विदेशी शक्तिको आडमा निषेधको राजनीति – बिजय नरसिंह के सीविदेशी शक्तिको आडमा निषेधको राजनीति – बिजय नरसिंह के सी

२०६९ फाल्गुन २६ गते, शनिबार

नेपालमा तीन शक्ति विद्यमान छन् । माओवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा तेश्रो राष्ट्रवादी शक्ति छन् । यसरी एक शक्तिले अर्काे शक्तिलाई निषेध गरेर छिमेकी राष्ट्रलाई समेत कुनै फाईदा नहुने भएकोले नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नका लागि राष्ट्रवादी शक्ति, माओवादी शक्ति र लोकतान्त्रीक शक्तिको मेलमिलाप हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा दुइ ध्रुबीय राजनीतीबाट नेपालको राजनीतिक अस्थीर रहीरहने छ भन्नेमा शंका छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट धारणा वनाउन अर्समर्थ भई गतिरोध भईरहेकोले सड०क्रमणकालिन अवस्थामा लम्बिरहेको छ । विद्यमान परिस्थितिमा व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा संबिधान वमोजिम प्रधानमन्त्री वनाउन वा वन्ने संवैधानीक आधारहरु निष्कृय भएको अवस्थामा मनोमानी ढंगबाट लागु गर्न प्रयत्न गरिएको ध्ाारा ३८-१)अनुसार संबैधानिक धारा र व्यवस्थामा उल्लेखित प्रधानमन्त्री हुनका लागि आवश्यक योग्यता तथा प्रावधानहरुलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि वढने प्रयत्न हुँदै छ । जसलाई मन्त्री परिषदको निर्ण्र्ााले असंबैधानिके ठहर गरेको छ । वाहालवाला प्रधान न्यायधिसलाई सरकार प्रमुख वनाउन गरिएको प्रयत्न पनि जनआन्दोलनको भावना तथा संवैधानिक हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छ तर पनि ४ दलहरुको मिलोमतोमा अधिनायकवाद शैलीमा निर्ण्र्ाा गरि विदेशी शक्तिको आडमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित संविधान वादको उलड०घन गर्दै राजनीतिक निर्ण्र्ााको आधार भनेर सत्ता कव्जा गर्ने मनसाय वोकेका छन ।
सत्ता कव्जा गर्नका लागि संविधान वाधक देखिएकोले संविधान नवनाउनका लागि वातावरण तयार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न विदेशी शक्तिको आडमा राजनीति गरेका नेताहरुले विभिन्न रणनीतिक हथकण्डा र वहानावाजी गरेका थिए । प्रमुख दलहरुको महत्वपूण् वैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिती हनु र संबिधान सभावाट सँविधान नवनाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले ४ दलहरु जस्तो सुकै मुद्दामा सहमती गर्ने तर पालना नगर्ने, मुद्धा परिवर्तनन गर्ने जस्ता गतिविधिहरु गर्दै आई रहेका थिए भन्ने विषयमा वहस चुलिदै गरिएको छ ।
सिमित तथा क्षणिक फाईदाको लागि भारत नेपालमा आफनो प्रभुत्व राख्ने नीति लिनु तथा परम्परामा आधारित नेपाल नीति विपरित भ्ाारतको सहयोगमा सात दल र माओवादी बीच १२ बुँदे दिल्लि सहमतीबाट जनआन्दोलनको बलले सँविधान सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट माओवादी सत्तामा पुग्न सफल भए भने राष्ट्रवादी शक्ति तथा देशभक्त शक्तिलाई निषेध गरिरहेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा टुक्रियर शक्ति क्षीण भैसकेका ४ दल तथा राष्ट्रपति असंवैधानिक अमर्यादित कदम उठाउन उद्दत भएर प्रधानमन्त्री वन्ने वा वनाउने अवस्थाको कार्यलाई राजनीतिक भाषामा र्सवसत्तावाद तर्फउन्मुख छन भन्ने वुझिन्छ । संवैधानीक प्रवाधान विना असमान्य परिस्थितिको हवाला दिएर जथाभावी तवरले वा संबिधानका धाराका विपरित गरिएका कुनै पनि निर्ण्र् निरंकुश तथा अधिनायक वाद हुन्छन । जसलाई आम जनता तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनेमा शंका छ ।
आजको परिस्थिती सृजना हुनमा ४ राजनीतिक दलहरुलाई भारतको सहयोग रहेको तथा वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ ढंगको प्रयोग हुन लागेको अवस्थामा समेत राजदुतको माध्यमवाट भारतको भुमिकालाई जनताले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रुपमा हेरेका छन् । त्यो भारतको लागि अनुत्पादक हुनेछ ।
भारतले सुरक्षाको नीतिमा आफ्नो संबेदनशील चासो राख्नु तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ठोस रणनीति नहुनु र त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिकाको नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ किनभने नेपालवाट विदेशी शक्तिहरुले भारतको राजनीति नियाँली रहेको कुरा भारतले पनि वुझन जरुरी छ ।
माओवादी विचारधाराको प्रभावले गणतान्त्रिक नेपालमा चिनको राजनीतिक चासो र सहयोग वढदै गएको र भारतमा साम्यवादी शक्तिको गतिविधी वलियो हुदै जानु तथा नेपाल र भारतका माओवादी विच सैद्धान्तिक वैचारिक सम्वन्ध रहेको उजागर भैसकेको छ । संघियताको मुद्दाले नेपाल र भारतको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतराको संकेत देखा पर्न थाल्ोको महशुस गरिएको छ ।
चीनले नेपालको राजनीतिक प्रति संवेदनशिल रहेको तथा नजिकवाट नियाँली रहेको अवस्थामा जवरजस्ति ढंगवाट विधिको शासन विरुद्ध सरकार परिवर्तन हुने तथा सरकारका बैधानीकताको संशय रहन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिती बुझन नसक्ने व्यtि सत्तामा रहनु देशको लागि घातक हुन सक्दछ । प्रधानमन्त्री वन्न वा वनाउन चाहने प्रकृयामा यस्तो परिस्थितिको बिचार गर्न जरुरी छ । आजको परिस्थितिमा भागवण्डा को आधारमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने अवस्था विगतमा जस्तो सरल छैन ।
आजको नेपालको राजनीतिक अवस्थ्ाा जुन परिस्थितीमा छ । अतः आजको अवस्थामा संविधान नवनाउने तथा देशको विद्यमान संकटलाई निवारण गर्न सक्ने क्षमता नभए पश्चात राजनीतिक निकास विदेशी शक्तिको स्वार्थका कारण अन्यौलको स्थितिमा नै गतिविधि बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन। )

नेपालमा तीन शक्ति विद्यमान छन् । माओवादी शक्ति लोकतान्त्रिक शक्ति तथा तेश्रो राष्ट्रवादी शक्ति छन् । यसरी एक शक्तिले अर्काे शक्तिलाई निषेध गरेर छिमेकी राष्ट्रलाई समेत कुनै फाईदा नहुने भएकोले नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्नका लागि राष्ट्रवादी शक्ति, माओवादी शक्ति र लोकतान्त्रीक शक्तिको मेलमिलाप हुनु अत्यन्त जरुरी छ । अन्यथा दुइ ध्रुबीय राजनीतीबाट नेपालको राजनीतिक अस्थीर रहीरहने छ भन्नेमा शंका छैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट धारणा वनाउन अर्समर्थ भई गतिरोध भईरहेकोले सड०क्रमणकालिन अवस्थामा लम्बिरहेको छ । विद्यमान परिस्थितिमा व्यवस्थापिका संसद नरहेको अवस्थामा संबिधान वमोजिम प्रधानमन्त्री वनाउन वा वन्ने संवैधानीक आधारहरु निष्कृय भएको अवस्थामा मनोमानी ढंगबाट लागु गर्न प्रयत्न गरिएको ध्ाारा ३८-१)अनुसार संबैधानिक धारा र व्यवस्थामा उल्लेखित प्रधानमन्त्री हुनका लागि आवश्यक योग्यता तथा प्रावधानहरुलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि वढने प्रयत्न हुँदै छ । जसलाई मन्त्री परिषदको निर्ण्र्ााले असंबैधानिके ठहर गरेको छ । वाहालवाला प्रधान न्यायधिसलाई सरकार प्रमुख वनाउन गरिएको प्रयत्न पनि जनआन्दोलनको भावना तथा संवैधानिक हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्टता छ तर पनि ४ दलहरुको मिलोमतोमा अधिनायकवाद शैलीमा निर्ण्र्ाा गरि विदेशी शक्तिको आडमा शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित संविधान वादको उलड०घन गर्दै राजनीतिक निर्ण्र्ााको आधार भनेर सत्ता कव्जा गर्ने मनसाय वोकेका छन ।
सत्ता कव्जा गर्नका लागि संविधान वाधक देखिएकोले संविधान नवनाउनका लागि वातावरण तयार गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न विदेशी शक्तिको आडमा राजनीति गरेका नेताहरुले विभिन्न रणनीतिक हथकण्डा र वहानावाजी गरेका थिए । प्रमुख दलहरुको महत्वपूण् वैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थिती हनु र संबिधान सभावाट सँविधान नवनाउने रणनीतिमा लागेका हुनाले ४ दलहरु जस्तो सुकै मुद्दामा सहमती गर्ने तर पालना नगर्ने, मुद्धा परिवर्तनन गर्ने जस्ता गतिविधिहरु गर्दै आई रहेका थिए भन्ने विषयमा वहस चुलिदै गरिएको छ ।
सिमित तथा क्षणिक फाईदाको लागि भारत नेपालमा आफनो प्रभुत्व राख्ने नीति लिनु तथा परम्परामा आधारित नेपाल नीति विपरित भ्ाारतको सहयोगमा सात दल र माओवादी बीच १२ बुँदे दिल्लि सहमतीबाट जनआन्दोलनको बलले सँविधान सभाको निर्वाचनको माध्यमबाट माओवादी सत्तामा पुग्न सफल भए भने राष्ट्रवादी शक्ति तथा देशभक्त शक्तिलाई निषेध गरिरहेको अवस्था छ । वर्तमान परिवेशमा टुक्रियर शक्ति क्षीण भैसकेका ४ दल तथा राष्ट्रपति असंवैधानिक अमर्यादित कदम उठाउन उद्दत भएर प्रधानमन्त्री वन्ने वा वनाउने अवस्थाको कार्यलाई राजनीतिक भाषामा र्सवसत्तावाद तर्फउन्मुख छन भन्ने वुझिन्छ । संवैधानीक प्रवाधान विना असमान्य परिस्थितिको हवाला दिएर जथाभावी तवरले वा संबिधानका धाराका विपरित गरिएका कुनै पनि निर्ण्र् निरंकुश तथा अधिनायक वाद हुन्छन । जसलाई आम जनता तथा अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुनेमा शंका छ ।
आजको परिस्थिती सृजना हुनमा ४ राजनीतिक दलहरुलाई भारतको सहयोग रहेको तथा वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ ढंगको प्रयोग हुन लागेको अवस्थामा समेत राजदुतको माध्यमवाट भारतको भुमिकालाई जनताले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको रुपमा हेरेका छन् । त्यो भारतको लागि अनुत्पादक हुनेछ ।
भारतले सुरक्षाको नीतिमा आफ्नो संबेदनशील चासो राख्नु तर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने ठोस रणनीति नहुनु र त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिकाको नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ किनभने नेपालवाट विदेशी शक्तिहरुले भारतको राजनीति नियाँली रहेको कुरा भारतले पनि वुझन जरुरी छ ।
माओवादी विचारधाराको प्रभावले गणतान्त्रिक नेपालमा चिनको राजनीतिक चासो र सहयोग वढदै गएको र भारतमा साम्यवादी शक्तिको गतिविधी वलियो हुदै जानु तथा नेपाल र भारतका माओवादी विच सैद्धान्तिक वैचारिक सम्वन्ध रहेको उजागर भैसकेको छ । संघियताको मुद्दाले नेपाल र भारतको आन्तरिक सुरक्षामा समेत खतराको संकेत देखा पर्न थाल्ोको महशुस गरिएको छ ।
चीनले नेपालको राजनीतिक प्रति संवेदनशिल रहेको तथा नजिकवाट नियाँली रहेको अवस्थामा जवरजस्ति ढंगवाट विधिको शासन विरुद्ध सरकार परिवर्तन हुने तथा सरकारका बैधानीकताको संशय रहन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिती बुझन नसक्ने व्यtि सत्तामा रहनु देशको लागि घातक हुन सक्दछ । प्रधानमन्त्री वन्न वा वनाउन चाहने प्रकृयामा यस्तो परिस्थितिको बिचार गर्न जरुरी छ । आजको परिस्थितिमा भागवण्डा को आधारमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने अवस्था विगतमा जस्तो सरल छैन ।
आजको नेपालको राजनीतिक अवस्थ्ाा जुन परिस्थितीमा छ । अतः आजको अवस्थामा संविधान नवनाउने तथा देशको विद्यमान संकटलाई निवारण गर्न सक्ने क्षमता नभए पश्चात राजनीतिक निकास विदेशी शक्तिको स्वार्थका कारण अन्यौलको स्थितिमा नै गतिविधि बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
-लेखक ः नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका महासचिव हुन। )

प्रतिक्रियाहरु