२०६९ फाल्गुन २० गते, आईतवार

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पंतिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएा । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा ताछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाइ, दिदिबहिनीहरु फारम भर्न र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिएा । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुादारहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । मलाई त्यहाा हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केही उत्साहित हुादै सुनाउन कस्सिएका थिए । केही खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहीले लबीको अर्को कुनातिर लगेर नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्ने सिद्धान्ततः गलत हुन्थ्यो । र, नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केही भन्नै पर्ने भयो । जसले ती प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पाुजी संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पुाजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएा- ‘सिद्धान्ततः नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालीमा विकास हुनुपर्दछ, तर यतिखेर लगानी गर्न बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ ।’ यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेा जहाा मेरो भूमिका अझै बााकी थियो । कार्यक्रम पछि कोठे बैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझी लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरी फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जसको आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठूलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठूला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांश नदीहरुको स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांश नदी हिम नदी छन् । कोशी, गण्डकी, कणर्ाली नेपालका मुख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असंख्य सम्भावना भएको र सबै पानी उपयोग गर्नु हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ । जलविद्युत नीति र ऐन ः नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि बनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा न्यायो । यो कानुनलाई विद्युत ऐन २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्नेबारेमा राष्ट्रिय नीति नै नबनी ल्याएको ऐन कै कारण यो उद्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन बनेको ९ वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति त वन्यो तर नीति र ऐन को तालमेल हुन सकेन । -हेर्नुस् विद्युत ऐन २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) जलविद्युत नियमावली २०५० पनि वनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐनको आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भए पनि लगानी गर्ने चुनौतिपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठाराहरु त छादै छ । सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण र नेपालका जलविद्युतमा लगानी सजिलो विषय होइन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरे जस्तो छैन । मिसिन विदेशबाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा वेचेजस्तो होइन । विद्युत उद्योग स्थापनाको थुप्रै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्षण -अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो सर्वेक्षण -अध्ययन) अनुमति पत्रका सर्तहरु अनुरुप उल्लेखनीय एवं गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता -पिपिए) गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण -एनइए) मात्रै हो । प्राधिकरणसाग सम्झौता हुन सकेन भने विजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्न पनि प्राधिकरणवाहेक अर्को उपाय छैन । किनकि प्राधिकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन -नेसनल गि्रड) छ । कुल विद्युत उत्पादन । हजारौा मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुादाहुादै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारणमध्ये नीति ऐन, नियमावलिको झन्झटले हो । व्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि। चिनको थि्र गर्जेज जस्ता ती देशका सरकारी स्वामित्वका निगमहरुले समेत विद्युत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ । हालसम्म नेपालमा कुल विद्युत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये नेपाल विद्युत प्रधिकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीवाट र ५३.४१ मेगावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ । पानीवाट ६५२.०७ मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेको एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । बिजुली उत्पादन गर्न एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर, सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावट पनि पुगेको छैन । यी सबै हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो । एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरिया -एनआरएन कोरीया) ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तीमा एक लाखदेखि माथि जति पनि नेपाली रुपैयाा उठाउादै आएको छ । यसै वर्षको जनवरी महिना भित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्वजनिक गरेको छ । हो यहीनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनले नेपालमा जलविद्युतसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहीाबाट पुष्टि हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जलपरियोजनाको नाम दिएर सेयर आहृ्वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याइरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमूर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारिरहनु पर्दैन थियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहा कुन देशमा कुन कानुनअन्तर्गत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानुनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयााको वित्तीय जमानत कहा छ ? एनआरएन त गैरआवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्न संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तीय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अवस्थामा धमाधम रुपैयाा ऐाठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐनअनुसार नै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएनकै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए ‘पूर्वएनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाइड्रोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहा पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको २०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आाखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता उदाहरण दिादै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ । रहलपहलः नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ । कानुनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासाग साटेको सानो पुाजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्देश्य हुादो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्णयुग ठान्छन् । आखिर सोभियत संघ विघटन हुादा त्यहााको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाइदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।

सन् २०१२ डिसेम्बर ३० तारिखको कुरो हो । दक्षिण कोरियामा आयोजित राजनैतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा यो पंतिकार राजधानी सिउल पुगेको थियो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् प्रवाश शाखा दक्षिण कोरियाको कार्यक्रममा सम्बोधन गरिसकेपछि म बाहिर निस्किएा । कार्यक्रम हल बाहिरको लवीमा ताछाडमछाड गर्दै प्रवासी नेपाली दाजुभाइ, दिदिबहिनीहरु फारम भर्न र पैसा बुझाउने काममा व्यस्त थिएा । उत्साहपूर्वक रुपैया बुझाउने ताती देखेपछि के रहेछ भनेर मलाई उत्सुकता जान्नु स्वभाविकै थियो । छेउमा पुगेर जब यो रहस्यको जानकारी भयो तब भने सबैभन्दा बढी बेबकुफ बनाउन सकिने समुदाय नेपाली नै हुादारहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । मलाई त्यहाा हाइड्रो प्रोजेक्टमा लगानी गरेको भन्दै केही उत्साहित हुादै सुनाउन कस्सिएका थिए । केही खिन्नता, पछुतो र ब्यग्रतापूर्वक यस विषयमा मेरो जबाफ खोजिरहेका थिए । यसमध्ये केहीले लबीको अर्को कुनातिर लगेर नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न उचित हुने नहुने प्रश्न तेस्र्याए । मैले नेपालको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नहुने कुरा गर्ने सिद्धान्ततः गलत हुन्थ्यो । र, नेपालको हितमा पनि हुन्थेन । तर, मैले त्यस घटनामाथि संक्षेपमा केही भन्नै पर्ने भयो । जसले ती प्रवासी नेपालीहरुले रगत र पसिनासंग साटेको पाुजी संरक्षण हुन्थ्यो । त्यो राष्ट्रिय पुाजी संरक्षणको लागि र व्यक्तिगत हितका लागि एकै वाक्यमा यसो भनिदिएा- ‘सिद्धान्ततः नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने राम्रो कुरा हो, यस्तो क्षमता नेपालीमा विकास हुनुपर्दछ, तर यतिखेर लगानी गर्न बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ ।’ यति भनी सकेपछि म पुनः कार्यक्रम हलभित्र छिरेा जहाा मेरो भूमिका अझै बााकी थियो । कार्यक्रम पछि कोठे बैठकमा कतिपय साथीहरु लगानी गर्न अनिक्षा प्रकट गरेको र कतिपयले प्राविधिक कुरा नवुझी लगानी नगर्ने विचार व्यक्त गरी फर्केको थाहा भयो । यसरी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने नाममा एनआरएनको सम्बन्धित शाखाले विदेशमा मोटो पैसा उठाउने मेलो पाएको रहेछ । जसको आदि र अन्त्य यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपालमा भएका विभिन्न अध्ययनहरुले नेपालको जलविद्युत क्षमता करिव ८५ हजार मेगावाट भएको प्रतिवेदन दिएको छ । व्राजिल पछिको दोस्रो ठूलो जलशक्ति भएको नेपालमा ६ हजार साना ठूला नदीहरु छन् । यसमध्ये अधिकांश नदीहरुको स्रोत उत्तरतिरका हिमालय पर्वतहरु हुन । यसर्थ अधिकांश नदी हिम नदी छन् । कोशी, गण्डकी, कणर्ाली नेपालका मुख्य धारका नदी हुन । यसमध्ये कोशीमा मात्र करिव ३० प्रतिशत पानी छ । ७० प्रतिशत पानी नेपालका अन्य नदीनालामा वितरित छ । यसरी जलविद्युतको असंख्य सम्भावना भएको र सबै पानी उपयोग गर्नु हो भने राष्ट्र विकासको मेरुदण्डनै जलविद्युत शक्ति उद्योग हुन सक्छ । जलविद्युत नीति र ऐन ः नेपालमा जलविधुत शक्ति उत्पादन गर्ने ऐन बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पछि बनेको सरकारले पहिलो पटक २०४९ मा न्यायो । यो कानुनलाई विद्युत ऐन २०४९ पनि भनिन्छ । नेपालका जल सम्पदा कसरी उपयोग गर्नेबारेमा राष्ट्रिय नीति नै नबनी ल्याएको ऐन कै कारण यो उद्योगमा लगानी अल्मलिएको छ । ऐन बनेको ९ वर्षपछि अर्थात वि.सं. २०५८ मा जलविद्युत विकास नीति त वन्यो तर नीति र ऐन को तालमेल हुन सकेन । -हेर्नुस् विद्युत ऐन २०४९ र जलविद्युत विकास नीति २०५८) जलविद्युत नियमावली २०५० पनि वनेको छ । तर नीति, नियमावली र ऐनको आवश्यक तालमेल नै छैन । यसैकारण नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अवसर भए पनि लगानी गर्ने चुनौतिपूर्ण छ । अन्य प्राविधिक अप्ठाराहरु त छादै छ । सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण वा वितरण र नेपालका जलविद्युतमा लगानी सजिलो विषय होइन । कुनै कम्पनी खोलेर व्यापार गरे जस्तो छैन । मिसिन विदेशबाट ल्याएर तराईको धान कुटेर चामल बनाएर हाटबजारमा वेचेजस्तो होइन । विद्युत उद्योग स्थापनाको थुप्रै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ । जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न सुरुमै नेपाल सरकारबाट सर्वेक्षण -अध्ययन) अनुमति प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो सर्वेक्षण -अध्ययन) अनुमति पत्रका सर्तहरु अनुरुप उल्लेखनीय एवं गुणात्मक कार्य प्रगति नभए उत्पादन अनुमति सरकारले दिन्न । फेरि उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता -पिपिए) गर्नुपर्छ । नेपालमा विद्युत खरिद गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण -एनइए) मात्रै हो । प्राधिकरणसाग सम्झौता हुन सकेन भने विजुली उत्पादनको अर्थ हुन्न । प्रसारण वा वितरण गर्न पनि प्राधिकरणवाहेक अर्को उपाय छैन । किनकि प्राधिकरणको स्वामित्वमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन -नेसनल गि्रड) छ । कुल विद्युत उत्पादन । हजारौा मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुादाहुादै पनि विद्युत उत्पादन गर्न नसकिएका विविध कारणमध्ये नीति ऐन, नियमावलिको झन्झटले हो । व्राजिलको ब्रास पावर लि., भारतको सतलज निगम लि। चिनको थि्र गर्जेज जस्ता ती देशका सरकारी स्वामित्वका निगमहरुले समेत विद्युत सर्वेक्षण अनुमति लिएर पनि काममा उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको तितो यथार्थ हाम्रोसामु छ । हालसम्म नेपालमा कुल विद्युत उत्पादन ७०५.४८ मेगावाट मात्रै छ । यसमध्ये नेपाल विद्युत प्रधिकरणले ४७७.५४ मेगावाट पानीवाट र ५३.४१ मेगावाट थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रले १७४.५३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्छ । पानीवाट ६५२.०७ मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपालले पानीबाट बिजुली उत्पादन गरेको एक सय वर्ष पुगिसकेको छ । बिजुली उत्पादन गर्न एसियाकै दोस्रो राष्ट्र नेपाल हो । तर, सय वर्षमा हाम्रो उत्पादन एक हजार मेगावट पनि पुगेको छैन । यी सबै हुनका पछाडि नेपालको अस्थिर राष्ट्रिय राजनीति, जलनीति, ऐन र पानीमाथिको जलमाफियाको चलखेल मुख्य कारण हो । एनआरएन कोरिया र विद्युत आयोजना । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद कोरिया -एनआरएन कोरीया) ले इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाममा यो रकम बटुलेको हो । एनआरएन सदस्यले मात्र लगानी गर्न पाउने नियम राखेर कम्तीमा एक लाखदेखि माथि जति पनि नेपाली रुपैयाा उठाउादै आएको छ । यसै वर्षको जनवरी महिना भित्र जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण गरिसक्ने र त्यस्तो परियोजना २५ देखि ३० मेगावाट बराबरबाट सुरु गरी प्रोजेक्ट थप्दै लैजाने सार्वजनिक गरेको छ । हो यहीनेर आएर प्रश्नहरु उब्जेको छ, एनआरएनले नेपालमा जलविद्युतसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना पाएको छैन भन्ने यहीाबाट पुष्टि हुन्छ । नत्र उसले सिधै कुनै जलपरियोजनाको नाम दिएर सेयर आहृ्वान गर्न सक्दथ्यो । बीचमा इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको नाम ल्याइरहनु पर्ने जरुरत थिएन । यसरी अमूर्त इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी अगाडि सारिरहनु पर्दैन थियो । इन्भेष्टमेण्ट कम्पनीको हैसियत के हो ? कहा कुन देशमा कुन कानुनअन्तर्गत दर्ता छ ? यो कम्पनीको कानुनी आधार के हो ? यसमा संकलन गरिएको रुपैयााको वित्तीय जमानत कहा छ ? एनआरएन त गैरआवासीय नेपालीहरुको हकहित हेर्न संस्था मात्रै हो । यसले संसारभरका व्यक्तिहरुबाट उठाएको वित्तीय जमानत बोक्ने हैसियत राख्न सक्छ ? नेपालको संक्रमणकालीन राष्ट्रिय राजनीतिले निकास नपाएको यो अवस्थामा धमाधम रुपैयाा ऐाठनु पछिको रहस्य निकै अर्थपूर्ण छ । गैरआवासीय नेपालीहरुको नेपालमा कस्तो हैसियत हुने केही ठेगान छैन । दोहोरो नागरिकता वा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालले दिने सेवासुविधा द्विविधामा छ । वर्तमान कम्पनी ऐनअनुसार नै उनीहरुले लगानी गर्नसक्ने वातावरण नभएको गुनासो एनआरएनकै नेताहरुको छ । अहिलेकै हैसियतमा जलविद्युतमा गैरआवासीय नेपालीहरुले लगानी गरेर पार लगाउने भए ‘पूर्वएनआरएन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको सानीमा हाइड्रोपावर कम्पनीले विसं २०६२ साल वैशाख २९ गते अनुमति पाएको १३.४०० मेगावट क्षमताको माइखोला परियोजना कहा पुगेको छ ? यस्तै अपर तमोर १०० मेगावाटको २०६३ पुष १३ गते सानीमा हाइडो पावर कम्पनी प्रालिले सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । यी दुई परियोजनाको हालत बुझे सबैको आाखा खुल्छ । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता उदाहरण दिादै जाने हो भने एउटा लामो फेहरिस्त नै बन्छ । रहलपहलः नेपालको संक्रमणकालीन राज्य व्यवस्थाको कारण मुलुकको अवस्था गएगुज्रेको छ । सामाजिक अराजकता बढ्दो छ । निर्वाचित निकाय छैन । निर्वाचन हुने छाट पनि छैन । यस्तो बेलामा दीर्घकालीन महत्वको काम गर्न यसै पनि फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुन्छ । कानुनी शासनको अभाव, सामाजिक अराजकता, विधिविधान निर्माण नै नभइराखेको यो बेलामा रगत र पसिनासाग साटेको सानो पुाजी लगानी गर्नुलाई मैले माथि बालुवामा पानी खन्याउनु जस्तै हो भनेको हु । नेपालको अपार जलसम्पदा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । तर, यो उपहारलाई यस्तै बेलामा हात हाल्न पाए झोलामा खोला हाल्ने कसैको कुत्सित उद्देश्य हुादो हो । त्यसैले उनीहरु यस्तै संक्रमणकाललाई स्वर्णयुग ठान्छन् । आखिर सोभियत संघ विघटन हुादा त्यहााको संक्रमणको फाइदा उठाएका कथित गैरआवासीय नेपाली नेताहरुले नेपालको संक्रमणको फाइदा जलविद्युत आयोजनाको नाममा गर्न खोजेको तथाकथित कारोबार पनि त हुनसक्छ ।