदेशका तत्कालिन गृह सचिव गोबिन्द नारायण सिंहलाई आफ्नो स्वकिय सचिवको रुपमा राखेका थिए भने नेपाली काँग्रेसले क्याबिनेटको बैठकमा नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई अनिवार्य रुपमा उपस्थित गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । उनी मार्फ नेपाल सरकारको सम्पर्ूण्ा रिपोर्ट भारत सरकारलाई पुर्याउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्रिपक्षी दिल्ली सम्झौताबाट नेपाली काँग्रेसलाई भारतीय विस्तारवादले सरकारमा पुर्याई दिएवाफत काँग्रेसले वि.सं.२०११ सालमा भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा ठूलो सहयोग गरेर काँग्रेसलाई सरकारमा पुर्याएवाफत काँग्रेसले वि.सं. २०१६ सालमा राष्ट्रघाती गण्डकी सम्झौता भारतसीत गरिएको थियो ।
वि.सं. २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ‘कू’ मार्फ बहुदलीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरि निर्देलीय पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि त्यस व्यवस्थालाई टिकाउन भारतीय विस्तारवादको सहयोग चाहिने भएकोले तत्कालिन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा सुदूर पश्चिमको दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दिएका थिए । जो भारतीय सैनिक क्याम्प अहिलेसम्म कालापानीमा यथावतै छ । त्यस्तै सत्ता टिकाउनैका लागि राजा महेन्द्रले सन् १९६५ मा भारतीय शान्ति सुरक्षा तथा हातहरितयार सम्बन्धि गरेका थिए । जुन सन्धि अहिलेसम्म कायमै छ ।
एमालेले भारतीय विस्तारवादको सहयोगमा सरकारमा पुग्न र सरकारलाई टिकाउने उद्देश्यले वि.सं. २०५३ सालमा काँगे्रससित मिलेर भारतसित महाकाली सन्धि गरेको थियो । त्यस्तै सरकारमा पुर्याई दिएको र सरकारलाई टिकाई राख्ने हेतुले एमाओवादी नेता प्रचण्ड-बाबुरामले वि.सं. २०६८ कार्त्तिक ४ गते भारतसित विप्पा सम्झौता गरेका थिए र सरकार टिकाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टर्राईले त्रिभुवन अन्तर्रर्ााट्रय विमानस्थल सहित नेपालका १५ वटा विमानस्थल भारतलाई सुम्पने तयारी गरेका थिए र सुपर्ूदगी सन्धि समेत गरेका थिए ।
यी सबै तथ्य र प्रमाणहरुले प्रमाणित गरिसकेको कुरा हो कि काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी तथा मधेशी मोर्चा भारतीय पुराना दलाल राजनीतिक शक्ति हुन् । कोठीका बुढि बेस्यासरह बन्न पुगेका यी पुराना भारतीय दलाल पार्टर्ीीले भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ पर्ूर्ति गर्न नसक्ने भएपछि करीव १ वर्षपहिलेदेखि भारतीय विस्तारवादले नेपालमा नयाँ दलालको खोजी गरिरहेको थियो र त्यही सिलसिलामा सर्वोच्च अदालत मार्फ वि.सं. २०६९ जेठ १४ गतेपछि संविधानको म्याद थप गर्न नपाइने फैसला गराउन लगाइ प्रधानमन्त्री बाबुराभ भट्टर्राईद्वारा वि.सं. २०६९ साल जेठ १४ को मध्यरातमा संविधान सभाको अवसान गराएका थिए । यसै क्रममा प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई नयाँ दलालको रुपमा रोज्न सफल भएको हो । पुराना संसदवादी राजनीतिक दलहरुको भारतीय विस्तारवादको दलालीकरणको अभ्यास प्राकाष्टामा पुगेपछि त्यो पनि कामयावी नबन्ने भएपछि ऊ नयाँ दलाललाई रोज्न सफल भएको हो । यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता झनै धरापमा पारेको छ र नेपालको राजनीति निर्देलीय परिपाटीमा फस्ने निश्चित छ ।