वर्तमान संकटबाट निकास लिन प्रधानन्यायधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने चार दलको निर्णय अन्तरिम संविधान ०६३ विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । तर, पनि काग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा आˆनो निर्णयमा टसका मस भएका छैनन् । उनीहरु आफूहरुको निर्णय वर्तमान समयमा केही असहज भए पनि भविष्यमा सही सावित हुने लिाडेढिपी गसिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिहरुले नै हामी अक्षम भयौ अब संकटको निकास न्यायपालिकाका प्रमुखले दिन सक्छन् भनी कुनै व्यक्ति विशेषको पहलकद्मीमा संकटको समाधान हुन्छ भन्नु आफैामा हास्यास्पद कुरा हो । चार दलको निर्णयविरद्ध अहिले जसरी आमस्वाभिमानी नेपाली, नेपालबाट एसोसिएसन, नागरिक समाज अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसैगरी, अन्य सानाठूला राजनीतिनक दलहरु अघि बढ्न नसकेको आम नागरिकले ठम्याई गरेका छन् । देश चार दलको बपौती होयन । यी चार दलले आˆनो स्वार्थसिद्धिका लागि जेजे निर्णय गर्छन्, नेपाली जनता र अन्य दलहरुले उहीउही विषयमा औठाछाप ठोक्नुपर्छ भन्ने छैन । देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्छु भनी राजनीतिमा होमिएका नेताहरुलाई यसको हेक्का हुनु नै पर्ने हो । नत्र किन देशका अन्य सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यी चार दलको चर्तिकला सहेर र हेरेर बसिरहेका छन् । के ती दलहरुको देश र जनताप्रति केही उत्तरदायित्व नै छैन । नेपाली जनताले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । तसर्थ, देशको नियम, कानुन अर्थात् अन्तरिम संविधानविरद्ध चार दलले थालेको हर्कतविरद्ध अन्य सबै सानाठूला दलहरु एकजुट भई आन्देालनमा उत्रनुपर्छ । देश र जनताविरद्ध गद्दारी गर्ने एमाओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको देश र जनविरोधी हर्कतहरुलाई जरैदेखि नामेट गर्नुपर्छ । यसमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै र अन्य द र नागरिक समाजसमेत एकजुट भई आन्देालन छेड्नुपर्छ । नेपाली जनता त्यसेको प्रतिक्षामा छन् । आजको एक्काइसौ शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक अब कुनै दल विशेषको राजनीतिक एकाधिकार सहने पक्षमा छैनन् । जनताको यो आवाजलाई बुझ्ै सम्पूर्ण सानाठूला दलहरु एकजुट भई चार दलको राजनीकि एकाधिकार अन्त्यका लागि जुट्नुपर्छ । यसेमा देश, जनता र सबै राजनीकि दलहरुको भविष्य पनि सुनिश्चित छ ।

वर्तमान संकटबाट निकास लिन प्रधानन्यायधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने चार दलको निर्णय अन्तरिम संविधान ०६३ विपरीत भएको भन्दै चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ । तर, पनि काग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा आˆनो निर्णयमा टसका मस भएका छैनन् । उनीहरु आफूहरुको निर्णय वर्तमान समयमा केही असहज भए पनि भविष्यमा सही सावित हुने लिाडेढिपी गसिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिहरुले नै हामी अक्षम भयौ अब संकटको निकास न्यायपालिकाका प्रमुखले दिन सक्छन् भनी कुनै व्यक्ति विशेषको पहलकद्मीमा संकटको समाधान हुन्छ भन्नु आफैामा हास्यास्पद कुरा हो । चार दलको निर्णयविरद्ध अहिले जसरी आमस्वाभिमानी नेपाली, नेपालबाट एसोसिएसन, नागरिक समाज अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसैगरी, अन्य सानाठूला राजनीतिनक दलहरु अघि बढ्न नसकेको आम नागरिकले ठम्याई गरेका छन् । देश चार दलको बपौती होयन । यी चार दलले आˆनो स्वार्थसिद्धिका लागि जेजे निर्णय गर्छन्, नेपाली जनता र अन्य दलहरुले उहीउही विषयमा औठाछाप ठोक्नुपर्छ भन्ने छैन । देश र जनताको निम्ति राजनीति गर्छु भनी राजनीतिमा होमिएका नेताहरुलाई यसको हेक्का हुनु नै पर्ने हो । नत्र किन देशका अन्य सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यी चार दलको चर्तिकला सहेर र हेरेर बसिरहेका छन् । के ती दलहरुको देश र जनताप्रति केही उत्तरदायित्व नै छैन । नेपाली जनताले प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । तसर्थ, देशको नियम, कानुन अर्थात् अन्तरिम संविधानविरद्ध चार दलले थालेको हर्कतविरद्ध अन्य सबै सानाठूला दलहरु एकजुट भई आन्देालनमा उत्रनुपर्छ । देश र जनताविरद्ध गद्दारी गर्ने एमाओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको देश र जनविरोधी हर्कतहरुलाई जरैदेखि नामेट गर्नुपर्छ । यसमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका सबै र अन्य द र नागरिक समाजसमेत एकजुट भई आन्देालन छेड्नुपर्छ । नेपाली जनता त्यसेको प्रतिक्षामा छन् । आजको एक्काइसौ शताब्दीका सचेत नेपाली नागरिक अब कुनै दल विशेषको राजनीतिक एकाधिकार सहने पक्षमा छैनन् । जनताको यो आवाजलाई बुझ्ै सम्पूर्ण सानाठूला दलहरु एकजुट भई चार दलको राजनीकि एकाधिकार अन्त्यका लागि जुट्नुपर्छ । यसेमा देश, जनता र सबै राजनीकि दलहरुको भविष्य पनि सुनिश्चित छ ।